(संघीयता सम्वन्धी विज्ञसमेत रहेका देवकोटा पूर्व सांसद हुन् । उनको तर्क निर्वाचन प्रणाली र राजनीतिक दलहरुको व्यवहारका कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्था बद्नाम भएको छ । यो व्यवस्थाको अर्को कुनै बिकल्प नरहेको उनी बताउँछन् । केन्द्र सरकार परिवर्तन भएसँगै त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पर्नुको कारण क्षेत्रीय दलहरु बलियो नहुनु मूल कारण रहेको देवकोटाको भनाई छ । संघीय व्यवस्था बलियो बनाउनको लागि आवश्यक कानून निर्माणमा भइरहेको ढिलाई, विकल्पमा भइरहेको आन्दोलन र सरकारले आगामी दिनमा खेल्नुपर्ने भूमिकालगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर साँघु साप्ताहिकका लागि रामहरी चौंलागाईंले उनीसँग गरेको कुराकानीको मुख्य अंश : सम्पादक )
० संघीय शासन प्रणालीका कारण मुलुकको राजनीति अस्थिरतातर्फ धकेलियो भनिदैछ, तपाईंको विचारमा यसमा कत्तिको सत्यता छ ?
–२०७२ साल असोज ३ गते संविधान जारी र त्यसपछि २०७४ सालमा आम निर्वाचन सम्पन्न भयो । २०७४ सालमा भएको तीन तहको चुनाव पश्चात मात्र संघीयता विधिवत रुपमा कार्यान्वयन भएको थियो । अहिले हामी एउटा चरण पाँच वर्ष पूरा गरेर ०७९ बैशाख र मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनसँगै दोस्रो चरणमा रहेका छौं । दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको दुई वर्ष पूरा हुनै लागेको छ । प्रदेश र संघको निर्वाचन सम्पन्न भएको करिब डेढ बर्ष बित्न लागेको छ । समग्र रुपमा संघीयताको विषयमा बहस चलाउँदा प्रदेशमा गएर ठोक्किन्छ । संघीय शासन प्रणालीमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै कुरा जोडिन्छ । त्यसैले प्रदेशको संरचनात्मक विषयमा कुरा गर्दा स्थायित्व पाउन सकेको देखिंदैन ।
० प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउन नसक्नुको मूल कारण के ठान्नु हुन्छ ?
–प्रदेशहरुमा स्थायित्व नभएकै कारण मुलुकको राजनीतिमा अस्थिरता देखिएको छ । ०७४ सालमा सम्पन्न आम निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले चुनावी तालमेल गरेका कारण मधेश प्रदेशबाहेक बाँकी ६ वटा र केन्द्र सरकारमा झण्डै दुई तिहाइको बहुमत रहेको थियो । तत्कालीन नेकपाको विभाजनपछि प्रदेश सरकार पनि छिन्नभिन्न हुन पुगे । कतिपय प्रदेशमा त मुख्यमन्त्रीदेखि सभामुखहरुकोसमेत भागाभाग भयो । संसदमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए, जसले एउटा तरंग पैदा ग¥यो ।
० केन्द्र सरकार परिवर्तन भएपनि त्यसको असर प्रदेश सरकारमा पर्नु हँुदैनथ्यो भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–राजनीतिक घटनाक्रम र संघीय सरकार परिवर्तन हुने बित्तिकै त्यसको पराकम्पन तल बढी परेको देखियो । संघीय सरकार परिवर्तन हुँदा खासै धेरै न्यूज नबन्ने रहेछ । तर, अहिले केन्द्रको समीकरण फेरबदल भएसँगै सात वटै प्रदेशमा यसको असर परेको छ । जसले गर्दा समाचार माध्यममा ठूलठूला हेडिङ्गका समाचार बन्दै आएका छन् । यो स्वाभाविकै पनि छ, किनकि संविधानको मेन पिल्लर भनेको नै संघीय शासन प्रणाली हो । यो बाहेक अर्को विकल्प पनि त छैन् ।
० संघीयताबाहेक अरु कुनै शासन व्यवस्थाको विकल्प र कल्पना गर्न किन सकिदैन ?
