काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बितिसकेको छ । तर, उनले मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधार्न नीतिगत, संरचनागत र प्रकृयागत सुधार गर्न खासै ध्यान दिएको पाइँदैन ।
अर्थ मन्त्रालयले यो बिचमा खासै राम्रो काम गर्न नसकिरहेको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । वैशाख १६ र १७ गते सम्पन्न तेश्रो लगानी सम्मेलन यस अघिका अर्थ मन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नै आयोजना गर्ने तयारी अगाडि बढाएका थिए । त्यसकारण पनि मन्त्री पुनको ध्यान नीतिगत, संरचनागत र प्रकृयागत सुधार भन्दा पनि कर्मचारीहरूलाई सरूवा गरेर सेटिङ बनाउन मै ध्यान केन्द्रित रहेको बताइन्छ । राजस्व संकलनलाई बढावा दिन, राजस्व चुहावट, तस्करी नियन्त्रण र राजस्व प्रशासनमा सुशासन कायम गर्न खासै उनको ध्यान गएको देखिंदैन ।
यतिखेर विश्व अर्थतन्त्रमा देखिएको मन्दीको असर नेपालको अर्थतन्त्र पनि नराम्रोसँग परेर प्रभावित भएको बताइन्छ । यो अवस्थालाई चिरेर सुधार गर्ने आफ्नो पहिलो प्राथमिकता भएको प्रतिवद्धता जनाएका मन्त्री पुनले राजस्व समूहका अनुभवी, सक्षम र कार्य सम्पादन उत्कृष्ट भएका कर्मचारीलाई उचित स्थानमा जिम्मेवारी दिएर प्रशासनलाई चलायमान बनाउनेतर्फ ध्यान दिएको देखिंदैन । जसले गर्दा खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई सुधार र चलायमान बनाउन कसरी संभव होला भन्ने प्रश्न उठ्ने गरेको छ । साथै, अर्थ मन्त्रालय मातहतकै विभिन्न निकायमा कार्यरत राजस्व प्रशासनका कर्मचारीहरूले मन्त्री पुन माथि यस्तै प्रश्न उठाउदै आएका छन ।
मन्त्री पुनले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि नै कर्मचारी प्रशासन लथालिङ्ग र भद्रगोलको अवस्था पुगेको देखिन्छ । डेढ दुई महिना अघि विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट सरुवा भएर मन्त्रालयमा भित्र्याइएका दुईजना सहसचिवहरुले जिम्मेवारी पाउन सकिरहेका छैनन् । रामप्रसाद आचार्यलाई बिना महाशाखा बजेट लेखन टिममा राखिएको छ । अर्का सहसचिव नारायण प्रसाद सापकोटाले पनि महाशाखाको जिम्मेवारी प्राप्त गर्न सकिरहेका छनैन् ।
उल्टै, उद्योग मन्त्रालयबाट सहसचिव बाबुराम गौतम र भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट नरेन्द्र कुमार रानालाई अर्थ मन्त्रालयमा भित्र्याइएको छ । उनीहरूले पनि जिम्मेवारी पाउन सकिरहेका छैनन् । अर्थ मन्त्रालय मातहतकै महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयमा कार्यरत राजेश्वर ज्ञवाली गृह मन्त्रालय सरूवा हुने तयारीमा लागेको चर्चा छ । सोही कार्यालयमा कार्यरत सहसचिव लक्ष्मी प्रसाद निरौला अघिल्लो साता उद्योग मन्त्रालयमा सरूवा भएका छन् । जसका कारण चार जना सहसचिव पद रिक्त हुँदैछ । रिक्त भएका र हुने तयारीमा रहेका कुनै निकायमा जिम्मेवारी नपाएर अलपत्रमा पारिएका कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्दा अर्थ मन्त्रालयको काम कारवाही नै भद्रगोल हुन पुगेको गुनासो कर्मचारीले गर्दै आएका छन् ।
यो अवस्थामा अर्थ मन्त्री पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि कस्तो नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउलान सबै क्षेत्रमा चासो र जिज्ञासा बढेको बताइन्छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष सम्पन्न भएका निर्माण व्यवसायीको ५० अर्ब रकम भुक्तानी गर्न पनि आनकानी गरिरहेको छ । साथै चालुु आर्थिक वर्षको पनि करिब त्यतिनै रकम वराबर भुक्तानी गरेको छैन । कतिपय मन्त्रालयको कूल बजेट बराबरकै भुक्तानी दायित्व बाँकी रहेको कारणले विकासे मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले दिने बजेट त्यसैमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।
जसले गर्दा ती मन्त्रालयहरुले कुनै पनि नयाँ योजनामा बजेट बिनियोजन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । संघीय मन्त्री, सांसद, प्रदेश मन्त्री, सांसद र स्थानीय जनप्रतिनिधिले माग गरेको योजनामा कति पनि रकम उपलव्ध गारउन नसक्दा मन्त्री र सचिवहरु लज्जाबोध भएर बस्न बाध्य हुनुपरेको छ । यो अवस्थाको अन्त्यको लागि अर्थमन्त्री पुनले कुनै पहल अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन् । सकेका छन् त आफूअनुकूलका सचिव, सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयमा भित्र्याउने र राजश्व संकलन गर्ने महत्वपूर्ण विभागहरुमा खासै दम नभएका, राजश्व र कर प्रशानमा नभिजेका मात्रै अनुकूलका कर्मचारी पठाएको आरोप कर्मचारीले लगाएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख २४)
2024-05-19-09-05-57.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस