काठमाडौँ, ५ जेठ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) कि नेत्री गोमादेवी तिमिल्सिनाले सबै प्रकृतिका हिंसाको अन्त्य गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनु भएको छ । पछिल्लो समयमा महिला मात्रैभन्दा पनि पुरुषपनि बढी हिंसामा पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य तिमिल्सिनाले भन्नुभयो, “लिभिङ टुकेदर बस्ने तर, आफूले भनेको जस्तो भएन वा कुनै कुरामा कुरा नमिल्दा बलात्कार भयो भन्ने कुरालाई हामीले कसरी हेर्ने ? ” ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित’ समिति सदस्य सांसद तिमिल्सिनासँग राष्ट्रियसभाको अनुभव, सङ्घीय संसद्का गतिविधि, संविधान कार्यान्वयन र संशोधन र युवा पलायनलगायत मुलुकको समसामयिक विषयमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

तीनै तहका सरकारले घुस खाएर काम गर्नुभएन । बिना स्वार्थ काम गरेको खण्डमा सङ्घीयता आफैँ बलियो हुन्छ । वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले निश्कलङ्क भएर काम गर्नुपर्छ । खाली एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दोषारोपण गरेर मात्रै हुँदैन । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ । 

महिला हिंसा अन्त्यको निम्ति के गर्नुपर्छ होला ?

- हिंसामा महिला मात्रै होइन, पुरुषपनि हिंसामा परेका छन् । हामीले सबै खालका हिंसाको अन्त्य गर्न जरुरी छ ।  यद्यपि, महिलामात्रै होइन, बालिका र वृद्धा पनि हिंसाको जोखिममा पर्ने गरेका छन् । अपाङ्गता भएका किशोरी वा बालिकापनि हिंसाको सिकार हुने गरेका छन् । यसलाई अन्त्य गर्न मुख्य भनेको कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दैै नीतिगत प्रतिकार गर्नुपर्छ । अर्को, सचेतना पनि आवश्यक छ ।  

तपाईं निर्वाचित प्रदेश र पालिकाका सवालप्रति कति जिम्मेवार हुनुहुन्छ ? 

- विकासको सवालमा राष्ट्रियसभामा बजेटको व्यवस्था हुँदैन । तरपनि हामीले जनतासँग जोडिएका समसामयिक विषयलाई संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम गर्दै आएका छौँ । राष्ट्रियसभाको प्रादेशिक समयमा सबै सदस्यहरुले आफू निर्वाचित प्रदेश र स्थानीय तहका समस्यालाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आउनुभएको छ । तर फेरि पनि मुख्य कुरा कार्यान्वयन हो । सरकारले सांसदले उठाएका विषयलाई कार्यान्वयनमा ध्यान दिएको देखिँदैन । 

तपाईंको राष्ट्रियसभाको अहिलेसम्मको अनुभव कस्तो रह्यो ?

- राष्ट्रियसभाको सदस्य भएको तीन वर्ष भयो । मेरो संसदीय अनुभव पहिलो हो । सभामा जाँदैगर्दा केही समय मलाई बुझ्नै लाग्यो । संसद् भनेको मुख्य गरी कानुन निर्माण गर्ने हो । प्रतिनिधिसभाबाट आएका विधेयकलाई हामीले प्रर्याप्त छलफल गरेर राष्ट्रियसभाबाट पारित गछौँ । राष्ट्रियसभा अन्तरगत चार वटा समिति छन् ।

ती समितिमा पनि सरकारले ल्याएको विधेयको बारेमा गहिरो  छलफल हुन्छ ।  तर, सरकार बहुमतको छ । सरकारले ल्याएका विधेयकमाथि जति छलफल भए पनि परिवर्तन हुँदैन । संसद्बाट बहुमतका आधारमा विधेयक पारित हुन्छ । म राष्ट्रिय सभाप्रति सन्तुष्ट छु । किनभने राष्ट्रियसभा भनेको प्रतिनिधिसभा भन्दा फरक छ । राष्ट्रिय सभामा सम्बन्धित मन्त्रालय, सरोकारवाला विज्ञसँग प्रर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विधेयक अगाडि बढाउने गरेका छौँ । 

युवा पलायन रोक्नका लागि के गर्न सकिन्छ होला ? 

- अहिले देशको लागि युवा पलायन गम्भीर समस्याको रुपमा देखा परेको छ । यो बढ्दैपनि गइरहेको छ ।  समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा पहिला बन्द भएका र रुग्ण अवस्थामा  रहेका उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्छ । मैले यो कुरा पटक–पटक संसद् र सार्वजनिक फोरममा उठाउँदै आएकी छु । तर मैलेयता संसद्मा बोल्दैगर्दा उता सरकारले ती उद्योगलाई निजीकरणमा हालिसकेको हुन्छ । कम्तीमा सङ्घीय सांसदले उठाएका विषयमा सरकारले छलफल गर्नुपर्ने हो । तर त्यो पाएको छैन । 

महिलाको सवालमा संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनको अवस्थालाई कसरी हेर्नुभएको छ?