–किनभने हामी विभिन्न खालको व्यवस्थाको अनुभव गरेपछि यो शासन व्यवस्थामा गएका हौं । चार दशकको राणा शासन अनुभव ग¥यौं, सात सालपछि केही समय डेमोक्रेसीको पनि अनुभव लियौं । जहाँ, राजाकै बोलबाला बढी थियो । त्यसपछि हामीले पञ्चायती व्यवस्थाको अनुभव पनि गर्न पायौं । २०४६ सालमा मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आयो, यसको पनि अनुभव हामीले गरेकै हो । अब हामीले मुलुकमा अनुभव गर्नुपर्ने कुनै शासन व्यवस्था बाँकी छ जस्तो मलाई लाग्दैन । यो देशलाई मूल राजनीतिक दलका नेताले जानी नजानी संघीयतामा लगेका छन् । त्यसपछि तीन तहका सरकार गठन भइसकेका छन् । तर, स्थायित्वमा भने ध्यान दिइएन । हामीले मुलुकलाई धेरै शासन व्यवस्थाको प्रयोगशाला बनायौं ।
० शासन व्यवस्था परिवर्तन भइरहने मुलुको नेपाल मात्र हो त ?
–जस्तो, अमेरिकामा हेर्ने हो भने एउटा शासन व्यवस्था अढाइ सय वर्षदेखि चलिरहेको छ । त्यस्तै, श्रीलंकामा पनि ७६ वर्षदेखि एउटै संविधान र संघीयताले काम गरेको छ । नेपालमा २००७ सालको व्यवस्था परिवर्तन र हाम्रो दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतको परिवर्तन सँगसँगै भएको हो । उनीहरुकोमा पनि ७४÷७५ वर्षदेखि एउटै शासन व्यवस्थाले काम गरिरहेको छ । यो बीचमा हामीले धेरैवटा शासन व्यवस्थाको अनुभव लिइसकेका छौं । यो देशलाई अझै कति प्रयोगशाला बनाउने भन्ने प्रश्न उठ्न थालिसकेको छ । यसरीे शासन व्यवस्थामा परीक्षण कतै पनि हुँदैन् । कमी कमजोरी जहाँ पनि हुन्छ । राजनीतिक दल, नेता, कार्यकर्ताहरुले संघीयता त ल्याए तर संविधानसभाको चुनावदेखि आम निर्वाचन हुँदा पनि मीकमजोरी सुधार गरिएन ।
० हाल प्रदेश सरकारहरुमा देखिएको समस्याको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ त ?
–अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्था हेर्दा दलहरुको कुनै विश्वास छैन् । त्यसैले, कि हामीले समग्र शासकीय स्वरुप नै परिवर्तन गर्नुप¥यो । केन्द्रमा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने माग भइरहेको छ । मेरो बिचारमा यो तत्काल सम्भव देखिंदैन । बरु हामीले निर्वाचन प्रणालीमा केही सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । जस्तो, समावेशी, समानुपातिकलाई प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा लैजानुप¥यो तव, केही समस्याको हल हुनसक्छ । तर, यो सुधारका संविधान गरेर निर्वाचन प्रणालीलाई सहज बनाउन जरुरी छ । त्यसको लागि राजनीतिक दलहरु तयार हुँदैनन् । मेरो विचारमा हालको निर्वाचन प्रणालीलाई तीन वटा मोडलमा विभाजन गर्न सकिन्छ ।
० तपाईंले भन्नु खोज्नु भएको ती मोडलमा जानको लागि के के गर्नु पर्ला ?
