काठमाडौँ, २०८२ जेठ १४ गते । नेपाल वायुसेवा निगमले पूर्वक्याप्टेन कुल बहादुर लिम्बुका विरुद्ध कडा निर्णय लिँदै उनीप्रति विनियोजित सेवा तथा सुविधाहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ। निगमको कार्यकारी समितिको २०८१ फागुन ५ गते बसेको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

विमानस्थलमा अवतरणका क्रममा थालिएको दुर्घटनापछि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले लिम्बुको इजाजतपत्र निलम्बन गरेपछि, नेपाल वायुसेवा निगमले २०७७ असार १ गतेदेखि उनको करार सेवा भंग गरेको थियो। यस निर्णयविरुद्ध लिम्बुले सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए, तर अदालतले मिति २०७७ कात्तिक २२ मा निगमको निर्णय नै कानुनसम्मत ठहर गर्दै रिट खारेज गरेको थियो।

यसपछि लिम्बुले सेवा अवधि नसकेको भन्दै बक्यौता तलब माग गरेका थिए। तर, अदालतको निर्णय अनुसार सेवाबाट हटाइएको मितिपछि उनले कुनै काम नगरेको भन्दै निगमले तलब भुक्तानी गर्न अस्वीकार गर्दै २०७८ मंसिर २३ गते उनलाई औपचारिक जानकारीसमेत गराएको थियो।

तर पछिल्लो समय लिम्बुले निगमको आन्तरिक पत्रचार र कागजातहरू सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गर्दै आएपछि, निगमले त्यसलाई "अनधिकृत, कपोलकल्पित र भ्रामक सूचना प्रवाह" को संज्ञा दिँदै कडा आपत्ति जनाएको छ।

निगमले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “निजले निगम तथा व्यवस्थापनको मानमर्दन हुने किसिमले अनधिकृत सूचनाहरू सार्वजनिक गर्दै आएको पाइएकोले, निजलाई प्रदान हुँदै आएको सेवा तथा सुविधाहरू अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि रोक्का गरिएको छ।”

निगमले लिम्बु पूर्वमहाप्रबन्धक समेत रहेको कारण थप जिम्मेवारी बोध गर्न आग्रह गर्दै, "आफ्ना त्रुटिहरूको आत्मसमीक्षा गर्न र पदीय मर्यादा कायम राख्न" अपिलसमेत गरेको छ।

यस घटनाले निगमको व्यवस्थापकीय पारदर्शिता, पूर्वकर्मचारीहरूसँगको सम्बन्ध र सामाजिक सञ्जालमा सूचनाको प्रयोग सम्बन्धी नीति–प्रभावमा बहस निम्त्याउने देखिएको छ।

कुल बहादुर लिम्बुको सामाजिक सञ्जाल व्यवहारले के असर पार्छ ?

पूर्वक्याप्टेन कुल बहादुर लिम्बुले सामाजिक सञ्जालमार्फत नेपाल वायुसेवा निगमको आन्तरिक कागजातहरू सार्वजनिक गर्दै गरेको व्यवहारले निम्न प्रकारका असर पार्न सक्छ:

१. निगमको प्रतिष्ठामा आँच
सार्वजनिक गरिएका कागजात र आरोपहरूले आमजनमानसमा निगमप्रति नकारात्मक धारणा बनाउन सक्छ। यो निगमको दीर्घकालीन साख र विश्वसनीयतामा असर पार्ने खतरापूर्ण अवस्था हो, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार र यात्रुहरूको दृष्टिकोणबाट।

२. व्यवस्थापनमाथि अविश्वासको भावना
यदि पूर्वकर्मचारीले व्यवस्थापनमाथि गम्भीर आरोपहरू लगाउने क्रम जारी राखे, वर्तमान व्यवस्थापनप्रति कर्मचारी तथा जनसाधारणमा अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन सक्छ।

३. कानुनी जटिलता
अनधिकृत रूपमा सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाका कागजात सार्वजनिक गर्नु सूचना प्रविधि तथा गोपनीयता सम्बन्धी कानुनी विषय हो। यदि निगमले कानुनी कारबाही अगाडि बढायो भने, लिम्बु कानुनी अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छन्। साथै, यसले अन्य कर्मचारीलाई पनि यस्ता कदमबाट सचेत गराउने सम्भावना हुन्छ।

४. निगमभित्रको आन्तरिक मनोबलमा असर
पूर्वमहाप्रबन्धकजस्तो उच्च पदमा बसेको व्यक्तिले सार्वजनिक रूपमा संस्थामाथि प्रहार गर्दा भित्र काम गरिरहेका कर्मचारीहरूमा मानसिक दबाब र असहजता सिर्जना हुनसक्छ। यसले मनोबलमा गिरावट ल्याउने जोखिम हुन्छ।

५. प्रेरणा वा भयको माहोल
एकातिर लिम्बुको शैलीले भविष्यमा संस्थाको अन्य पूर्वकर्मचारीहरूलाई पनि सामाजिक सञ्जालमार्फत व्यथा पोख्न प्रेरणा दिन सक्छ। अर्कातर्फ, यसले संस्थालाई आफ्नो सूचना सुरक्षा प्रणालीलाई अझ कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्न बाध्य बनाउँछ।

निष्कर्ष
कुल बहादुर लिम्बुको सामाजिक सञ्जालमा गरिएको व्यवहारले केवल व्यक्तिगत असन्तोषको अभिव्यक्तिमात्र नभई, संस्थागत साख, व्यवस्थापन, कानुनी प्रक्रिया र संस्थाको आन्तरिक वातावरणमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने संवेदनशील विषय बनिसकेको छ। यस कारण यस्ता विषयहरू संवेदनशील र संयमित तरिकाले सम्बोधन गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ।