काठमाडौं । तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रन्जिता श्रेष्ठ चौधरी र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको मिलेमतोमा कित्ताकाट खुल्ला गर्दा र जग्गाको छुट दर्ता खुलाउँदा ठूलै रकमको चलखेल गरेको गुनासो बाहिर आएको छ । जग्गा व्यवसायी, बिचौलिया र नापी कार्यालय, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयका केही प्रमुखबाट पूर्व मन्त्री चौधरी र सचिव दुवाडीले बिस ‘खोका’ भन्दा माथिको थैली बुझेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
यसरी आर्जित रकमबाट पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले टोखा नगरपालिकाको ग्राण्डी टावरमा अपार्टमेन्टमा फ्ल्याट र बानेश्वर शंखमूलमा घर खरिद गरेको उक्त स्रोतले दावी गरेको छ । स्रोत भन्छ ‘यो विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन अनुसन्धान अगाडि बढाएको खण्डमा वास्ताबिकता खुलासा हुने स्रोतले बताएको छ । कित्ताकाट खुलाउने र छुट जग्गा दर्ता खु्लाएबापतको रकम संकलनको जिम्मेवारी भने मालपोत तथा अभिलेख विभागका उपसचिव रोशन शंकर घिमिरेलाई दिइएको थियो । उनीमार्फत रकम संकलन गरेर मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव दुवाडीले बुझेको समाचार स्रोत बताउँछ ।
कानूनको खिल्ली उडाउँदै काजमा
मैखिक रुपमा नै कित्ताकाट खुलाइएको छ भने छुट जग्गाको दर्ता खुल्ला गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट गरिएको थियो । तर, अहिलेसम्म पनि कार्यविधि तयार गर्न भने मन्त्रालय सफल हुन सकिरहेको छैन । तर, जग्गा व्यवसायी र बिचौलियासँग मिलेमतो गरी ठूलै रकमा चप्काउन भने मन्त्री श्रेष्ठ र सचिव दुवाडी सफल भएको बताइएको कर्मचारीहरु चर्चा गर्दैछन् ।
निजामती सेवामा तीन महिना भन्दा बढी समय काजमा कर्मचारी खटाउन नपाउने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सचिव दुवाडीले आफ्ना भान्जालाई एक वर्ष भन्दा बढी समयदेखि सचिवालयमा राखेका थिए ।
उनको दरवन्दी भने नापी कार्यालय टोखामा रहेको छ । सर्भेक्षक भान्जा आनन्द बुर्लाकोटीलाई उनले एक वर्षसम्म मन्त्रालयमा काज राखेर निजी सचिव बनाएका मात्र छैनन् कि आफनो स्वार्थपूर्तिमा परिचालन गरिरहेका छन । नापी विभागले कित्ताकाट खुलाएर सर्भेक्षक, नापी अधिकृत र प्रमुख नापी अधिकृको काज सरूवा र सरूवा गर्दा सचिव दुवाडीले आफ्ना भान्जामार्फत गर्दै आएका थिए । यतिखेर अव्यवस्थित रुपमा बसोबास गरिरहेका सुकुम्बासीलाई उनीहरु बसिरहेको जग्गा, वन ऐन र नियमावली, भूमि सुधार ऐन संशोधन गरेर भएपनि दिलाउने योजनामा सचिव दुवाडीको समूह सक्रिय भएर लागेको बताइएको छ । ५० प्रतिशत राजस्व छुट दिलाएर हाल अव्यवस्थित सुकुम्बासीहरूले उपभोग गरिरहेको पाँचकठ्ठा र तीन रोपनीसम्मको जग्गा दिलाउन सचिव दुवाडी र विभागका उपसचिव घिमिरे समूह ज्यान फालेर लागेको समाचारस्रोतले बताएको छ ।
आयोगको अध्यक्षका लागि चलखेल
वर्तमान सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोगको रिक्त अध्यक्षमा चितवनका देवी ज्ञवालीलाई ल्याउने चर्चा भैरहेको छ । भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीले राष्ट्रिय भूमि आयोग विघटन गरेसँगै नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिको तयारी पनि अगाडि बढाएको स्रोतले दाबी गरेको छ । सत्तारुढ दलले भागवण्डा गरेर अध्यक्ष नेकपा एमाले र माओवादी केद्रलाई उपाध्यक्ष दिने गरी छलफल भइरहेको चर्चा बाहिर आएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यसअघि नेपाली कांग्रेससँगको गठबन्धन सरकारमा सहकार्य गर्दा नेपाल शिक्षक संघका पूर्व अध्यक्ष मोरङका केशव निरौलाको अध्यक्षतामा आयोग गठन गरेको थियो ।
निरौला नेतृत्वको सो आयोगलाई २०८० चैत ८ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । यस अघिको आयोग २०७८ भदौ ३० गते गठन भएको थियो । त्यसअघि तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले चितवन नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवम् केन्द्रीय नेता ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो ।
बिघटन र गठनको होडबाजी !