–पहिलो भनेको अहिले प्रदेशको निर्वाचन प्रणाली र शासकीय स्वरुपमा केही पनि परिवर्तन गर्नुपर्दैन । बर्तमान संविधानलाई पनि सशोधन गर्नु परेन् । जुन पार्टीले निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै सिट संख्या ल्याउँछ वा प्रदेशसभाको सबैभन्दा ठूलो दल बन्छ, सोही दललाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरौं । दोस्रो पार्टीलाई सभामुख, तेस्रोलाई उपसभामुख, त्यसपछि मन्त्री र समितिका सभापति हुने गरी राजनीतिक सहमति गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि संविधान नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने आवश्यकता पनि छैन् ।
० हाम्रो देशमा यो कत्तिको संभव होला ?
–संघीय सरकारले कानून बनाएको खण्डमा सातवटै प्रदेशले यो नियमको पालना गर्नै पर्छ । किनभने हाम्रो संघीयता भनेको सहकारितामा आधारित पनि हो । मुलुकमा विधि बसाल्ने कुरामा दलहरुले सहमति जनाउनै पर्छ । मैले माथि पृष्ठभूमिमा उल्लेख गरेका मोडलमा हामी गयौं भने धेरै समस्याको हल गर्न सकिन्छ । जुन राजनीतिक दलको सबैभन्दा बढी सीट आउँछ ऊ मुख्यमन्त्री हुन्छ । त्यसरी नै दलहरुका बिचमा सहमति गराउने हो भने स्थानीय तहमा जस्तै बढी मत ल्याएर जो निर्वाचित भएर आउँछ, उसले पाँच वर्षसम्म स्थायी सरकार बनाउँछ । त्यसले स्थायित्व पनि दिन्छ । यो मोडलमा हामी गयौं भने राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ नै । भएन भने अर्को मोडेलमा पनि जान सकिन्छ ।
० फेरि, अर्को मोडल भनेको के हो नि ?
–दोस्रो मोडल भनेको स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर जस्तै प्रणालीमा जाने हो । प्रदेशमा हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जानुपर्छ । मुख्यमन्त्रीले मन्त्रीहरु संसद्बाट नभइ गैर सांसदबाट नियुक्त गर्नुपर्छ । यो मोडल जर्मनी र फिन्डल्याण्डमा पनि छ । मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित भएपछि, ऊ प्रदेशसभाप्रति जवाफदेही हुन्छ । उसलाई हटाउनुप¥यो भने दुई तिहाई बहुमतले मात्र सक्छ । जसकारण ऊ जहिले पनि प्रदेशसभाप्रति उत्तरदायी रहन्छ ।
० प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणाली भयो भने निरंकुशता जन्मिन्छ भन्ने तर्कहरु पनि बाहिर आएका छन् नि ?
–प्रत्यक्ष निर्वाचित शासन प्रणालीमा हामी गयौं भने निरंकुशता बढ्छ भन्ने कुरा मानिसहरुको डर मात्र हो । अहिलेकै अवस्थामा त निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले भनेको विषय लागु हुँदैन भने झन नयाँ प्रणलीमा गयौं भने के होला र भनेर केही राजनीतिक दल र तिनका नेता तथा कार्याकर्ताहरु त्रसित देखिन्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा जाऔं भन्दा नेपाली काँग्रेस जस्तो आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्नेले पनि मानेको छैन ।
० तपाईंले भनेकै प्रणालीमा राजनीतिक दलहरुले सहमति जनाए भने राजनीतिक स्थायित्व होला त ?
