काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा, संघीय निजामती सेवा, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वल सम्वन्धी ऐन संसदको चालु बजेट अधिवेशनबाट आउने संभावना न्यून हुँदै गएको छ । किनकि, सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट निर्माणमा जुटेको छ । त्यसअघि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बैशाख १९ गते संसदबाट आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ । अब सरकारको ध्यान आगामी २०८२ जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने बजेटतर्फ केन्द्रित भइरहेको छ ।
यो बिचको अवधिमा नीति तथा कार्यक्रमतर्फ सांसदहरुको ध्यान जाने भएकोले पनि संघीय सरकारले जारी गर्ने विधेयकका बारेमा खासै छलफल र चासो जान सकिरहेको छैन । बजेट सार्वजनिक भएपश्चात सिङ्गो संसद र सांसदहरुको ध्यान आफूहरुले माग गरेको योजना र निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन किन गरिएन भन्नेतर्फ जाने प्रष्ट छ । त्यसपश्चात असार अन्तिम सातासम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने भएकोले पनि सिङ्गो संसदको ध्यान यिनै विषयमा केन्द्रित हुने पक्कापक्की जस्तै देखिन्छ ।
जसले गर्दा नयाँ आथिक बर्ष अगाडि माथि उल्लेखित विधेयकहरु समितिबाट पारित भएर संसदमा पुगेपनि तत्काल पास हुने संभावना न्यून रहेको जानकारहरु बताउँछन् । तत्कालै यी ऐनहरू आउने अवस्था छैन । किनकि, संसद चलेको समयमा अध्यादेश ल्याउन पनि मिल्दैन । त्यसैले नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारको बिचमा भएको नौ बुँदे सहमति अलपत्र पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
शिक्षक महासंघ र सरकारकाबीचमा यही चालु अधिवेशबाट विद्यालय शिक्षा सम्वन्धी संघीय ऐन जारी गर्नेलगायत नौ बुँदे सहमति भएको छ । शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिहरूले अग्रगामी विद्यालय ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन नटुंगिने अडान लिदैं आएका छन् । यही कारण सामुदायिक विद्यालयका करिब ५५ लाख भन्दा बढी विद्यार्थीहरूको भर्ना अभियान एक महिना ढिला हुन पुगेको थियो ।
सरकारले के गर्ला ?
शिक्षकहरूले निरन्तर रुपमा २९ दिनसम्म आन्दोलन गरेपनि अन्तमा सरकारसँग बार्तापछि घर फर्किन बाध्य हुन परेको थियो । उनीहरूले यो पटक विद्यालय ऐन जारी गर्न सरकारलाई बाध्य पार्ने र रणनीति लिएका थिए । तर, महासंघ सर्वाेच्च अदालतको आदेशलाई शिरोधार्य गरी छिट्टै विद्यालय ऐन ल्याउने विषयमा सरकारसँग सहमति गरेर घर फर्किएका हुन । शिक्षकहरूको माग चाहिं देशले धान्नै नसक्ने जटिल प्रकारका रहेका छन् ।
कतिपय माग संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित रहेका छन् । संविधान संशोधन गर्ने दुई तिहाइ बहुमत सरकारसँग तत्काल छैन । शिक्षकहरूले राहत, करार र अस्थायी शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्न माग गरेका छन् । स्थायी हुँदा अस्थायीको सेवा अवधि जोड्न, स्थायी नहुनेलाई गोल्डेन हेन्डसेक सुविधा दिन भनेका छन् । विद्यालय कर्मचारीको तह तोकेर शिक्षक सेवा आयोगबाट स्थायी गर्न, बाल कोटाका शिक्षकलाई दरबन्दीमा परिणत गरी स्थायी प्रक्रिया थाल्न माग गरेका छन ।
स्थायी शिक्षकको १० वर्षमा तहगत बढुवा, निजामती सरह तलब र ग्रेडवृद्धि गर्न माग गर्दै आएका छन् । प्राविबाट निमावि हुँदै मावि शिक्षकका लागि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा कोटा व्यवस्था, द्वन्द्वपीडित र शिक्षक नेताको टुटेको अवधि गणना गरी उपदान वा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग रहेका छन् ।
निजी स्कुलका शिक्षकको तलब सामुदायिक सरह गर्न, सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्न, प्रधानाध्यापकको छुट्टै दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरुको भनाई रहेको छ । स्थायी शिक्षकबीच प्रतिस्पर्धाबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति, शिक्षण काउन्सिल स्थापना, राज्यको मर्यादाक्रममा शिक्षकको पनि तोक्ने व्यवस्था गर्न उनीहरुले जोड दिएका छन ।
यी माग पूरा होलान त ?
