काठमाडौं, ९ जेठ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई रिहा नगर्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएक‍ो छ ।

पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसँगै लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा सुनुवाइ सकिए पछि सर्वोच्चले रिहाइको आदेश नदिएको हो ।

न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दा र उच्च अदालतले गरेको थुनछेक आदेशमाथिको पुनरावेदन उपर सुनवाइ पछि रिहाको आदेश दिन अस्वीकार गरेकाे हाे । 

न्यायाधीद्वय सुवेदी र ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार जारी गरेको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले गरेको निर्णय कानुनसम्मत भएकाले उल्ट्याउन नपर्ने आदेश गरेको हो ।

शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा जाहेरवालाको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठी तथा अधिवक्ता रामचन्द्र आरसी गौतमले बहस गरेका थिए ।

सो बहसपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशीलकुमार पन्त र रमनकुमार श्रेष्ठले लामिछाने तथा सतिषकृष्ण खरेलले जोशीको तर्फबाट जवाफी बहस गरेका थिए । सुनुवाइ सकिएकाले अब आदेश लेखनको कार्य सुरु हुँदैछ । केही बेरमा आदेश आउने जनाइएको छ ।