- महिला मात्रै नभएर संविधानले बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत सबैको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । तर, पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । विशेष गरी पछाडि परेका समुदायको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन गर्न सरकारले कोसिस नै गरेको छैन । महिलाको सवालमा सहभागिताको हिसाबले संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता भएको छ । योसँगै आर्थिक, सामाजिकलगायत महिलाको संवैधानिक अधिकारलाई व्यवहारिकरुपमै पूर्णमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

संविधान संशोधनप्रति तपाईंको धारणा के छ?

- संविधान संशोधन हुनुभन्दा पहिला कार्यान्वयन जरुरी छ । संविधान कार्यान्वयन गर्दैगर्दा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको खण्डमा संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । मुख्य कुरा, सरकारले महिला, बालबालिका वा पछाडि परेका समुदायको हितमा अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । 

अहिले नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) गरी दुई ठूला पार्टीको सरकार छ  । तर, सरकारमा दुई जना मात्रै मन्त्री छन् । एक जना ‘क्याविनेट’ मन्त्री, अर्को राज्यमन्त्री । मन्त्रिपरिषद्लाई महिलासहितको समावेशी बनाउनका लागि सबैभन्दा लोकतान्त्रिक भनिएको पार्टी कांग्रेस र क्रान्तिकारी भनिएको पार्टी एमालेले विचार गर्नुपर्ने हो । तर उहाँहरुको त्यसतर्फ ध्यान पुगेको छैन । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्लाई महिलासहितको समावेशी बनाउन संवैधानिक व्यवस्था हुनुपर्छ ।

ऐन÷कानुन र नीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अर्को कुरा, महिला नेत्रीले आ–आफ्नो पार्टीभित्र महिला सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ । पार्टीभित्र आफ्नो निम्ति अधिकार खोज्नुपर्छ । 

तपाईंको पार्टीको संसदीय भूमिकालाई कसरी हेुर्नुभएको छ ?

- हाम्रो पार्टी राष्ट्रिय पार्टी बन्न सकेन । तर हामी सानो पार्टी भए पनि संसद्मा सशक्त छौँ । हामीलाई सानो पार्टी भनेर कहिलेकाहीँ तुच्छ रुपमा पनि हेर्ने र अपहेलना गरेको जस्तो लाग्छ । तर, यर्थात त्यस्तो होइन । हामी कोहीभन्दा कमि छैनौँ । 

हाम्रो राष्ट्रियसभामा आठ जना र प्रतिनिधिसभामा १० सांसद जना छौँ । तर कानुन निर्माणदेखि जनताका समसामयिक विषयमा सशक्त आवाज उठाउँदै आएका छौँ । प्रतिनिधिसभामा रहनुभएका १० जना सांसदले आफ्नै ढङ्गले गर्नुभएको होला । तर, हामी राष्ट्रियसभामा रहेका आठजना सांसदले एक आपसमा समन्वय र सहकार्यको आधारमा सक्रिय रहँदै आएका छन् । ठूला पार्टीको भन्दा संसद्मा हाम्रो योगदान कमजोर छैन । हामी सैद्धान्तिक र व्यवहारिक रुपमा बफादार र इमानदारीका साथ अगाडि बढेका छौँ । 

सङ्घीयतालाई अझै सुदृढ बनाउन तपाईंको सुझाव के छ ?

- एकातिर सङ्घीयता हटाउनुपर्छ भन्नेपनि सुनिन्छ भने अर्कोतिर सङ्घीयताको आकार सानो बनाउनुपर्छ भन्ने पनि सुनिँदै आएको छ । अर्को कुरा, यो सङ्घीयतालाई अझै सुधारेर लैजानुपर्छ भन्नेपनि बह्स छ । सबैभन्दा पहिला सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तहले इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ । तीनै तहका सरकारले घुस खाएर काम गर्नुभएन । बिना स्वार्थ काम गरेको खण्डमा सङ्घीयता आफैँ बलियो हुन्छ । वडा अध्यक्षदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले निश्कलङ्क भएर काम गर्नुपर्छ ।

आफ्नो प्रदेशभित्रका, आफ्नो पालिका र वडाभित्रका जनतालाई कसरी सर्वसुलभ सेवा दिने भन्ने बारेमा सोच्न जरुरी छ । खाली एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई दोषारोपण गरेर मात्रै हुँदैन । सबैले आ–आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ ।  अनि मात्रै सङ्घीयता बलियो हुन्छ । 
–––

('सांसदसँग रासस संवाद'का लागि राससका समाचारदाता सुशील दर्नालले लिनुभएको अन्तरर्वार्ताकोे सम्पादित अंश )