शिक्षक नियुक्ति, सरुवा, कासमु, कारबाहीको अधिकार स्थानीय तहलाई नदिन र संघीय सरकारलाई व्यवस्था गर्न र सबै तहका सरकारको शैक्षिक प्रशासनका पदहरूमा शिक्षण पेसाबाट लैजाने व्यवस्था गर्न उनीहरुले माग गरेका छन । प्रस्तावित विद्यालय शिक्षा विधेयकमा छुट्न नहुने मूलभूत विषयमा नेपालको संविधान अनुसारको निःशुल्क र समावेशी शिक्षाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
यसको अलावा नेपाल सरकारसँग विगतमा पटक–पटक गरेका सहमतिहरूको कार्यान्वयन, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षामा पर्याप्त लगानीको सुनिश्चितता, स्थानीय तहमा पेशागत हक, अधिकार र शिक्षकको संरक्षण गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । संविधानसम्मत ट्रेड युनियन अधिकारहरूको प्रत्याभूति, निजी विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयका निजी शिक्षकहरूको सार्वजनिक विद्यालय सरह सेवा सुविधाको सुनिश्चितता, शिक्षा ऐन लागू हुनुभन्दा पहिला नियुक्त शिक्षकहरूको पेन्सन साबिककै नियम अनुसारको व्यवस्था गर्नपनि उनीहरुले माग गरेका थिए ।
यी लगायत विद्यालय शिक्षालाई तिनै तहको सरकारको साझा दायित्व भित्र राखिनुपर्ने, विद्यालय भित्र कार्यरत सबै प्रकृतिका (राहत अनुदान शिक्षक, बाविके शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, साविक उमावि, प्राविधिक धार शिक्षक, करार शिक्षक, संघीय र प्रदेश अनुदान शिक्षक आदि) पेसाकर्मीहरूको पूर्ण संरक्षण गर्न र नेपाल शिक्षक महासंघलाई शिक्षा ऐनमा नेपालका प्रचलित श्रम कानुनहरूले दिएका ट्रेड युनियन अधिकार उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था प्रस्तावित शिक्षा ऐनमा नै व्यवस्था गर्ने माग शिक्षकहरुको रहेको छ ।
यी मागलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले नौं बुदें सहमति गरेर उनीहरुलाई घर पठाएको छ । तरपनि सरकारले सहमति गरेबमोजिम करिब ८ अर्ब भन्दा बढी आर्थिक भार सरकारलाई पर्नेछ । त्यसैले यी माग पूरा गर्न समय र बजेट दुबै लाग्ने भएकोले पनि चालु आवमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनेमा आशंका हुँदै आएको छ ।
चालु आ.व.मा ऐन जारी हुन कठिन
०८२ बैशाख १२ गतेदेखि संसदको बजेट अधिवेशन जारी छ । अव संसदको ध्यान नीति तथा कार्यक्रममाथिको बहस र त्यसपछि पास गर्दै प्रि बजेटमा छलफल हुनेछ । आगामी जेठ १५ गते बजेट पेश गर्ने कार्यसूची रहेको छ ।
त्यसकारण पनि आगामी बजेटमा विद्यालय शिक्षा ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, संघीय प्रहरी ऐन र सशस्त्र प्रहरी ऐन विधेयकलाई सम्बोधन हुने गरी बजेट विनियोजन हुनसक्छ । असार अन्तिममा बजेट पारित भएपछि मात्र यी विधेयकका बारेमा संसदमा छलफल हुने अवस्था रहेको बताइन्छ ।
अहिले राजनीतिक दलहरूले संसदको विषयगत समितिमा तीव्ररूपमा छलफल गरेर विधेयक सम्वन्धमा एक किसिमको सहमतिको वातावरण बन्न सक्ला । यी विधेयकहरूमा राजनीतिक दलका र सांसदहरूको धेरै संशोधनहरू परेका छन् । जसमा संसदीय समितिहरूमा दफावार छलफल गरी सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।
त्यसका लागि समय पनि धेरै लाग्छ सक्छ । यो कुरा शिक्षक, कर्मचारी, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई थाहा नभएको पनि होइन । ऐनको अभावमा सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ सक्षम, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी बनाउन बाधा पुगेको बताइएको छ । जसका कारण निजामती प्रशासनलाई सहभागितामूलक बनाउँदै सार्वजनिक सेवामा जनताको सहज र समान पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न बाधा पुगेको छ ।
यही कारण अझ राज्यको मूल उद्देश्य पूरा गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको भूमिका अहंम बन्न सकिरहको छैन । मुलुक संघीय राज्य व्यवस्थामा गएको एक दशक भन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानून जारी नहुँदा मुलुकको अस्थिरताको भुमरीमा परेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)
2025-05-20-08-05-55.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस