वर्तमान हाइब्रिड क्लेप्टोक्रेसी (वर्णसंकर चोरतन्त्र) आजको हाम्रो देश नेपालको दुर्दशा र बर्वादी हामी जनतासामु छ । पाँच÷छ जना राजनीतिक दलका शीर्षस्थ नेताहरुको कब्जा, सञ्चालन र संरक्षणमा हरप्रकारका अपराधी, मानव बेचबिखनकर्ता, ठग सहकारी संचालक, सुन तस्कर, बिचौलिया, विदेशी कम्पनीका एजेन्ट दलालहरुको सबै ठाउँ सर्वत्र, सर्वभक्षी, सर्वग्रासी र सर्वनासी (क्लेप्टोक्रेसी)को कयौं दशकदेखि राजनीतिक कुशासकहरु र दुशासकहरुको दुशासन हाम्रो देशमा चलिरहेको छ ।
कार्यपालिकाको प्रधानमन्त्री, न्यायपालिकाको प्रधान न्यायाधीश, कर्मचारीतन्त्रको सर्वाेच्च मुख्यसचिव, अख्तियारको प्रमुख आयुक्त, व्यवस्थपिका पनि यिनै महाभ्रष्ट सभापति र अध्यक्षहरुद्वारा निर्मित प्रतिनिधिसभाको सभामुख र राष्ट्रियसभा प्रमुख सबैको यो क्लेप्टोक्रेसीमा भागवण्डा र दामासाही चलिरहेको छ । दामासाही राणाकालदेखिको चलन रहेको इतिहास साक्षी छ ।
दामासाही जसमा घुसको सबैभन्दा ठूलो भाग हाकिम, त्यसपछि सुब्बा, नासु, खरदार सबैको हिस्सा हुन्छ । यो सानो लेखमा धेरै उदाहरणहरु दिन ठाउँ पुग्दैन । हुँदाहुँदा अब त ठूलो लुट भ्रष्टाचार गर्ने नियत राखी कानून बनाउने प्रधानमन्त्रीको मन्त्रिमण्डलद्वारा प्रस्तावित र व्यवस्थापिकाका दुबै सदनद्वारा विधेयक पारित गरी राष्ट्रपतिको सही गरी देशको सम्पत्तिको ब्रम्हलुट गर्ने झापाको गिरिबन्धु टी स्टेट बेच्ने कानून निर्माण काण्ड एउटा उदाहरण मात्र प्रशस्त छ ।
अरु धेरै काण्डहरुको पहिले नै चर्चा प्रशस्त पत्रकारहरुले उदांगो पारी प्रकाशित छन् । र, पछि पछि पनि हुँदै जालान् । आजको चोरतन्त्रमा रोजै भ्रष्टाचारका काण्डहरु प्रकाशित भइरहेकै छन् । चोलेन्द्र शमशेर जस्ता प्रधान न्यायाधीशहरु उनी पछि अरु हालसम्म देखापरेको छैनन् । नत्र गिरिबन्धु स्टेट बिक्री गर्ने कानूनसमेत सर्वाेच्च अदालतद्वारा सदर भई सक्थ्यो होला ।
२०८० सोमबार १४ फागुनको नयाँपत्रिकामा प्रकाशित समाचार हामीहरुले पढ्यौं, ‘पाँच वर्षमा ११ न्यायाधीश बर्खास्त ।’ तर, यी ११ न्यायाधीश सतहमाथि देखापरेको भ्रष्टाचारको आइसवर्ग (विशाल हिमपर्वत)को सानो दृश्य चुचुरो मात्र हो । नेपालको वर्तमान शासन संयन्त्रको समुद्रको सतहमुनि सगरमाथा जत्तिकै वा त्यो भन्दा पनि विशाल भ्रष्टाचारका हिमालयहरु छन् । धेरै नै सहेपछि अत्ति नै हुन थाले पछि नेपालका कानून व्यवसायीहरुले र स्वयं सर्वाेच्च अदालतका त्यस बखत बहाल १९ वटै न्यायाधीशहरुले कात्तिक २०७८ मा भ्रष्ट प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रको वेञ्च बहिष्कार गर्नुभयो र राजीनामा माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वाेच्च अदालतको प्रांगणमै प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरलाई गेटभित्र पस्नै नदिने पिकेटिङ वा धर्ना प्रारम्भ गरेका थिए । देशभरका कानून व्यवसायीहरु अदालतमा भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध ऐक्यबद्ध भई शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा उत्रेका थिए ।
