काठमाडौं — आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को संघीय बजेट सार्वजनिक हुने तयारी चलिरहेका बेला लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (एलजीबीटीआई) समुदायका मुद्दा सिंहदरबारभित्र फेरि चर्चामा आएका छन्।

यसपटक चर्चा मात्रै होइन, सक्रिय दबाब पनि छ। कोशी प्रदेशबाट उदाएकी तेस्रोलिंगी अधिकारकर्मी नुमा लिम्बु (चञ्चला) सिंहदरबारका मन्त्रालय–विभाग धाइरहेकी छन्। भेटघाट, ज्ञापनपत्र, छलफल र स्पष्ट मागसहित उनले महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयदेखि परिचयपत्र विभागसम्म सिधा कुरा गरिरहेकी छन्-"अब दातृ निकाय होइन, सरकारको आफ्नै बजेट चाहिन्छ!"

‘हेर्नुहोस्, यो मेरो नागरिकता हो !’

अहिलेसम्म एलजीबीटीआई समुदायका कार्यक्रमहरू प्रायः अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगमा सीमित रहँदै आएका छन्। यस्तै एक कार्यक्रम-एसियाली विकास बैङ्कमार्फत सञ्चालित जीविकोपार्जन योजना-चालू वर्ष चल्नै नसकेको उदाहरण देखाउँदै चञ्चला भन्छिन्, “बजेट माग्दा दातृ निकाय देखाउनु हुन्छ, के हामी यो देशका नागरिक होइनौं ?”

त्यसो त उनी आफैं कोशी प्रदेशमा ‘इन्द्रेणी सेवारो’ व्यवसाय सुरु गराएर १० लाख रुपैयाँ बजेट तान्न सफल भएकी छन्। “प्रदेश सरकारले सक्यो भने संघीय सरकारले किन सक्दैन?” भन्दै उनले सातै प्रदेशमा समान नीति र बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेकी छन्।

राज्यको दृष्टिकोणमै प्रश्न

चञ्चलाको बुझाइमा समस्या पैसाभन्दा पहिल्यैको हो-नीति अस्पष्ट छ, प्राथमिकता छैन। “बजेट भनेको केवल रकम होइन, राज्यको दृष्टिकोण हो,” उनी भन्छिन्।

उनको भनाइलाई थप तौल दिन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले पुष्टि गरे-“जीविकोपार्जन कार्यक्रम यो वर्ष स्थगित भएको हो, आगामी वर्ष जापानी सहयोगमा एडीबीमार्फत सुरु गर्ने सम्भावना छ।”

तर चञ्चलाको प्रश्न यथावत छ-सरकारी नीति किन अस्पष्ट ?

पहिचान मेट्ने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश

मन्त्रालयकै केही अधिकारीहरूले समलिङ्गी र तेस्रोलिंगी समुदायभित्र "फेरि दुईलिंगीवाद फर्काउने प्रवृत्ति" देखा परेको भन्ने टिप्पणी गरेका थिए। केहीले त ‘डोनाल्ड ट्रम्पको सोच अनुकरण गर्दै पहिचान मेटाउने चलन देखिएको’ समेत भने।

यसप्रति चञ्चलाको प्रतिक्रिया कडा छ-“राज्यले ‘अन्य’ भनेर पहिचान दिइसकेको छ। अब फेरि दुईलिंगीको परिभाषा फर्काउने हो भने त्यो हाम्रो अस्तित्वमाथि चोट हो।”

अर्को चासो : धर्म सन्तानको पहिचान

सिंहदरबार यात्रा मात्रै बजेट केन्द्रित थिएन। चञ्चलाले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागका निर्देशक मुकेश कुमार केशरीलाई भेटेर एलजीबीटीआई अभिभावकले धर्मसन्तानको जन्मदर्ता गर्दा आउने अवरोधबारे गुनासो गरिन्।

के यो केवल एक समुदायको माग हो कि होइन ? 

बजेटको सन्दर्भमा चञ्चलाजस्ता आवाजहरू केवल अनुदान खोजिरहेका छैनन्-उनीहरू राज्यसँग सम्वाद गरिरहेका छन्। नीति र पहिचानको सुस्पष्टता खोजिरहेका छन्।

सिंहदरबारको गल्लीमा चञ्चलाको पाइला फेरि सुनिएको छ। आवाज पुरानै हो-तर यसपालि अझ बढी प्रतिध्वनित हुँदैछ :
पहिचान, समानता र न्यायको माग।