–प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणाली भयो भने जवाफदेहिता र उत्तरदायित्व पनि स्वत बढ्छ । प्रदेशसभालाई पाँच वर्षको एउटा स्थायित्व कायम गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ । यो एउटा नयाँ मोडल पनि हुन जान्छ । अहिले प्रदेशहरुमा केन्द्र सरकारमा परिवर्तन आउनासाथ त्यसको असर स्वत पर्ने गरेको छ । अघिल्लो पटक पाँच वर्षको अवधिमा दुई वटाले मात्र स्थायित्व पाए । अरु बाँकी प्रदेश अस्थिर बने । यो अवधिको पाँच वर्षमा थप कति पटक यस्तो हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन । कुनै प्रदेशमा अहिले नै तीन चार पटक मुख्यमन्त्री परिवर्तन र फेरबदल भइनै सकेका छन् । ठूला राजनीतिक दलहरुको सोचाई केन्द्रको समीकरण बदलिएपछि तल पनि बदलिनु प¥यो भन्न देखिन्छ । अघिल्लो पटक सुदूरपश्चिम र मधेश प्रदेश सरकार पाँचै वर्ष चल्यो । उनीहरुमा केन्द्रको असर परेको देखिएन ।
० संविधान संशोधन गरेर निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न सकियो भने हाल देखिएको राजनीतिक अस्थिरतामा कमी आउन सक्छ भनिदैछ, कसरी जाँदा ठिक होला ?
–आम नागरिकलाई कुनै पनि शासन व्यवस्थासँग मतलब छैन् । नागरिकले खोजेको विकास र सुशासन हो, राजनीति होइन् । नागरिकको माग यही नै रहेको छ । तर, उनीहरुको माग संवोधन हुन सकिरहेको छैन् । पटक पटकको शासन परिवर्तनले आम जनतामा निराशा बढायो । गणतन्त्रले पनि स्थायित्व दिएन् भन्ने आम नागरिकको सोच र बुझाई रहेको छ । माथिदेखि तलसम्म पटकपटक शासन परिवर्तन हुँदा झन निराशा बढेको छ । त्यसैले मेरो विचारमा त निर्वाचन प्रणाली नै परिवर्तन गर्नुपर्छ । यसले पनि एक खालको स्थायित्व दिन्छ ।
० निर्वाचन प्रणाली बदल्दा महिला, जनजाति, पिछडिएको वर्गलाई असर पर्ला कि ?
–निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्दा महिला, जनजाति, दलीत, आदीवासी, जातजातिका र समावेशी विषयलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । वर्तमान संविधानमा समेटिएको समावेशिता भनेको सबै फूल फूल्न पाउनुप¥यो भन्ने नै हो । सवै वर्ग र समुदायलाई प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीमा समावेश गर्नुपर्छ । जस्तो, ३३ प्रतिशत महिलाहरुलाई सुनश्चित गर्ने, जुनसुकै पार्टीबाट लडेपनि महिला महिला र दलित दलितकाबीच बिचमा प्रतिस्पर्धा गराउनु पर्छ । त्यसपछि निर्वाचित भएर आउने भनेको त तोकिएकै वर्ग हो । त्यसैले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्छ भन्ने मेरो तर्क हो ।
० संघीयता घाँडो भयो, खर्च बढाउनुका साथै राजनीतिक अस्थिरता पनि बढ्यो भन्दै प्रदेश खारेज गर्नुपर्ने आवाज पनि उठिरहेको छ नि ?
–शासन व्यवस्था महंगो बनेको छ । यसलाई सस्तो पनि बनाउन सकिन्छ । त्यसको लागि सांसदहरुको संख्या घटाउन सकिन्छ । संघीय प्रतिनिधिसभाको संख्या २ सय ७५ धेरै ठूलो भयो, १ सय ६५ मात्र भए पुग्छ । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने १ सय १० को संख्या खारेज गर्नुपर्छ । समानुपातिकको पनि प्रत्यक्षमै समावेश गरिनुपर्छ । अनि, शासन व्यवस्था पनि मितव्ययी हुन्छ र हुनुपर्छ ।
० प्रदेशसभामा सांसदको संख्या पनि बढी भयो भनिदैछ नि ?
