काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले हालसम्म हासिल गरेको उपलब्धि र वर्तमान अवस्थाका बारेमा स्वेतपत्र जारी गरेको छ । प्राधिकरणले जारी गरेको स्वेतपत्रमा अवसर र चुनौतीहरुको विश्लेषण गरी भावी योजना तय गर्ने तयारी अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि प्राधिकरणले गएको २०८२ बैशाख १९ गते एक श्वेतपत्र जारी गरेको थियो । प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले स्वेत पत्रमा विद्युत पहुँच ९७.५ प्रतिशत पालिकाहरुमा र ९५ प्रतिशत वडाहरुमा पुगेको दावी गरेका थिए ।
हाल घर संरचनाको आधारमा ९१.४१ प्रतिशत र परिवार संख्याको आधारमा ८४.६२ प्रतिशत विद्युतिकरण भएको बताइन्छ । २०८१ माघ महिनासम्म प्राधिकरणको कुल ग्राहक संख्या (मिटर संख्या) ५५ लाख ८६ हजार ३७ रहेको बताइएको छ । उत्पादनतर्फ, चालु आर्थिक वर्षको माघ महिनासम्म मुलुकको कुल जडित उत्पादन क्षमता तीन हजार ५ सय ११.५७ मेगावाट रहेको प्राधिकरणस्रोतले जानकारी दिएको छ । जसमध्ये प्राधिकरण मातहतका विद्युत गृहहरुको जडित क्षमता ६ सय ६१.५७ मेगावाट रहेको बताइन्छ ।
चालु आ.व.को फागुन मसान्तसम्ममा छिमेकीमुलुक भारतबाट आयातसहित प्रणालीमा उपलब्ध करिब १० हजार ४ सय ३० गेगावाट रहेको छ । सोमध्ये करिब ८ हजार ६ सय ६५ गेगावाट विद्युत आन्तरिक रुपमा खपत भइरहेको छ । १ हजार ७ सय ६५ गेगावाट निर्यात हुँदै आएको छ । यस अवधिमा २ सय ६ गेगावाट यूनिट विद्युत अवरुद्ध (इन्टररुप्सन) भएको छ । २०८१ फागुन मसान्तसम्म आन्तरिक रुपमा उच्चतम माग भनेको २ हजार ३ सय ३७ मेगावाट रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
चुहावट नियन्त्रणमा चासो खोइ ?
चालु आ.व.को असार मसान्तसम्म आन्तरिक माग २ हजार ४ सय ३८ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ । गत आ.व.मा प्रणालीमा चुहावटसहितको कुल राष्ट्रिय विद्युतको मागको आधारमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत ४ सय किलोवाट आवर रहेको बताइन्छ । चुहावट बाहेकको कुल विद्युत विक्रीको आधारमा प्रति व्यक्ति विद्युत खपत ३ सय ५१ किलोवाट आवर रहेको प्राधिकरणले दावी गरेको छ ।
२०८१ माघ मसान्तसम्म प्रसारण प्रणालीमा ३.३८ प्रतिशत र वितरण प्रणालीमा ९.२१ प्रतिशत चुहावट (निर्यात सहित) रहेको प्राधिकरणले जारी गरेको स्वेतपत्रमा उल्लेख छ । निर्यात विद्युतको परिमाण समावेश गर्दा प्रणालीको बास्तविक चुहावटलाई संकेत गर्न नसक्ने सम्भावना रहेकाले विद्युत निर्यातलाई उत्पादन र विक्री दुबैबाट घटाउँदा खुद आन्तरिक चुहावट १४.८५ प्रतिशत रहेको छ ।
तर, चुहावट नियन्त्रण गर्नेतर्फ प्राधिकरणले कुनै योजना बनाएको देखिदैन । राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा वर्षा तथा सुख्खायामको विद्युत माग र आपूर्तिबीच फरक किसिमको असन्तुलन रहेको छ । एकातिर वर्षायामको विद्युत आंशिक रुपमा खेर गइरहेको छ । अर्कोतिर सुख्खायाममा विद्युतको माग पूर्णरुपमा आपूर्ति गर्न सकिएको छैन । आगामी दिनहरुमा यसको व्यवस्थापन अझ बढी चुनौतीको रुपमा देखिएको छ ।
प्राधिकरणको प्रक्षेपणअनुसार आ.व. २०८२/८३ को वर्षायाममा करिब २ हजार ६ सय ४८ मेगावाट माग हुने बताइन्छ । आगामी आ.व. अर्थात २०८३÷८४ को वर्षायाममा करिब ३ हजार ३ सय १६ मेगाबाट सम्म जगेडा (सरप्लस) विद्युत निर्यात हुनुपर्ने देखिन्छ । आ.व. २०८२/८३ को सुख्खायाममा ७ सय ९१ मेगावाट र आ.व. २०८३÷८४ को सुख्खायाममा ७ सय २८ मेगावाट अपुग बिद्युत आयात गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
माग र आपूर्तिको असन्तुलन
यसको दिगो समाधान र ऊर्जा सुरक्षाको लागि अर्धजलाशय (पी आर आर ओ), जलाशय (स्टोरेज) र पम्प जलाशययुक्त (पीएसपी ) आयोजनामा जानूपर्ने देखिन्छ । साथै, व्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली (वीएसएस) निर्माण गरी ऊर्जा भण्डारण गर्ने र सँगसँगै विद्युत खपतको वार्षिक वृद्धिदर हालको १२–१४ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुरयाउन सबै प्रयास गर्नुपर्ने दावी प्राधिकरणको रहेको छ ।
प्रसारण प्रणालीतर्फ आ.व. २०८१/८२ को फागुन मसान्तसम्म जम्मा ३१ पटक गरी ४ घण्टा २ मिनेट आंशिक प्रणाली ट्रिपिड (प्राटिएल सिस्टम ट्रिपिङ) भएको छ । वितरण प्रणालीमा मुलुकभर जडित थ्री फेज स्मार्टमध्ये करिब ४८ हजार मिटरको २०८१ श्रावण देखि चैत्रसम्मको तथ्याङ्कको आधारमा वार्षिक औषत ८ सय २५ पटक (सिस्टम एभरेज इन्टररुप्सन फ्रिक्वेन्सी इन्डेक्स र ३७ मिनेट प्रति अवरोध सिस्टम एभरेज इन्टररुप्सन डयूरेसन इन्डेक्स गरी जम्मा ५ सय ९ घण्टा ग्राहकहरुमा औषत विद्युत अवरूद्ध भएको छ । यो अवरोध समयलाई क्रमशः कम गरिदै लगिने प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको स्वेतपत्रका उल्लेख छ ।
उच्च भोल्टेज सञ्जालतर्फ कुल ६ हजार ७ सय ४५ सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइन तथा १३ हजार ७ सय ५४ एम.भी.ए. सबस्टेसन सञ्चालनमा रहेका छन । तिनीहरुलाई क्रमशः २ हजार १ सय २९ सर्किट कि.मि. प्रसारण लाइन तथा ६ हजार ६ सय ६९ एम.भी.ए. सबस्टेसन निर्माणाधिन रहेका छन । अन्तरदेशीयतर्फ कुल १ हजार ७ सय ४५ मेगावाट क्षमताको २ सय २४ सर्किट कि.मि. सञ्चालनमा रहेका छन । निर्माणाधिन आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न करिब रु. ९२ अर्ब २८ करोडको दायित्वसहित वित्तीय व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको जारी स्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विद्युतीय पूर्वाधार र प्रतिवद्धता पूरा होलान त ?
वितरण सञ्जालतर्फ, ३३/११/०.४/०.२३ के. भी. लाईनको जम्मा लम्बाई २ लाख १० हजार ३ सय १७.४२ सर्किट कि.मि. रहेको बताइन्छ । कुल २ हजार ६ सय ८ एम.भी.ए. क्षमताको १ सय ९८ वटा ३३÷११ के.भि. सवस्टेसनहरु रहेका छन । निर्माणाधिन भूमिगत वितरण लाइनतर्फ एच.टी केबुल १ हजार ३ सय २० कि.मि. मध्ये ४ सय २९ कि.मि. चार्ज भएको र एल.टी केबुल १ हजार ४ सय १६ कि.मि. मध्ये ५ सय २८ कि.मि. मात्र चार्ज भएको छ ।
हाल निर्माणाधिन वितरण लाइन, सवस्टेसन तथा अन्य आयोजनाहरु सम्पन्न गर्न करिब रु ३० अर्ब ५५ करोड आवश्यक हुने प्राधिकरणले दावी गरेको छ । प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन ऋण परिचालन गरिनुका साथै नेपाल सरकारसमक्ष थप बजेटको प्रस्ताव गरिने स्वेतपत्रमा भनिएको छ । लागत–लाभ विश्लेषणको आधारमा आयोजनाहरुको प्राथमिकिकरण गरी आवश्यक लगानी जुटाउने प्राधिकरणको योजना रहेको छ ।
यसका साथै स्थानीयस्रोतको परिचालन गरिनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था (जस्तैः एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक लगायत) सँग सहकार्य गरिने प्राधिकरणको दावी छ । विगत ३ वर्षदेखि विद्युत महशुल समायोजन नभएकोले समयानुकुल विद्युत महशुल समायोजन गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ प्राधिकरणद्वारा जारी गरिएको स्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयानुसार डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाईनको बक्यौता प्रचलित विद्युत वितरण तथा संलकन विनियमावलीअनुसार असुलीको प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाईने भएको छ । सडकबत्ती तथा सरकारी बक्यौताका साथै अन्य बाँकी बक्यौता नेपाल सरकारको सहयोग लिई असुल गरिने प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणको प्रतिबद्धता, ऊर्जा सुरक्षा