‘अन्यायपूर्ण कानूनहरुको उल्लंघन गर्नु हरेकको नैतिक दायित्व हो । कहीं पनि भएको अन्याय सबै ठाउँ न्यायका लागि खतरा हुन्छ ।’ अमेरिकाको विश्वप्रसिद्ध मानवीय समानता, रंगभेद, जातिभेद र नवलभेदको विरोधमा शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने मार्टिन लुथरकिंग जुनियरले बर्मिङघम जेलबाट एउटा पत्र लेखेका थिए :–‘अन्यायपूर्ण कानूनहरुलाई नमान्नु, त्यसका अवज्ञा र विरोध गर्नु जायज वैध काम मात्र होइन, नैतिक दायित्व समेत हो । कुनै कानूनले मानव व्यक्तित्वलाई उँचो पार्छ भने त्यो न्यायपूर्ण हुन्छ ।’
कुनै कानूनले मानव व्यक्तित्वलाई होचोनिचो पार्छ भने त्यो अन्यायपूर्ण कानून हुन्छ । पुरानो कुरा होइन मात्र दुई वर्ष अघि लगातार एकसय नौ (१०९) दिन देशभरका कानून व्यवसायीहरुको शान्तिपूर्ण आन्दोलन चलेपछि बल्ल प्रतिनिधिसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले तीन सांसदहरुको प्रस्ताव र ९५ जना समर्थक भई प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नुभयो । तैपनि देशको एक ठूलो राजनीतिक दलका सांसदहरुले वा आफ्नो शीर्षस्थ नेताको आदेश पालन गर्दै साथ दिनु भएन । तर, त्यस दलमा रहनुभएका कानून व्यवसायीहरु भने सक्रियतापूर्ण आन्दोलनमा साथ दिइरहनुभएको थियो ।
नेपाल इन्जीनियर्स एसोसिएसनले सडक प्रदर्शन प्रधानमन्त्री निवासतर्फ जाँदा साथदिनु भएको थियो । त्यो आन्दोलन फलस्वरुप आज सर्वाेच्च अदालत र अदालतहरुमा अटोमेसनद्वारा बेञ्च र न्यायाधीश पर्ने व्यवस्था भयो । तर यसले मात्र सबै समस्याको समाधान हुँदैन । कुनै समय उखान चल्ने गर्दथ्यो, ‘न्याय हराएर गोर्खा जानु, शास्त्र हराए काशी ।’ आजको दुर्दशा ठिक उल्टो भएको छ । आज नेपाल सबै प्रकारका अपराधीहरुका लागि स्वर्ग र सर्वसाधारण जनताका लागि अन्यायको नर्क भएको छ ।
जबसम्म हाम्रो देश नेपालमा पनि सर्वाेच्च न्यायालय अन्य लोकतान्त्रिक देशहरु जत्तिकै जनतामा सम्मानपूर्ण, आदरपूर्ण, स्वच्छ, स्वतन्त्र र स्वायत्त बनाउन सबैभन्दा पहिले राजनीतिक दल शीर्ष महाभ्रष्ट नेताहरुको भागवण्डे नियुक्ति हुन सक्ने सबै वर्णसंकर संवैधानिक र कानूनी प्रावधानहरु हटाउनु अनिवार्य आवश्यक छ । यसका लागि सबै इमान्दार न्यायाधीशहरु र समस्त कानून व्यवसायीहरुको सँधै, सदा सजगता, अभियान र आन्दोलनहरुमा अग्रणी भूमिका रहनु देश बचाउनका लागि आजको आवश्यकता हो । (कोइराला पूर्व सांसद, राजदूत हुन्) (साँघु साप्ताहिक, २०८० फागुन २१)
प्रतिकृया दिनुहोस