काठमाडौँ, जेठ १४ गते। पोखरामा सम्पन्न एमालेनिकट युवा संघको महाधिवेशनमा शक्ति संघर्षले रोचक मोड लिएको छ। अध्यक्ष पदका लागि खासमा दोस्रो पुस्ताबाट सर्वसम्मत नेताको खोजी गरिएको थियो। अध्यक्ष क्षितिज थेबेको विकल्पमा अन्य चारजनामध्येबाट एकजनालाई अगाडि सार्ने तयारी थियो। तर, महाराज गुरुङ, सुमन पुरी, कृष्णहरि केसी र प्रकाश गौतमबीच सहमति जुट्न सकेन।

महेश बस्नेतसहितको समूहले पार्वत गुरुङका भाञ्जा महाराज गुरुङलाई अघि सार्दा, लुम्बिनीका पूर्वमुख्यमन्त्री लीला गिरीका भाञ्जा सुमन पुरी अर्को बलियो दाबेदारका रूपमा उदाए। तर, गिरी उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल निकट भएकाले महासचिव शंकर पोखरेल पुरीको पक्षमा जान इच्छुक थिएनन्।

त्यसपछि महासचिव पोखरेलले आफूसँग निकट रहेका पूर्वअध्यक्ष क्षितिज थेबेलाई पुनः अध्यक्षको उम्मेदवार बनाउने रणनीति लिए र पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पनि त्यसमा सहमत गराएका थिए। पोखरा पुगेर थेबेलाई सर्वसम्मत बनाउन प्रयास भए पनि त्यो सम्भव भएन। काठमाडौंबाट महेश बस्नेत, निरु पाल र राजिव पहारी लगायतको समूहले नयाँ उम्मेदवार अगाडि सार्न खोज्दा, भानुभक्त ढकाल पनि त्यसमा सक्रिय थिए।

पोखरामा पृथ्वीसुब्बा गुरुङको समूह थेबेतर्फ लागेपछि, अर्का नेताको समूह खगराज अधिकारी भने सुमन पुरीको पक्षमा उभिएको थियो। पोखरामा चर्चा चलिरहेको छ कि यदि गुरुङ र अधिकारी समूहहरू सक्रिय नभएको भए महाधिवेशनमा चुनाव नै हुने थिएन।

गण्डकी प्रदेशमा पनि गुरुङ र अधिकारी समूहबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र छ। हरेक जिल्लामा यी दुई समूह आमने–सामने भइरहेका छन्। पर्वतमा सम्पन्न जिल्ला अधिवेशनमा समेत यिनै दुई समूहबीचको विवादले झडप र कुटाकुटसम्म पुगेको थियो, जसमा केही कार्यकर्ता घाइतेसमेत भएका थिए।

महाधिवेशनमा केन्द्रीय निर्देशन विपरीत चुनाव भएको हो। चुनावमा क्षितिज थेबे विजयी भएका छन् भने सुमन पुरीले सम्मानजनक मत ल्याएका छन्।

युवासंघको हालको विवाद र महाधिवेशनमा देखिएको आन्तरिक ध्रुवीकरणले संगठनको भविष्यमा गहिरो प्रभाव पार्नेछ। यसको असर निम्न बुँदाहरूमा हेर्न सकिन्छ:

१. संगठनभित्र गुटगत राजनीतिमा institutionalization

गण्डकी प्रदेशको गुरुङ र अधिकारी समूहबीचको प्रतिस्पर्धा, काठमाडाैंका नेताहरूको अलग-अलग उम्मेदवारप्रति समर्थन, र चुनावमार्फत नेतृत्व चयनले संगठनभित्र गुटगत विभाजनलाई अझ औपचारिक बनाएको देखिन्छ। यसले भविष्यमा निर्णय प्रक्रियालाई अपारदर्शी बनाउने र आन्तरिक एकतालाई कमजोर पार्ने सम्भावना छ।

२. युवा नेतृत्वको आत्मनिर्भरता र प्रभावक्षमता खुम्चिने

दोस्रो पुस्ताबाट स्वतन्त्र र सर्वसम्मत नेतृत्व खोज्ने प्रारम्भिक प्रयास असफल हुनु, तथा वरिष्ठ नेताहरूले आफ्ना भाञ्जा वा नजिकका व्यक्तिलाई अघि सार्न खोज्नुले युवासंघको नेतृत्वमा स्वायत्तताभन्दा पनि “ठूला नेताको इच्छानुसार चल्ने” प्रवृत्तिलाई मजबुत बनाउनेछ। यसले संगठनको विकासोन्मुख र रचनात्मक धारलाई रोकिन सक्छ।

३. भविष्यको आन्दोलन र कार्यक्रमहरूमा विश्वासको संकट

यदि नेतृत्वमा चयन प्रक्रियामै असन्तोष रह्यो भने त्यो नेतृत्वको वैधता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्छ। परिणामस्वरूप, सदस्यहरू आन्दोलन वा कार्यक्रममा पूर्ण मनोबलका साथ लाग्ने सम्भावना घट्छ, र संगठन जनयुवा आकर्षण गुमाउने खतरा हुन्छ।

४. स्थानीय तहसम्म विवादको विस्तार

पोखराको महाधिवेशनमा देखिएको तनाव र कुटाकुट जस्तै घटना पर्वत, गोरखा, तनहुँजस्ता जिल्लामा पुनः दोहोरिन सक्छन्। नेतृत्वकै गुटका आधारमा स्थानीय तहमा समान व्यवहार नहुनाले नयाँ कार्यकर्ताको मनोबल गिराउने र संगठन विस्तार अवरुद्ध बनाउने खतरा छ।

५. पार्टी नेतृत्वको रणनीतिक असफलता

महाधिवेशनमा चुनाव हुनु आफैंमा लोकतान्त्रिक अभ्यास हो, तर पार्टी नेतृत्वले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्नुले नेकपा एमालेभित्रकै भविष्यका संकटहरूको पूर्वसंकेत दिन्छ। यदि युवासंघ सुदृढ हुन सकेन भने पार्टीको युवा आधार नै कमजोर बन्न सक्छ।

निष्कर्ष:
युवासंघभित्रको हालको विवाद एक सामान्य प्रतिस्पर्धा मात्रै नभई एमालेभित्रको नेतृत्व हस्तान्तरण, गुटगत सन्तुलन, र संगठनात्मक अनुशासनसँग जोडिएको गहिरो संरचनात्मक संकट हो। यदि तत्काल समाधान र समावेशी पुनःसंरचना गरिएन भने, यसले न केवल युवासंघलाई कमजोर बनाउनेछ, एमालेको भविष्य नेतृत्व पुस्तामै संकट ल्याउनेछ।