काठमाडौँ । नेपालका विमानस्थलहरू सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा चलाउन दिनेगरी नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको नेतृत्वले चलखेल गरिरहेको समाचार छ । नेपालका तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल पनि विदेशी निजी कम्पनीलाई दिएर राम्रै अर्थोपार्जन गर्ने दाउमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीले लागेको स्रोत बताउछ ।
महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नै कार्यकालमा भारतीय कम्पनीहरूलाई त्रिभुवन, पोखरा र लुम्बिनीको गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सम्पिने तयारी गरेको बुझिएको छ । उनले सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलका नाममा विदेशी कम्पनीसँग मोटो कमिशन हात पारेर सम्पिने चाँजोपाँजो मिलाउदै आएको स्रोत बताउँछ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन सचिव दीपक काफ्ले र मन्त्री हितबहादुर तामाङ पनि कन्भिन्स हुँदै गएको चर्चा मन्त्रालयभित्र छ ।
पोखरा अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा करोडौं कमिशन असुल्न सफल भएका महानिर्देशक अधिकारी पुन फेरि त्रिभुवन विमानस्थलसहित अब तीनवटा विमानस्थल सञ्चालनको ठेक्का विदेशी कम्पनीलाई दिने सोचमा पुगेको बताइन्छ । उनको यो चाहना पूरा भएको खण्डमा उनलाई जीवनभर कमिशन प्राप्त हुने भएकोले भित्रभित्रै ठूलै तयारी गरिरहेको प्राधिकरण स्रोतले बताएको छ । यसैका लागि माहोल बनाउन उनले कथित विज्ञहरूसँग छलफल चलाउदै सञ्चालनको जिम्मा सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा छलफल चलाउदै आएको स्रोत बताउँछ ।
महानिर्देशक अधिकारीको समूहमा रहेका केही बिज्ञहरुले कमिशनको लोभमा परेर नाफामा लैजाने हो भने सुरक्षा र संवेदनशील क्षेत्रबाहेक अन्यलाई पीपीपी मोडलमा लैजानुपर्ने वकालत गर्दै आएका छन । त्यसको लागि सबै क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी र व्यवस्थापनलाई भित्र्याउदै बजारीकरण र सञ्चालन जिम्मा दिनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन । प्राधिकारण पूर्व महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धर र घनश्याम ओझा जस्ता कथित बुद्धिजिवी र विज्ञहरूलाई अगाडि सार्दै अधिकारीले यस्तो धारणा सार्वजनिक गराउने र सुझाव दिन लगाउने गरेको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।
भारतीय सुरक्षा रणनीतिअनुसार चीन सरकारको लगानीमा निर्माण भएका पोखरा र गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल राम्रोसँग सञ्चालन हुन सकेको छैन । व्यवसायिक उडान नभएको, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठुला जहाज उडानमा भारतीय भूमिबाट प्रवेश गर्ने हवाइ उडान रूट नदिएको जस्ता कारण देखाएर सुम्पिने योजना बुनिएको स्रोतले बताएको छ । विमानस्थल बनाउन नेपालले लिएको ऋणको व्याज र साँवासमेत नेपालले समयमा भुक्तानी दिन नसेकेको जस्ता कुप्रचार महानिर्देशक अधिकारीको समूहले गरिरहेको छ ।
अनेक मिथ्या समाचार प्रचारप्रसार गराई तीनवटा विमानस्थल छिमेकी मुलुक भारतको निजी कम्पनीहरूलाई सुम्पिने वातावरण महानिर्देशक अधिकारीले बनाउदै हिंडेको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ । यसका लागि उनले मुलुकका प्रमुख ठुला तीनवटा दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टीभित्र पनि सहमतिको वातावरण बनाउन कोसिस जारी राखेका छन् । सरकारमा रहेका अन्य साना दल रास्वपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, र सरकार बाहिर रहेका जनमत, लोसपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायतका प्रमुखहरु लबिङ्ग तीव्र पारिरहेको बुझिएको छ ।
सरकारले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित पोखरा, भैरहवा र प्रस्तावित नयाँ निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पीपीपी मोडेलमा चलाउने बारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरिसकेको छ । पूर्व संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँती हुँदै अध्ययन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले काठमाडौंमा हालै एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममा कथित विज्ञ मानन्धर र ओेझालाई पनि छलफलमा सहभागी गराइएको थियो ।
