‘यति धेरै डबल स्ट्याण्डर्डको कुरा हामी किन गर्ने ? आफूतिर आउँछ भने प्रधानमन्त्री बनाउन पनि तयार आउँदैन भने भ्रष्टाचारी ?’ गृहमन्त्री रवि लामिछानेबारे प्रधानमन्त्री दाहाललले भनेको पढें । ‘हम सब चोर हे ।’ (हामी सबै चोर हौंं) विद्यार्थी उमेरमा काशी वाराणसीमा पढ्दा हेरेको हिन्दी फिल्मको कथा बिर्सें । तर, फिल्मको नाम ‘हम सब चोर हे’ भनि राजनीतिक नेताहरुको चरित्र चित्रण गर्ने फिल्मको नाम र अर्थ चाहिं बिर्सिन । किन भने नेपालको आजका राजनीतिक नेताहरुको नजरमा एउटाले अर्काेलाई ‘तुम भी चोर हम भी चोर, क्यूँ मचाते हो सोर’ को स्थिति धेरै पटक देख्दै आएका छौं ।
आन्तरिक रुपले महाभ्रष्ट ब्रम्हलुटको मात्रै छैन । आज नेपालमा विदेशी गुप्तचर एजेन्सीहरु र राजदूतहरुको नेपालको राजनीतिमा २८÷२९ वर्षदेखि अपवाद छाडी निरन्तर अटुट चलिरहेको अनुभव हुन्छ । रमेशनाथ पाण्डे, ‘क्रान्ति प्रतिक्रान्ति नामक आफ्नो पुस्तक (पेज २०) मा लेख्नुहुन्छ ‘नयाँ दिल्लीमै भूमिगत भएका माओवादी नेताहरुको सम्पर्क वर्षौंदेखि भारतीय सुरक्षा निकायमा मात्रै सीमित थियो ।’ विभिन्न प्रकारका शासनमा पटक पटक मन्त्री हुनुभएका रमेशनाथ पाण्डेको जानकारी पूर्वक त्यही पुस्तकको पेज २५ मा यो पनि लेख्नुहुन्छ, ‘भारतमा आश्रय लिएर नेपालमा सशस्त्र गतिविधि गरिरहेका माओवादीविरुद्ध नेपाल सरकारलाई सहयोग नगर भनि भारतले निरन्तर गरेको आग्रह भने बेइजिङले ठाडै अस्वीकार गरेको थियो ।
यसको जानकारी आधिकारिक रुपमा नेपाललाई दिइने गरेको थियो । अमेरिकाले भारतले विरोध गर्दागर्दै माओवादीविरुद्ध नेपालको सेनालाई आधुनिक हतियार र प्रशिक्षण दिएको थियो । चैतको नागरिक दैनिकमा नन्दकृष्ण जोशीको लेखमा एउटा प्रश्न देखेँ, ‘२०६५ सालमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई राष्ट्रपतिका लागि प्रस्ताव राख्ने प्रचण्डले एकाएक रामराजाप्रसाद सिंहलाई अगाडि सारे ? के यो बेइमानी होइन ?
रमशेनाथ पाण्डेले लण्डनबाट प्रकाशित अन्तर्राष्ट्रिय साप्ताहिक ‘द इकोनोमिष्ट’ को २५ मार्च २०१० (२०६६ चैत १२) को १४ वर्ष अगाडि लेखिएको कुरा यस प्रकार प्रस्तुत गर्नुभएको छ । ‘राष्ट्रपति बन्न रोकेर गिरिजा प्रसाद कोइरालाको राजनीतिक जीवन अन्त गर्नमा माओवादीका प्रमुख नेता एवं सिद्धान्तकार डा.बाबुराम भट्टराई प्रयोग भएका थिए ।’
कति सोझा सर्वसाधारण नेपालीको मनमा यो पढेर प्रश्न उठ्न सक्ला डा.बाबुराम भट्टराईलाई कसले प्रयोग गरेको थियो ? ती रमेशनाथ पाण्डेको, ‘क्रान्ति प्रतिक्रान्ति’ पढ्दा पेज ११ मा अझ थप स्पष्ट हुन्छ कि डा.बाबुराम मात्र होइन स्वयं माओवादी सुप्रिमो हालका प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमेत भारतीय राजदूत राकेश सूदद्वारा प्रयोग गरिएको हुनुहुन्थ्यो । रमेशनाथको पुस्तकमा २०६५ साउन २० गते त्यस समय प्रचण्ड बसेको नयाँ बजारको डेरामा (पेज ११ को कोट गर्दछु) प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नेपाली कांग्रेस कुरै बुझ्दैन । भारत गिरिजालाई राष्ट्रपति बनाउन चाहँदैन । अहिले पनि सूदले गिरिजाको नाम लिएन ।’ कसले गिरिजाप्रसादलाई राष्ट्रपति बन्नबाट रोकेछ ?