–सात प्रदेशसभाको संख्या हाल ५ सय ५० रहेको छ । यसलाई पनि ३ सय ३० को संख्यामा मिलान गर्न सकिन्छ । यसो गरेको खण्डमा हाल प्रदेशहरुमा देखिएको राजनीतिक समस्या स्वत हट्छ । त्यसपछि चुनावमा जाँदा एक दुईवटा पार्टीको बहुमत पनि आउँन सक्छ । गरिब देशमा किन धेरै मन्त्री ? संघीय सरकारका मन्त्रालय र मन्त्रीको संख्या पनि आधा घटाउनु पर्छ । जसले आर्थिक भार वा खर्च धेरै कम गराउँछ ।
० संघीयताको मर्म विपरीत केन्द्र सरकारले काम गर्दा समस्या परेको गुनासो बढेको छ, वास्तविकता के हो ?
–संविधानमा नै स्थानीय तह, संघमा कति संख्यामा कर्मचारी खटाउने, उनीहरुलाई कति तलब भत्ता र सुबिधा दिने गरेर उल्लेख छ । तर, अहिले सिंहदरबारमा कर्मचारीहरु जिम्मेवारविहीन भएर शीतल तापेर बसिरहेका भेटिन्छन् । उता, स्थानीय तहमा कर्मचारीहरुको अभाव भएको गुनासो बेस्सरी बढेको छ । हामी मन्त्री, सांसद र नेताहरुठुल्ठुल्ला गफ मात्र गर्छाैं तर कार्यान्यवयन गर्न भने पछि परेका छौं भन्ने कुरा यी व्यवहारबाट पनि पुष्टि हुन्छ । माओवादी आन्दोलन भन्नुस् वा मधेश आन्दोलन । आन्दोलनकर्ता राजनीतिक दल र तिनका नेता सत्तामा गएपछि आफूले हिजो उठाएका सबै विषय बिर्सिएको हामीले देखिरहेका छौं । हिजोका दिनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका वर्तमात प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफैं पनि जातीय राज्य बाँड्दै हिँडेका होइनन् । हामी तपाईंलाई जातीय राज्य दिन्छौं, वित्तीय स्रोत साधन र प्रहरी दिन्छौं भनेका होइनन् । तर, अहिले प्रचण्ड दुर्गम क्षेत्रमा कर्मचारी आवश्यकताको पूर्ति गर्न सकिरहेका छैनन् । हिजो सडकमा हुँदा एउटा कुरा गर्ने, अनि सत्ता पुगेपछि अर्कै, अनि मुलुकको लागि दुर्भाग्य होइन ।
० व्यवस्थाकै विकल्प खोज्नुपर्छ भनेर केही हप्ता अघि मात्र काठमाडौं केन्द्रित ठूलै आन्दोलन भयो, यो अवस्था आउनुको कारण कसलाई जिम्मेवार ठान्नु हुन्छ ?
–पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाह जुम्लाको पुग्दाको जनमानसको भीड हामी हेर्न सक्छौं । उनी जहाँ गएपनि भीड उतिक्कै देखिन्छ । यो नेताकै कारणले भएको हो भन्न अव हिचकिचाउनु पर्दैन । लोकतन्त्र रे † एउटै व्यक्ति नमर्नुन्जेल पार्टीको अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, मन्त्री बनिरहनु पर्ने ? १८ पटकसम्म एउटै व्यक्ति मन्त्री बनेको हामीले देखेका छौं । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ, १८ पटक मन्त्री बनेको व्यक्तिले खै नयाँ काम के ग¥यो ।
० राजनीतिक दल र केही नेताहरुकै कारण यो व्यवस्था बद्नाम भयो भन्नु खोज्नु भएको हो ?