उनीहरुले नेपालका विमानस्थललाई दीर्घकालीन रूपमा नाफामा संचालनका लागि निजी क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य रहेको सुझाव दिएको बताइएको छ । उनीहरुको यो भनाईले महानिर्देशक अधिकारीको चलखेल र योजनालाई थप मद्दत पुगेको बताइन्छ । नेपालका सम्पूर्ण विमानस्थलहरूको सञ्चालनको जिम्मा प्राधिकरणले पाएकोले पनि उसले राम्रो मुनाफा कमाउँदै आएको छ । राम्रो मुनाफा देखेका भारतीय निजी क्षेत्र र नेपालको विमानस्थलको सुरक्षा निगरानी गर्दै आएका सुरक्षा निकायको रणनीतिलाई योजनावद्ध रूपमा नेपालमा भित्र्याउने खेलमा महानिर्देशक लागेको प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारीहरु बताउँछन् ।
नेपाललाई चीन निकट हुनबाट रोक्ने, भारतीय र अमेरिकी लवीमा नेपाललाई जान बाध्यपार्ने रणनीति दक्षिणी छिमेकी मुलुकको रहेको परराष्ट्रविद्हरु बताउछन् । यही कारण उसले दीर्घकालीन सुरक्षा रणनीतिअनुसार नेपालका विमानस्थल कब्जा गर्ने भारतको रणनीति रहेको सुरक्षा स्रोतको भनाई रहेको छ । सोही रणनीतिलाई बल पुग्ने गरी प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक मानन्धर ठूलो लगानीको निजगढ जस्ता विमानस्थल बनाउन पीपीपी मोडेलमा जानुको विकल्प नरहेको धारणा सार्वजनिक कार्यक्रममा राख्दै आएको स्रोत बताउँछ ।
भारतमा अधिकांश विमानस्थल निजी लगानीमा बनिरहेको उनले सार्वजनिक छलफल कार्यक्रममा बताउँदै आएका छन । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अब हाम्रो क्षमता भन्दा माथि गइसकेको, भैरहवा र पोखरा पूर्ण अन्तर्राष्ट्रियस्तरका विमानस्थल नभएका कारण निजगढको विकल्प छैन भन्दै निजी क्षेत्रको सहभागितामा निर्माण गर्ने गरी लगानी भित्र्याउनुपर्ने धारणाहरु हवाई माफियाहरुले बाहिर ल्याएका छन् ।
मन्त्रालयले गठन गरेको अध्ययन समितिका सदस्य एवम् विज्ञ भनिएका ओझाले पीपीपी मोडेल र निजीकरण एउटै नभएको धारणा राख्दै आएका छन । अहिले निजीकरणमा जान नसक्ने तर पीपीपीमा भने जान सक्ने धारणा उनको रहेको छ । पीपीपीमा जाँदा सरकारको पूर्ण स्वामित्व जस्तै प्रक्रियामा अल्झिनु नपर्ने र राज्यले नियमनसमेत गरिरहने हुँदा गुणस्तरमा सम्झौता नगरी छिटो काम सम्पन्न हुने उनको तर्क रहेको छ । तर, उनीसँग पीपीए मोडेलमा काम गरेको अनुभव भने विशेष नरहेको जानकार स्रोतले दावी गरेको छ ।
त्यसकारण पनि निजगढ विमानस्थल छिटो नबन्नुमा भारतीय सुरक्षा चासो, व्यवस्थापन र सञ्चालन कब्जा गर्ने रणनीति रहको बुझिएको छ । नेपालको सुरक्षा निकाय र निजामती प्रशासनमा घुसखोरी र भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको सर्वबिदितै छ । त्यसैले सुरक्षा निकाय र विमानस्थल सञ्चालनमा कर्मचारीहरूले मिलेमतो गरी अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरूलाई ओसारेर निजगढमार्फत नजिकै सीमा नाका रहेको भारतको विहारतिर छिराउछन् कि भन्ने चासो भारतले लिएको बताइन्छ । जसका कारण निजगढ विमानस्थल बनाउन नदिन भित्रभित्रै अनेकौं किसिमका अवरोध सिर्जना गरिदै आएको बताइन्छ ।
विगत १५ वर्षदेखि यो विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण, वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्ति प्रकृया अगाडि बढ्न नसकि अल्झिरहेको छ । साथै, सरकारले विमानस्थल बनाउन पर्याप्त बजेट पनि बिनियोजन नगरेको आरोप खेप्दै आएको छ । उता, वन तथा वातावरण र नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहनेहरुले सकेसम्म भारत निकट व्यक्तिलाई अगाडि सारेर निर्माण कार्य अघि बढ्न नदिने षडयन्त्र गर्दै आएको बताइन्छ ।
तीनवटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन र व्यवस्थापन जिम्मा लिन बाहिरी आवरणमा भारतीय नवधनाढ्य व्यापारीहरुले चासो राख्दै आएका छन् । प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको निर्माण पीपीए मोडेलमा लगानी गर्न भारतीय खर्बपति लगानीकर्ताहरु गौतम अडानी र अम्वानीले चासो देखाउँदै आएको बताइएको छ । त्यही भएर नेपालमा उनका बिचौलियाहरू विमानस्थलको व्यवस्थापन(ग्राउण्ड हैडलि¨) निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्छ भन्दै लबिङमा सक्रिय भएर लागेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
प्रतिकृया दिनुहोस