पत्रकारहरु अच्युत वाग्ले, श्यामप्रसाद मैनालीले लेखेको पनि पढेका छौं, ‘नेपालको राजनीतिमा भारतीय प्रभाव रहेको कसैबाट लुकेको छैन । भारत कुन समय, कुन शक्ति पछाडि हुन्छ भन्ने यथार्थ राजनीतिक मुद्दाहरुको छिनोफानोलाई प्रभावित पार्दै आएको छ । लोकतन्त्रलाई असान्दर्भिक सावित गर्ने काम लुकिछिपी होइन खुलेआम सार्वजनिक घोषणासाथ भएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भाषण गर्दै हुनुहुन्छ, ‘हामीले संसदीय व्यवस्था मानेकै छैनौं ।’
कयौं हामीहरुलाई स्पष्ट लाग्दछ–२०६३ को अन्तरिम संविधान पनि १२ बुँदे नयाँदिल्लीमा माओवादीसँग भएको सम्झौताकै भारतीय गुप्त देन थियो र २०७२ को संविधान शतप्रतिशत भारतले चाहेकै अनुसार मान्न प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी सबैका सबै मान्न नसकेपनि धेरै नै कुरा भारतीय गुप्त चाहना बमोजिम नेपाललाई सँधै अस्थिर राख्ने र धमिलो पानीमा माछा मारिरहनलाई सजिलो हुनेगरी बनेको संविधान छ ।
चरम भ्रष्ट अस्थिरता र गुप्त विदेशी खटनपटन चल्ने गरी बनेको छ भन्ने स्पष्ट अनुभव भइसकेको छ । हालका प्रम माओवादी सुप्रिमो पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबारे नेपाल राष्ट्रबारे बराबर लेख्ने भारतीय सेनाका रिटायर्ड जनरल अशोक मेहताको हालैको ‘एउटा घोडालाई तबेलामा राखी अहिलेलाई सही घोडा छानिएको छ’ भनेको भनाई के आज यो हाम्रो राजनीतिक पतनको वास्तविकता हो कि हाम्रा ठूलो राजनीतिक दलका नेताहरु पालैपालो विदेशी शासकले चढ्ने घोडाको स्तरमा पुगिसकेका छन् ?
पुराना सबैजसो दिग्गज सहकर्मी र सहमहारथीहरु आज सपरिवार सुपुत्रसमेत भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न देशकै विदेशमा चर्चित भइसकेपछि पुरानै परीक्षित छविलालले भई हाँक्ने वग्गीमा नयाँ सवार रविलाल हुने हुन् कि संचारकर्मी हुँदादेखिका भ्रष्टाचार विरोधी र भ्रष्टाचारको भण्डाफोर गर्ने छवि भएका रवि लामिछाने नै रहने हुन् ? जनताको यही प्रश्नको साथ परीक्षाको घडी छ ? ।
परीक्षाको लागि पढ्न जति लामो समय भए पनि परीक्षाको समय लामो हुँदैन । निश्चित समयावधिको हुन्छ । पुराना पार्टीहरुका नेताहरु इमानको परीक्षामा जनता समक्ष फेल भइसकेको स्थितिमा परीक्षा केवल नयाँ पार्टीका नयाँ मन्त्री र नयाँ नेताको छ । नयाँ व्यक्तिहरु अहिले भर्खर केही दिन हेर्दा राम्रै जस्तो देखिएका छन् । आरोप अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्तद्वारा अझै दर्ता छैन ।
तरपनि रास्वपाको सभापति रवि लामिछानेले एउटा सहकारीका अध्यक्षद्वारा सञ्चालित टिभीमा कुनै समय काम गरेर छोडेको विषयलाई लिई प्रतिनिधिसभामा भर्खर प्रचण्डको सत्ता हिस्सेदारीबाट वञ्चित गरिएका पार्टीका सांसदहरुले गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई नहटाई चल्न नदिने होहल्ला टेलिभिजनहरुमा हेर्दैछौं ।
भर्खर २०८० चैत १ गते बिहीबार सुन तस्करीमा संलग्न ठूला राजनीतिक नेताहरु र पूर्व प्रहरी आईजीपी, सीआईबी प्रमुखलाई किन अनुसन्धान बाहिरै राखियो भनि पूर्व न्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा गठित जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदै प्रश्न उठायो । अनुसन्धानमा लापरवाही भएको प्रमाण समेत नष्ट गरिएको गम्भीर कुरा भन्दै उपप्रधान र गृहमन्त्रीले तत्काल त्यही २०८० चैत १ गते बुझाइएको प्रतिवेदनबारे प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई ब्रिफिङ गरेपछि भनेको पढियो, ‘मेरो प्रयास हो, प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गर्ने पक्षमा छु ।’ तर यस्तो भनेका गृहमन्त्रीलाई संसदमा जनताको ठूलो सार्वजनिक चासो रहेको कुराबारे केही बोल्नै नदिई होहल्ला मात्र गर्नु, संसद चल्न नदिनुले त्यस विषय विरोधी दलका नेता र सांसदहरुले के गर्न खोजेका हुन् ? संसदमा पेश र सार्वजनिक गर भन्नुको साटो उल्टो काम किन गरिँदैछ ।
खैर गनिमत छ, २०८० चैत ४ गतेपछि यो होहल्ला नगरेर सांसदहरुले बोल्ने भएछन् । तर संसदमा भन्न नपाए पनि त्यसअघि नै तुरुन्तातुरुन्तै रवि लामिछानेले म यो प्रतिवेदन प्रकाशित होस् भन्ने पक्षमा छु भन्ने कुरा प्रकाशित भइसकेको छ । प्रतिवेदन प्रकाशित मात्र होइन प्रतिवेदन बमोजिमका काम कार्यवाही सुरु भएको कुरा पनि अगाडि आइसकेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० चैत ५)
प्रतिकृया दिनुहोस