काठमाडौं । एक अध्ययनले नेपालका सरकारी कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको छ ।
अल्टरनेटिभ फाउन्डेसनले गरेको एक अध्ययनले सरकारी कार्यालयमा व्यापक भ्रष्टाचार हुने गरेको देखाएको हो । एक हजार मानिसलाई अध्ययनमा संलग्न गराउँदा उत्तरदातामध्ये सबैभन्दा धेरै ७०.५ प्रतिशतले सरकारी कार्यालयका कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्ने गरेको बताएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
राजनीतिक दल र नेताको भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको, राजनीतिक दल र नेताहरूले भ्रष्टाचार र समाजमा हुने अपराधको संरक्षण गर्ने गरेको उनीहरुको मत छ ।
६९ दशमलव ६ प्रतिशतले मन्त्रालयहरुमा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारण राखे । ६७.३ प्रतिशत उत्तरदाताले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको मत व्यक्त गरे भने ६१.७ प्रतिशतले सांसदहरू समेत भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरेको बताएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
६०.८ प्रतिशतले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको धारणा राखेका छन् । ४०.५ प्रतिशतले स्थानीय सरकारमा र ३७७ प्रतिशतले सरकारी वकिल कार्यालयमा भ्रष्टाचार हुने गरेको बताएका छन् । उतरदातामध्ये सबैभन्दा कम १५ प्रतिशतले मात्र बैंक कर्मचारीको भ्रष्टाचारमा संलग्नता रहेको बताए ।
‘करप्सन रिफ्लेक्सन नेपाल २०२३’ नामक प्रतिवेदन तयार गरेको अध्ययन प्रतिवेदनलाई राजनीति र भ्रष्टाचार, दोस्रो खण्डमा सरकार र भ्रष्टाचारबारे व्याख्या गरिएको छ ।
अध्ययन टिमले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका भ्रष्टाचारजन्य कृयाकलाप र अनियमितताका सवालमा परेका उजुरी र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको बेरुजुको मात्रालाई समेत विश्लेषण गरिएको दाबी गरिएको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को जनसंख्यालाई आधार मानि सात वटै प्रदेशमा तथ्याङ्क संकलन गर्दा नेपालमा बसोबास गर्ने १८ देखि ६५ वर्ष उमेर समूहका १००० जना नागरिकसँग भ्रष्टाचारका बारेमा विभिन्न सवालमा प्रश्न गरी धारणा संकलन गरिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
यस सर्वेक्षणमा सातवटै प्रदेशका उत्तरदातालाई समेटिएको छ । राजनीति र भ्रष्टाचारबारे उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्र कार्यान्वयन नगरेको उनीहरुको कार्यशैली र व्यवहारबाट सन्तुष्ट नभएको जवाफ दिएका छन् ।
राजनीतिक दल र नेताको भ्रष्टाचारमा प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको, राजनीतिक दल र नेताहरूले भ्रष्टाचार र समाजमा हुने अपराधको संरक्षण गर्ने गरेको उनीहरुको मत छ ।
७१.२ प्रतिशत उत्तरदाताले राजनीतिक दलहरुले चुनावी घोषणापत्र लागु गर्दैनन् भन्ने मत राखेका छन् राजनीतिक दलको काम गर्ने तरिकासँग ७९.२ प्रतिशत उत्तरदाता सन्तुष्ट नरहेको देखिएको फाउन्डेसनले जनाएको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस