१) केही समय अघि सरकारले दक्षिण कोरियाका लागि नेपालको राजदूत नियुक्त गरी पठाउने भनी प्रस्ताव गरेका सुशील प्याकुरेलले राजदूत नियुक्त भएर जान अस्वीकार गरेको कुरा सार्बजनिक भएको थियो ।
उनले त्यस्तो आकर्षक लाभको पद किन अस्वीकार गरे होलान् भनेर आश्चर्य समेत धेरैले प्रकट गरे । परराष्ट्र नीति नै नभएको मुलुकको राजदूत भएर जान आफूलाई इच्छा नलागेको कुरा उनले बताएको कुरा संचार माध्यममा पढेपछि धेरै मानिसहरु गम्भीर समेत भए । ‘‘फलानो मानिसले राजदूत भएर जान पाउँ भनी महिनौं बर्षौंसम्म नेताको घर दैलोमा धाइरहेको छ’’ भन्नेजस्ता कुरा र टिप्पणीहरु सुन्ने बानी परेका धेरै मानिसहरुलाई प्याकुरेलको प्रतिक्रिया अनौठो लाग्नु स्वाभाविक पनि हो । यो पंक्तिकार लाभको पद अस्वीकार गर्ने साहसको प्रदर्शन गरेर थप चर्चित भएका नेपाली व्यक्तित्व प्याकुरेललाई सार्बजनिक रुपले नै हार्दिक बधाई दिन्छ र उनले उठाएको नेपालको परराष्ट्र नीतिको शून्यता सम्बन्धी गम्भीर प्रश्नको उत्तर खोज्नका निम्ति परराष्ट्र मामिलामा नेपालको अवस्था र भूमिकाको विश्लेषण गर्न आवश्यक पनि ठान्छ ।
२) नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अबलम्बन गर्ने कुरा नेपालको वर्तमान संविधानले उल्लेख गरेको छ । राष्ट्रहरुको पारस्परिक सम्बन्ध–‘‘पञ्चशीलको सिद्धान्त’’बाट अर्थात् ‘‘एक अर्काको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको सम्मान’’को सिद्धान्त, ‘‘एकार्कामाथि अनाक्रमण’’को सिद्धान्त, ‘‘एक अर्काको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेप’’को सिद्धान्त, ‘‘शान्तिपूर्ण सहअस्तित्व’’को सिद्धान्त र ‘‘समानता र पारस्परिक सहयोग’’को सिद्धान्त समेतका ५ सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने मान्यताबाट–असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्त निर्देशित रहेको हुन्छ ।
पञ्चशीलको सिद्धान्तले कुनै मुलुकलाई अर्को कुनै मुलुक वा मुलुकहरुको समूहले अर्को कुनै मुलुक वा मुलुकहरुको समूहको विरुद्धमा निर्माण गरेको सैनिक समूह वा संगठनमा आबद्ध हुने कुरालाई अस्वीकार गर्छ । त्यसैले विगतमा असंलग्न आन्दोलनका सदस्य राष्ट्रहरुले नाटो वा वार्साप्याक्ट जस्ता कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा सहभागी नहुने नीति लिएका थिए । असंलग्नताले राष्ट्रहरुका प्रतिष्पर्धी संगठनहरु वा गुटहरु मध्ये एउटा कुनै खास संगठन बा गुटसितको संलग्नतालाई अस्वीकार गर्छ । त्यसैले भारत वा चीन वा संयुक्त राज्य अमेरिका वा रुस वा अरु कुनै बा केही राष्ट्र विशेषले अर्को कुनै निश्चित राष्ट्र वा राष्ट्रहरुको समूह वा गुटको हितको विरुद्धमा काम गर्ने उद्देश्यले निर्माण गर्ने वा गरेका सैनिकलगायतका गठबन्धनमा सामेल हुने कुरालाई असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तले स्वीकार गर्दैन, अस्वीकार गर्छ र गर्नुपर्छ ।
त्यसैले कुनै राष्ट्र–केही राष्ट्रहरुले अरु खास राष्ट्रहरुको हितको विरुद्धमा काम गर्ने उद्देश्य राखेर बनाएको कुनै सैनिक गठजोडमा–सामेल हुन्छ भने सो राष्ट्रले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको परित्याग गरेको ठहर्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अबलम्बन गर्ने राष्ट्रले कुनै छिमेकी वा विदेशी राष्ट्र विशेषको स्वार्थ र इच्छा वा दवावमा परेर काम गर्दैन, राष्ट्रको हित मात्रै हेरेर जे गर्दा राष्ट्रको हित हुन्छ त्यही त्यही काम मात्र गर्छ । त्यसैले ‘‘नेपालले कुनै राष्ट्र उदाउँदो शक्ति भएकोले उसको संवेदनशीलता हेरेर काम गर्नुपर्छ’’ भन्ने प्रकृतिका अवांछित सुझाव कसैले दिन्छ भन्ने त्यस्तो सुझाव नेपालले अबलम्बन गर्दै आएको असंलग्न परराष्ट्र नीतिको विल्कुलै विपरीत हुन्छ र संविधानको मर्म र भावना विपरीत समेत हुन्छ ।