सत्ता गठबन्धन फेरिएसँगै नयाँ आयोग गठन गर्ने गरी र विघटन गर्ने चलखेल चलिरहेको छ । वर्तमान सरकारले ज्ञवालीकै अध्यक्षतामा राष्ट्रिय भूमी आयोग गठन गर्ने चर्चा भैरहेको छ । भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपूर्जा दिने गरी गठन भएको राष्ट्रिय भूमि आयोगले पछिल्लो समयमा विभिन्न ठाउँमा लालपूर्जा वितरण थालेको थियो ।
७ सय ५३ वटै स्थानीय तहहरुबाट भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको आवेदन लिने, त्यसको प्रमाणीकरण गर्ने र नापी नक्सामा पठाउने काम सम्पन्न भई केहीलाई धनीपुर्जासमेत दिने काम पूर्व सरकारका पालामा सुरु भएको थियो । सरकारले भूमिहीन र सुकुम्बासी नागरिकलाई संविधानले प्रदान गरेको हकबाट बञ्चित गरिरहेको आरोप खेप्दै आएको छ ।
सरकार परिवर्तन र निर्वाचनको गतिलो एजेण्डा भूमिहीन र सुकुम्बासी समस्या बन्ने गरेपनि अहिलेसम्म बनेका सरकारले यस समस्या समाधानमा खासो चासो दिएको देखिँदैन । भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि बेलाबेलामा आयोग गठन र विघटन हुने गरेका छन ।
२०८० चैत ८ गतेसम्म भूमि समस्या समाधानका लागि केशव निरौला अध्यक्ष रहेको आयोगले काम गरिरहेको थियो । आयोग विघटन भएपछि यतिखेर काम रोकिएको बताइन्छ । मन्त्री बलराम अधिकारीले भूमि समस्या समाधानका लागि नयाँ आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाउने र मुलुकभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहसँग सहमति गरेर भूमि समस्या समाधानका लागि आयोग गठन गरेर काम अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ ।
तीन हजारलाई धनी पूर्जा
सरकारले तीन हजार एक सय २४ जनालाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरिसकेको छ । यसैगरी आठ लाख ९९ हजार ९८ को लगत संकलन गरी कम्पयूट प्रविष्ट गरिको छ । संकलित तथ्यअनुसार भूमिहीन दलितको संख्या ७१ हजार एक सय ४९, भूमिहीन सुकुम्बासीको संख्या एक लाख ४१ हजार ६ सय २९ र अव्यवस्थित बसोबासीको संख्या ६ लाख ८६ हजार तीन सय २० रहेको बताइन्छ ।
राष्ट्रिय भूमि आयोगले यसअघि ६ सय ९७ स्थानीय तहसँग कार्य सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी तीन हजार एक सय २४ वटा जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरेको छ । करिव आठ लाख ९९ हजार ९८ को संख्यामा लगत प्रविृष्ट गरेको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
प्रतिकृया दिनुहोस