–एक–दुई पटक प्रधानमन्त्री भए पुग्दैन, केही नेताहरुले पदको ठुलै लोभ गरेको यी उदाहरणबाट प्रष्ट देखिन्छ । तर, यो गर्नु ठिक होइन । अमेरिकामा हेर्ने हो भने दुई पटक राष्ट्रपति भएपछि पद छोडिदिन्छन् । त्यो कुरा संविधानमै पनि लेखिएको छ । तर, हाम्रो मुलुकका नेताहरु भने नमरुनन्जेल मन्त्री, प्रधानमन्त्री खाइरहनु पर्ने प्रवृत्तिका कारण राजनीति नै बद्नाम हुँदै गएको छ । अब पटके सांसद र मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था संविधानमा नै गरिनुपर्छ । मन्त्रीको पनि सीमा निर्धारण गर्नुपर्छ, यति मात्र गर्न सकियो भने राजनीति विकृतिमा केही कमी आउन सक्छ ।
० अहिले स्थानीय तह र संघ मात्र राखेर प्रदेश खारेज गरौं भन्ने आवाज पनि उठिरहेको छ, तपाईंको विचारमा यस्तो गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि हुँदैन ?
–यो त झन खतरनाक हुन्छ । मुलुक अर्को जनयुद्धमा र मधेश आन्दोलनले अर्को रुप लिनेछ । किनकि जातीय, भौगोलिक, सांस्कृतिक पक्ष प्रदेशसँग जोडिएको छ । पहिला जात, धर्म, संस्कृतिको आधारमा धेरै छुवाछुत र भेदभाव हुन्थ्यो । त्यसैको अन्त्यको लागि प्रदेश सरकारको स्थापना गरिएको हो । यो कुरा संविधानमै लेखिएको छ । संघीयता पछि कतिपय राम्रा काम पनि भएका छन् । तर, प्रदेशलाई स्थायी प्रत्याभूति दिन भने सकिएको छैन ।
० यो व्यवस्थाको सकारात्मक पक्ष, तपाईंलाई के लाग्छ ?
–मुलुक संघीयतामा गएपछि केही राम्रा काम, उपलब्धि पनि भएका छन् । अहिले देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम भएको छ । हिजो द्वन्द्वले मान्छेहरुले थातथलो छोडेर हिंड्नुपर्ने, भागाभागको स्थिति बन्यो । विस्थापितहरु एकथरी मानिस आफ्नो गाउँघर फर्किएका पनि छन् । अर्को कुरा राज्यको ठूलो स्रोतसाधन तलसम्मा परिचालन भएको छ । हिजो २०–३० लाखको बजेट भएका स्थानीय तहले अहिले करोडौं रकम पाएका छन् ।
० किन वाराम्वार यस्तो भइरहन्छ त ?
–संघीय सरकार परिवर्तन हुने वित्तिकै प्रदेश सरकार पनि उलटपुलट भइहाल्छ । त्यति मात्र होइन, राजनीतिक दलहरुले पनि प्रदेश कमिटीलाई अधिकार दिएका छैनन् । अब पार्टीहरुले पनि आफ्नो प्रदेश कमिटीलाई अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ । अहिले वडाध्यक्षको टिकट पनि पार्टीको केन्द्रले दिने गरेको छ । अनि कसरी स्थानीय सरकार बलियो हुन्छ । यस्तो प्रवृत्ति पार्टीले छोड्नुपर्छ, अधिकार दिनुपर्छ र विकेन्द्रित हुनुपर्छ । हुन त हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि यस्तै समस्या छ । करिब ४० वर्षसम्म कांग्रेसको दबदबा थियो, मुख्यमन्त्रीहरु हाम्रा भन्दा पनि धेरै कमजोर थिए । तर, जब नयाँ पार्टीहरु सरकारमा आए, त्यसपछि भारतमा संघीयता बलियो भयो ।
० हाम्रोमा संघीयता बलियो बनाउन के गर्नु आवश्क देख्नुहुन्छ ?
