काठमाडौं । नेपालमा सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य भएको १८ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि त्यसको न्यायिक समापन अझै अन्योलमा छ। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताले संक्रमणकालीन न्यायका दुई आधारस्तम्भ आयोग—सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग—गठनको प्रतिवद्धता गरेको थियो। तर, डेढ दशक बित्दासमेत यस्ता आयोग नत प्रभावकारी बने, न द्वन्द्वपीडितले न्याय पाए।
आयोग गठनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
द्वन्द्व अन्त्यपछि तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच भएको शान्ति सम्झौताले द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाको सत्यको खोजी, पीडितको न्याय, क्षतिपूर्ति र संस्थागत सुधारको प्रतिबद्धता जनायो।
२०७१ सालमा सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिए पनि तिनको प्रभावकारिता सुरु देखिनै विवादित रह्यो। आयोग गठनदेखि नै राजनीतिक भागबन्डा, कानुनी अस्पष्टता र पीडितमाथिको परामर्शविहीन प्रक्रियाले यिनीहरूलाई निष्क्रिय बनायो।
पहिलो आयोग : सन्देह र निष्क्रियता
सत्यनिरूपण आयोगको पहिलो अध्यक्ष सुर्यकान्त मिश्र र वेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिक थिए। यिनको कार्यकालमा ठोस काम नभएको भन्दै अधिकारकर्मी, द्वन्द्वपीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट तीव्र आलोचना भयो। आयोगले हजारौं उजुरी संकलन गरे पनि निष्कर्षमा पु¥याउन सकेनन्।
२०७६ मा ती आयोगहरू विघटन गरिए। त्यसपछि आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिस समितिको गठन भयो, तर पात्र चयनमै दलहरूबीच विवाद चर्किएपछि प्रक्रिया पटक–पटक स्थगित हुँदै आएको छ।
कानुन संशोधन र असहमति
पीडितको मुख्य माग थियो—आयोगहरू पीडितमुखी बनून्, गम्भीर अपराधमा मेलमिलाप नहोस्, र राजनीतिक हस्तक्षेप नहोस्। तर, २०७९ मा सरकारले आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्दा त्यसले गम्भीर अपराधमा समेत मेलमिलापको सम्भावना खुला राखेको भन्दै चर्को आलोचना भयो। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूले त्यसलाई “पीडकमैत्री विधेयक” भने। त्यसपछि विधेयक संसोधन गरी नयाँरूपमा ल्याइए पनि त्यसले अझै पनि द्वन्द्वपीडितको विश्वास जित्न सकेको छैन।
भागबन्डाको रस्साकस्सी
यसपटक सत्तारुढ गठबन्धनका प्रमुख दुई दल—नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)—ले एक–एक आयोगको नेतृत्व लिने अनौपचारिक सहमति गरेका थिए।
त्यसअनुसार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष कांग्रेसले र वेपत्ता छानबिन आयोगको अध्यक्ष एमालेले लिने बताइएको छ। एमालेले पूर्वमुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाको नाम अघि सारेको छ भने कांग्रेसले बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसीको नाम प्रस्ताव गरेको छ।
तर, माओवादी केन्द्रले आयोगमध्ये एकको नेतृत्व लिनुपर्ने अडान राखेपछि यो सहमति कमजोर भएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको भेटमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्पष्ट रुपमा अध्यक्ष पदमा दाबी प्रस्तुत गरेको स्रोतले जनाएको छ। माओवादीको अडान स्पष्ट छ—आफू ‘मुख्य पक्ष’ नभएसम्म आयोग अघि बढ्न नदिने रणनीति उसले अख्तियार गरेको छ।