३) हो, नेपालले कुनै पनि छिमेकीको स्वार्थमा आघात पुग्ने काम पनि गर्दैन र आफ्नो स्वार्थमा आघात पुग्ने काम छिमेकीले पनि नगरोस् भन्ने चाहना राख्छ भने त्यस कुरालाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ । नेपालको छिमेकी भारत मात्र होइन, चीन पनि हो भन्ने कुरालाई नेपाली सांसदहरु, दलका नेताहरु र जनताहरु कसैले पनि बिर्सिन मिल्दैन । चीनले नेपाललाई भारतको हितको विरुद्धमा काम गर्ने सल्लाह र दवाव पनि दिनुहुँदैन र भारतले पनि नेपाललाई चीनको हितका विरुद्धमा काम गर्ने सल्लाह पनि दिनुहुँदैन । कसैले त्यस्तो सल्लाह दिन्छन् भने त्यस्तो सल्लाह अस्वीकार गर्ने साहसको प्रदर्शन समेत नेपाल प्रेमी, देशप्रेमी नेताहरुले, सरकारहरुले, दलहरुले गर्नैपर्छ ।
नेपालले नेपालको सर्बोपरी हितलाई केन्द्रमा राखेर परराष्ट्र नीतिको संचालन गर्दा अन्य राष्ट्रहरु नेपालसित असन्तुष्ट हुने प्रश्न पनि हुँदैन । विदेश नीतिको संचालन गर्दा अरु मुलुकहरुसंग दासले मालिकसंग जस्तो व्यवहार गर्थे, गर्छन् त्यस्तै व्यवहार गर्ने मुलुकका नेतासंग अरु मुलुकहरुले पनि मालिकले दाससंगजस्तो व्यवहार गर्छन्, गर्न खोज्छन्–यो स्वाभाविक हो । त्यसैगरी समानताको अपेक्षा गरेर समान हैसियतमा व्यवहार गर्ने नेताहरुसंग अरु मुलुकका नेताहरुले र सरकारहरुले पनि सोही अनुसारको व्यवहार गर्छन् । त्यसैले अरु कुनै मुलुकको दासको रुपमा उभिदा नै चित्त बुझाउने नेताहरुले मुलुकको स्वाधीनताको रक्षा गर्नको निम्ति आवश्यक काम गर्ने साहस समेत गर्दैनन्, गर्न सक्दैनन् । स्पष्ट छ, दासहरुले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अबलम्बन गर्ने साहस राख्दैनन् । लम्पसारवादलाई नै आफ्नो कर्तब्य ठान्छन् र जायज मान्छन् ।
जो लम्पसार पर्छ उसलाई अर्काले दासकै रुपमा हेर्छ, स्वायत्त मुलुकको प्रतिनिधिको रुपमा सम्मान गर्दैन । नेपालले एउटा खास मुलुकले जे चाहन्छ त्यही गरेर मुलुकको स्वायत्तता र प्रतिष्ठाको रक्षा गर्न सक्दैन भन्नेकुरामा बुझ पचाउनेहरु राष्ट्रप्रेमी हुन सक्दैनन्, दास मात्रै हुन्छन् वा अरु मुलुक र संस्था विशेषका औजार मात्रै हुन्छन् । संभवतः सुशील प्याकुरेलले नेपालले राष्ट्रको हित हुने हिसाबले परराष्ट्र नीतिको संचालन गर्न नसकेको वा वर्तमान पुस्ताको राजनीतिक नेतृत्वले परराष्ट्र नीतिलाई राष्ट्रको हितमा संचालन गर्न नसकेको अनुभव गरेर राजदूत हुन अस्वीकार गरेको हुनुपर्छ भन्ने पंक्तिकारलाई लागेको छ ।
एउटा वा केही विदेशी मुलुकको इच्छा अनुसार उनीहरुको हितमा काम गर्ने सरकारले परराष्ट्र नीतिलाई साँचो अर्थमा अस्तित्वमा राख्न पनि सक्दैन । लाग्छ अहिले मुलुक परराष्ट्र नीतिको त्यस्तै शून्यताको दिशातिर त उन्मुख छैन भन्ने आशंका उत्पन्न हुन थालेको कुरा सुशील प्याकुरेलको अभिब्यक्ति र निर्णयबाट पनि स्पष्ट हुन्छ । यस कुराको राजनीतिक दल र सरकार तथा जनता सबैले वस्तुगत समीक्षा गर्नुपर्छ र आवश्यकता अनुसार परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुधार र पुनर्परिभाषित गरेर परराष्ट्र नीतिको शून्यताको अवस्था सिर्जना हुन नदिने प्रयत्न र साहस नयाँ सरकारले गर्न जरुरी देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ साउन २१)
प्रतिकृया दिनुहोस