–यसको लागि रिजनल पार्टीहरुको आवश्यकत पर्छ । उदाहरणका लागि मधेशमा मधेश केन्द्रित पार्टी केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन्छ । त्यसको सत्ता भागबण्डामा असर प्रदेश सरकारमा कम्प्रोमाइज गर्नुपर्ने हुन्छ । तपाईं हामीले अहिले देखिरहेका छौं लोग्ने–स्वास्नीको झगडाले सुदूरपश्चिम सरकार छिन्नभिन्न भयो । ऊ, किन केन्द्रीय सत्तामा जानुप¥यो, प्रदेशमा क्षेत्रीय पार्टीको प्रमुख भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । क्षेत्रीय पार्टीको मुख्य भूमिकामा बस्ने, त्यहाँको स्थानीय मुद्दा मामिलामा लड्ने र विकास गर्ने हो । यस्तो गरेको भए प्रदेश सरकार कति बलियो हुन्थ्यो ।
० क्षेत्रीय पार्टीका नेताहरु केन्द्रीय सरकारमा जानु हुँदैन भन्ने तपाईंको आशय हो ?
–उपेन्द्र यादवलगायतहरु पनि मधेश प्रदेशकै मन्त्री बनेको भए संघीयता बलियो हुन्थ्यो । उनीहरु यो प्रदेशमा बलियोसमेत हुन्थे । तर, अहिले एमाले, काँग्रेस, माओवादीसँग मिलेर सरकारमा जाँदा समस्या देखिएको हो । यी सबै दललाई संघमै मन्त्री खानु छ । रिजनल पार्टीहरु आफ्नै क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्छ, अनि मात्र संघीयता बलियो हुन्छ । अहिले भारतको संघीयता बलियो हुनु पनि रिजनल पार्टीहरुकै कारण हो ।
० संघीय निजामती सेवा, प्रहरी, शिक्षा, ऐनहरु संसदमा दर्ता भएर पनि विचाराधीन छन, वर्षे अधिवेशनमा पनि पास हुने संकेत देखिएको छैन, यी कानून निर्माणमा सरकार कसरी अब अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो तपाईंलाई लाग्छ ?
–पटक पटकको संसद अवरोधका कारण हाम्रो संसदीय अभ्यास साह्रै कमजोर भएको छ । यसकारण मैले संसदमा प्रमसख प्रतिपक्षी दलको भूमिकामा रहेको कांग्रेसलाई पनि अनुरोध गरेको थिएँ, कम्तीमा समितिमा जानुपर्ने विधेयकहरु पठाउन सहयोग गरिदिनुस् । तर, यो मागको संवोधन भएन । कुनै सामान्य घटनामा पनि संसद अवरोध गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ । यो गलत हो । फेरि, अमूक राजनीतिक पार्टीले कोही कसैलाई लक्षित गरेर प्रश्न गर्छ भने संसदमा जवाफ दिनु पाउनु पर्छ । मेरो भनाई के हो भने राजनीतिमा लागेका वा सत्तामा गएकाहरु संसदप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ । आफूमाथि प्रश्न उठाउने वातावरण बनाउनु हुन्न । कसैले प्रश्न गरिहाले पनि आफ्नो परीक्षण गर्नुपर्छ र त्यसको जवाफ दिन प्रतिबद्ध हुनुपर्छ । हामी कहाँ यस्तो भएन । हाम्रा नेताहरुको रहनसहन पुँजीवादीहरुको भन्दा कम छैन । अनि फेरि नेता करोडौंका मालिक बनेका छन् । तर, आम्दानीको प्रत्यक्ष केही स्रोत पनि केही छैन । यही कारणले पनि हाम्रो शासन व्यवस्था कमजोर भएको हो । नेताहरु पारदर्शी भएनन् । जसले गर्दा हाम्रो मुलुक पछि परेको हो । दक्षिण एशियाकै अन्य देशहरुले भने विकासमा छलाङ्ग मारिरहेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
प्रतिकृया दिनुहोस