नाममा विवाद, निष्पक्षतामा प्रश्न
द्वन्द्वपीडितका ३६ वटा संगठनले शेरबहादुर केसी र लीलादेवी गड्तौलाको नाममा आपत्ति जनाएका छन्। उनीहरूले केसीलाई मैना सुनार काण्डमा प्रत्यक्ष संलग्न भएको, त्यसले निष्पक्षतामा प्रश्न उठाउने बताएका छन् । गड्तौला इमान्दार प्रशासकका रूपमा चिनिए पनि मानव अधिकार र संक्रमणकालीन न्यायमा अनुभवहीन रहेको तर्क पीडित पक्षले अघि सारेको छ।
द्वन्द्वपीडितहरूले तीन दलका नेताहरूसँग भेट गरी मात्र आपत्ति जनाएका छैनन्, आवश्यकता परे ‘नागरिक आयोग’ गठन गर्ने चेतावनी पनि दिएका छन्। आयोग गठनको प्रक्रिया पीडितमुखी नभई दलमुखी बनाइएमा त्यसले भविष्यमा आयोगको वैधता र प्रभावकारितामा गम्भीर असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
कांग्रेसको वैकल्पिक प्रस्ताव र कानुनी अड्चन
शेरबहादुर केसीको नाममा चर्को विरोध भएपछि कांग्रेसले बारका पूर्वअध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेको नाम अघि सार्ने प्रयास गर्यो। तर, सर्वोच्च अदालतमा उनीविरुद्ध दायर गरिएको मानहानी मुद्दा अझै विचाराधीन रहेकाले सिफारिस समितिले उनलाई सर्टलिष्टमा समेट्न नसकेको बताइएको छ। द्वन्द्वपीडितहरूका अनुसार घिमिरे, केसीभन्दा तुलनात्मक रूपमा उपयुक्त पात्र हुन्।
यसै सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई सुमन अधिकारी र श्रीराम भण्डारीको नाम प्रस्ताव गर्न सुझाव दिएका छन्। सुमन अधिकारी माओवादीद्वारा मारिएका शिक्षक कृष्णप्रसाद अधिकारीका छोरा हुन् भने श्रीराम भण्डारी राज्यपक्षबाट पीडित भएका व्यक्तिका प्रतिनिधि हुन्। दुवै पक्षका पीडितको प्रतिनिधित्व हुने गरी आयोग गठन गरिएमा, त्यसले आयोगको विश्वसनीयता बढाउने र व्यापक सहमति सम्भव हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्याय : गम्भीर राजनीतिक परीक्षा
संक्रमणकालीन न्याय कुनै सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया होइन। यसले पीडितको घाउमा मल्हम लगाउनु मात्र होइन, भविष्यमा दण्डहीनता अन्त्य र स्थायी शान्तिको आधार निर्माण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेको छ। तर, नेपालको सन्दर्भमा यो विषय सत्ता समीकरणको ‘घटनास्थल’ बन्न पुगेको छ।
२० वर्ष पुराना घाउ अझै पनि ताजा छन्। न पीडकले माफी मागेका छन्, न पीडितले न्याय पाएका छन्। सयौं परिवार अझै वेपत्ता आफन्तको नाममा आशाको भूतमा बाँचेका छन्।
निष्कर्ष
संक्रमणकालीन न्याय नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासको एउटा गम्भीर परीक्षा हो। यदि प्रमुख दलहरूले पीडितको आवाज नसुनी आफ्नो भागबन्डा कायम राख्न मात्र आयोग गठन गर्छन् भने, त्यसले न्यायको नाममा अर्को अन्यायको श्रृंखला बनाउनेछ। आयोगको संरचना, नेतृत्व र कार्यक्षमता यति संवेदनशील विषय हो कि यसमा पारदर्शिता, परामर्श र सहमतिको न्यूनतम आधार पनि नहुने हो भने, आयोग फेरि विफल हुनेछ।
अब पनि ढिलो भइसकेको छैन। दलहरूले सत्ता–सन्तुलनको राजनीति होइन, पीडितको पीडा केन्द्रमा राखेर कदम चाल्ने कि ?
प्रतिकृया दिनुहोस