भ्रष्टाचार निवारण ऐन दफा ३३ स्पष्ट लेख्दछ :– ‘राष्ट्रसेवक वा सार्वजनिक पद धारण गरेका अन्य व्यक्ति मुद्दा किनारा नलागे स्वतः निलम्बनमा रहनेछ ।’ तर, नेपाली कांग्रेसका ठमेलका होटलहरुका मालिक कयौं म्यानपावर कम्पनीहरुको स्वामी टेकबहादुर गुरुङले नेताज्यूसँग हल्ला र चर्चा चलेअनुसार रु. ५ करोडमा मनाङको सांसद पद लड्ने टिकट किने ।
थोरै मतदाता रहेको मनाङको भोटर लिस्टमा नाम भएका मनांगे धेरै जसो काठमाडौंमै व्यवसाय र कारोबार गर्छन् । हैसियतअनुसार कुनै मतदातालाई भोट लिन, मोटरमा र कुनै भाउ खोज्ने फूर्ति गर्नेलाई हवाईजहाज, हेलिकोप्टरबाटै भएपनि मतदान गर्न मनाङ पु¥याए । पन्ध्र सय जतिको मत जम्मा गरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका माननीय सांसद हुनुभयो ।
काठमाडौंको धेरै महंगो हुन पुगेको ठमेलमा बसोबास र कारोबार गर्ने कांग्रेसका सांसदलाई यो पनि राम्ररी थाहा थियो कि रु. ५ करोडमा सांसद लड्न टिकट पाइन्छ भन्ने । अब रु. ५ करोड थप पार्टी चलाउने नाममा थप परिवारजनमार्फत दिने सशर्त मोलमोलाई गरेमा राज्यमन्त्री पद पनि किन्न पाइन्छ ।
वि.सं. २०६३ देखिनै ६० प्रतिशत संविधानसभा पद समावेशी र समानुपातिकजस्ता सुन्दर शब्दाडम्बर अन्तर्गत किनबेच गर्ने भ्रष्ट प्रचलन लोकतन्त्रका नाममा चलेको थियो भने २०७२ को संविधान बमोजिम मात्रा केही घटाएर ४० प्रतिशत भएको सर्वविदित नै छ । सांसद सभासद पद मात्र होइन, ठूला पार्टीका ठूला पुराना नेताहरुले राज्यमन्त्री, राजदूत पद समेत घुसमा लेनदेन गरेका उदाहरणको पृष्ठभूमि पनि देखिएको र प्रकाशित भएकै हुन् ।
माननीय सांसद हुन नेताज्यूबाट टिकट किन्ने भोटरज्यूहरुबाट भोट किन्न दुबै महारत गर्न सक्नु भएको उहाँले राज्यमन्त्री पद पनि किनेर नेपालको आजको भ्रष्ट वर्णसंकरतन्त्रमा राजनीतिक खेलमा ह्याट्रिक गर्दै तुरुन्तातुरुन्तै हासिल गर्नुभयो । हल्ला चलेअनुसार यसका लागि पनि उहाँले रु. ५ करोडको त्याग गर्नुभयो । पोर्टफोलियो पनि उहाँको आफ्नै कारोबार म्यानपावर, रियलस्टेट, होटल र मनोरञ्जन व्यवसायलार्य अनुकूल हुने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय प्राप्त गर्न सफल हुनु भयो । अनि लगानी गरेर आर्जन गरेको सांसद र राज्यमन्त्री शासनसत्ता शक्तिको बडो बुद्धिमानीपूर्ण दुरुपयोग गर्दै राजधानी काठमाडौं शहरको मध्यभागमा रहेको भृकुटीमण्डपको ६० रोपनीमा रहेको फनपार्क कौडीको भाउमा भाडामा लिएर मोजमस्ती र करोडौं आर्जन गर्न पनि सफल हुनु भएछ ।
सँधै सत्ताका सर्वाेच्च महाभ्रष्टहरुद्वारा नियुक्त सेवक ताबेदारझैं काम गर्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले के भएर हो कुन्नि किन हो हाल केही समयदेखि केही पूर्व मन्त्रीहरु राजनीतिक दलका पुराना ठूला नामी नेता र उनका पुत्रहरुलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएर थुन्न थाल्यो । नत्र भए राजनीतिक दलका ठूला नेता पूर्वमन्त्रीहरुलाई जस्तोसुकै भ्रष्टाचार र अनियमितता देखिँदा पनि मुद्दा नचलाई नलगाई उन्मुक्ति दिएर खरदार, सुब्बा र कहिलेकहीँ शाखा अधिकृत तहसम्मका कर्मचारीहरुलाई मात्र थुनेको कारबाही गरेको देखिएको थियो ।
२०८१ वैशाख १३ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार शर्मा र टेकप्रसाद ढुंगानाको बेन्चले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाएका मध्ये कयौंलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डको मुद्दामा धरौटीमा रहि मुद्दा पुर्पक्ष गर्ने पाटन उच्च अदालतको आदेश सदर गरेको थियो ।
पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी र पूर्व गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित केहीलाई थुनामै रही मुद्दा लड्नुपर्नै स्थिति भएकोविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको रिटमा पनि थुनामै रही भ्रष्टाचारको मुद्दा लड्नुपर्ने आदेश गरेको थियो ।
अर्काेतिर, भ्रष्टाचारकै मुद्दामा पूर्व राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङलाई २०८० चैत १६ गते सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले सांसद पदबाट निलम्बन फुकुवा गरेको आदेशको बारे थरीथरी चर्चा छ । विशेष अदालतका अध्यक्ष समेत रहिसक्नु भएका गौरीबहादुर कार्की लेख्नुहुन्छ, ‘‘गुरुङको सवालमा भएको यो आदेशले कानूनी राज्य र सुशासनको धज्जी उडाएको छ । यो आदेशले कायम रहिरहने हो भने राजनीतिक नेताहरु खुसी हुनेछन्, कांग्रेस झनै खुसी हुनेछ । भोलि आफूहरुलाई यो आदेशले फाइदा हुने आत्मशर्तमा अन्य नेता पनि रमाउनेछन् । तर, यो पूर्वाग्रही आदेशले देशको न्याय व्यवस्था, स्वर्गीय प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधान, विश्वनाथ उपाध्याय र पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरुकै मन रोइरहेको छ । यो आदेश ठिक छ भनेर कोही बहालवाला वा पूर्वन्यायाधीश मात्र होइन वकिलले पनि भन्न सक्दैनन् ।’’
‘भ्रष्टाचारी ठहर भएका गुरुङ अब कानून निर्माण गर्ने विधायकको भूमिकामा पुगेका छन् । सर्वाेच्च अदालतले नै गलत व्याख्या ग¥यो, सांसद र शक्तिशालीहरुका लागि दलीय राजनीति ग¥यो, भ्रष्टाचारीका लागि उदार नयाँ विधिशास्त्र बनायो भन्ने आरोप समग्र न्यायपालिकामाथि लागेको छ ।’ सर्वाेच्च अदालतको यस आदेशले शक्तिशाली भ्रष्टाचारीहरु दंग परेका छन् भने सर्बोच्च अदालतप्रतिको जनआस्थामा अर्को गम्भीर धक्का लाग्न पुगेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
प्रतिकृया दिनुहोस