नेपाललाई ऊर्जामा आत्मनिर्भर बनाउन प्राधिकरणले दीर्घकालीन समाधानको लागि जलाशययुक्त आयोजना, मध्यकालीनको लागि पम्प स्टोरेज आयोजनाहरुलाई र अल्पकालिनका लागि बीइएसएसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाइनेछ । यसका अलावा विद्युत आयात÷निर्यात मार्फत ऊर्जा असन्तुलनलाई व्यवस्थापन गरिनेछ ।
ग्राहकहरुलाई विश्वसनीय विद्युत सेवाको सुनिश्चितताको लागि प्रसारण र वितरण संजाल सुदृढीकरण र ऊर्जा सुरक्षाका उपायहरु अपनाई ग्राहकवर्ग सम्म बिश्वसनीय विद्युत पुराईनेछ । यसको मानांकको रुपमा एसएआईएफआई एसएआईडीआई सीआईएफआई सीआईडीआई जस्ता अन्तराष्ट्रिय अभ्यास रहेका विश्वसनीयताको मानांकलाई स्थापित गरी क्रमशः सुधार गर्दै लगिने प्राधिकरणको भनाई रहेको छ । प्राधिकरणमा देखिएको तरलता व्यवस्थापनको लागि अल्पकालिन ऋण लिने र दिगो वित्तीय व्यवस्थापनको लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्नु मूल उदेश्य रहेको छ ।
साथै आन्तरिक तथा बाह्य नविनतम वित्तीय उपकरणहरु जस्तै वण्ड÷डिवेन्चरको प्रयोग र क्लामेट फाइन्नासिङ आदि जस्ता स्रोतको अधिकतम परिचालन गरिने भएको छ । आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै आय अभिवृद्धि, बेरुजु फछ्यौट, बक्यौता असुली, जोखिम व्यवस्थापन, चुहावट नियन्त्रण, तथा खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने लगायतका उपायहरू अपनाई सुदृढ वित्तीय अनुशासन लागू गरिने प्रतिवद्दता स्वेतपत्रमार्फत गरिएको छ ।
विश्वसनीय र पारदर्शी तथ्यांक
प्राधिकरणको प्राविधिक तथा वित्तीय तथ्यांकहरुमा एकरुपता र अन्तर–आवद्धताका लागि इआरपी र आर एमसी जस्ता आधुनिक सफ्टवेयर प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याईनेछ । प्राधिकरणले सार्बजनिक गर्ने महत्वपूर्ण सूचकांक र तथ्यांकहरुलाई विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन सो को गणनाविधिहरु समेत सार्वजनिक गरिदै लगिनेछ ।
संस्थाको उद्देश्य प्राप्तिको लागि मानवश्रोतको महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकोले संस्थाको हित त्यही मानवश्रोतको कार्यसम्पादनमा भरपर्ने प्राधिकरणको ठहर रहेको छ । त्यसैले प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वले मानव श्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापनको लागि कर्मचारीहरूलाई प्रविधिमैत्री, प्रतिस्पर्धी, व्यवसायिक बनाउने भएको छ । साथै कर्मचारीहरुको कार्यदक्षता अभिवृद्धि गर्न तालिम नीतिलाई अविलम्ब कार्यान्वयन गरिने प्रतिवद्दता जनाएको छ ।
नागरिकहरुमा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत सेवा पु¥याउने अठोट गर्दै ऊर्जा क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने तथा आन्तरिक खपत हुन नसकेको विद्युत निर्यात गरी मुलुकको सम्वृद्धिमा टेवा पु¥याउने प्रतिबद्धता प्रवन्ध निर्देशक शाक्यले गरेका छन् । विद्युत प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वले सरोकारवाला सबैबाट साथ सहयोग र शुभेच्छा प्राप्त हुने अपेक्षा राखेको छ ।
तर, निवर्तमान प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले नाफामा रहेको दावी गरेको प्राधिकरणलाई उनले अस्वीकार गर्दै आगामी दिनमा ऋण नलिई अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको स्वेतपत्र जारी गरेपछि शाक्यको भनाईमा कति सत्यता छ भन्ने विषयले यतिखेर चर्चा बटुलिरहेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)
प्रतिकृया दिनुहोस