काठमाडौं, २०८२ जेठ १४ । राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि गठित संयुक्त जनआन्दोलन समितिले जेठ १५ गते राजधानी केन्द्रित आन्दोलनको पूर्वसन्ध्यामा छापा, अनलाइन, रेडियो तथा टेलिभिजनका सम्पादक र वरिष्ठ प्रतिनिधिहरूसँग आन्दोलन केन्द्रित ‘ओपनिङ ब्रिफिङ’ गर्दै विस्तृत छलफल गरेको छ।

काठमाडौंमा आयोजित छलफलमा समितिका संयोजक नवराज सुवेदी, राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा र राष्ट्रिय शक्ति नेपालका अध्यक्ष केशरबहादुर विष्ट सहभागी थिए। उनीहरूले आन्दोलनको औचित्य, अपरिहार्यता, कार्यदिशा र तयारीबारे सञ्चारकर्मीहरूलाई जानकारी गराएका थिए।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनको प्रतिबद्धता

नेताहरूले जेठ १५ गतेको आन्दोलन पूर्णतः अहिंसात्मक, शान्तिपूर्ण र अनुशासित हुने स्पष्ट पार्दै आम सञ्चारकर्मीहरूलाई राज्य पक्षबाट आन्दोलनलाई विथोल्ने प्रयासप्रति सचेत गराए। “त्रास र दमनको वातावरण सिर्जना गरेर आन्दोलनलाई भडकाउने प्रवृत्ति गलत हो। सञ्चारमाध्यमले सत्य तथ्य जनतासमक्ष पुर्‍याउनु जरुरी छ,” संयोजक सुवेदीले भने।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिका नेताहरूले राज्यका सुरक्षा संयन्त्रले आन्दोलनलाई अवरोध गर्ने रणनीति अपनाएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति विरोध जनाएका छन्। “हामी चक्रपथमा शान्तिपूर्ण रूपमा शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छौं, राज्यले बाधा गर्न खोजे त्यसले स्थिति जटिल बन्नेछ,” एक नेताको भनाइ थियो।

सरकारको तयारी : आन्दोलनकारीलाई चक्रपथ बाहिरै रोक्ने रणनीति

स्रोतअनुसार सरकारले आन्दोलनकारीहरूलाई चक्रपथभित्र प्रवेश गर्न नदिने रणनीति बनाएको छ। आन्दोलनलाई विथोल्न सक्ने सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै सुरक्षा निकायका चारै अंग-प्रहरी, सशस्त्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान र सैनिक गुप्तचर-लाई उच्च सतर्क अवस्थामा राखिएको छ। विशेष रूपमा राजधानीका मुख्य नाका, चोक र सरकारी भवन वरपर सुरक्षा घेरा बढाइएको छ। आन्दोलनकारीहरूकाे चाहिं सुरक्षा घेरा ताेड्ने र शहर भित्र छिर्ने रणनीति रहेकाे स्राेत बताउछ । 

महापञ्चहरूको शक्ति प्रदर्शन, आम जनतामा त्रास

गणतन्त्र घोषणा भएको दिन जेठ १५ गतेलाई ‘वार पारको लडाइँ’का रूपमा लिने तयारीमा रहेको जनाउँदै समितिले आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा लैजाने चेतावनी दिएको छ। चैत १५ गतेको आन्दोलनका क्रममा देखिएको भिडन्त, लाठीचार्ज र गिरफ्तारिको स्मृति ताजै रहेका बेला फेरि हिंसात्मक स्थिति नदोहोऱिनेमा सर्वसाधारण त्रसित छन्।

विरोध प्रदर्शनको क्रममा कुनै अप्रिय घटना नहोस् भनेर आम जनसमुदाय शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा जोड दिइरहेका छन्। तर, आन्दोलनलाई दबाउने नाममा हुने सरकारी कठोरताले स्थिति थप संवेदनशील बन्ने खतरा रहँदै आएको छ।

सञ्चारमाध्यमलाई आह्वान

संयुक्त जनआन्दोलन समितिले आन्दोलनप्रति निष्पक्ष, तथ्यपरक र सन्तुलित खबर सम्प्रेषण गर्न सञ्चारमाध्यमलाई आह्वान गरेको छ। “त्रास फैलाउने होइन, सूचना सुसूचित बनाउने माध्यम बन्नुहोस्,” नेताहरूको सन्देश थियो।

जेठ १५ गतेको दिन राजधानीको सुरक्षा, राजनीतिगत तापक्रम र जनसाधारणको मनस्थितिमा कस्तो असर पार्नेछ भन्ने विषयमा सबका नजर केन्द्रित छन्।
राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि संयुक्त जनआन्दोलन समितिको जेठ १५ गतेको आन्दोलनले निम्न संभावित असरहरू पार्न सक्छ- जुन राजनीतिक, सामाजिक र सुरक्षा दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्न सकिन्छ:

🔷 १. राजनीतिक असरहरू

✅ राजसंस्था पुनर्स्थापनाको बहस पुनः केन्द्रमा आउन सक्छ

आन्दोलन सफल वा प्रभावशाली भएमा संसदीय गणतन्त्रप्रति जनआस्था खस्किएको सन्देश दिन सक्छ।

राजनीतिक एजेन्डा परिवर्तन गर्ने दवाब बढ्न सक्छ, जसले गर्दा राजसंस्था पुनर्स्थापनाको बहस मूलधारको राजनीतिमा छिर्न सक्छ।

✅ दलीय राजनीति असहज बन्न सक्छ

राजसंस्थाको विरोधमा खुलेका दलहरूमा आन्तरिक मतभेद गहिरिन सक्छ।

केही दल वा नेताहरू जनता र आन्दोलनबीच सन्तुलन खोज्न बाध्य हुन सक्छन्।

🔷 २. सामाजिक असरहरू

✅ जनमत दुई ध्रुवमा विभाजित हुन सक्छ

एकातर्फ राजसंस्था समर्थक, अर्कातर्फ गणतन्त्र पक्षधर जनमतबीच विभाजन चुलिन सक्छ।

सामाजिक सञ्जालदेखि सार्वजनिक चियापसलसम्म बहस उत्तेजक र भावनात्मक बन्न सक्छ।

✅ सामाजिक ध्रुवीकरण र तनाव

आन्दोलन यदि हिंसात्मक वा उग्र बन्यो भने त्यसले समाजमा भय र तनाव फैलाउन सक्छ।

जातीय, क्षेत्रीय वा धार्मिक आधारमा समेत केही गलत व्याख्याहरू हुन सक्छन्।

🔷 ३. सुरक्षा असरहरू

✅ राजधानीको जनजीवन प्रभावित हुने सम्भावना

चक्रपथ क्षेत्रमा प्रदर्शन र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपले ट्राफिक, विद्यालय, व्यवसाय र सरकारी कामकाज प्रभावित हुन सक्छ।

✅ प्रहरी–प्रदर्शनकारी भिडन्तको जोखिम

आन्दोलनकारी र सुरक्षा निकायबीच टकराव भएमा गिरफ्तारी, घाइते वा धनजनको क्षति हुन सक्ने खतरा छ।

✅ सैन्य चेतावनी वा आपतकालीन विकल्पको बहस

स्थिति असहज भएमा सरकारलाई कडा उपाय (जस्तै निषेधाज्ञा, आपतकालीन व्यवस्था) अपनाउन दवाव पर्न सक्छ।

🔷 ४. मिडिया र जनचेतनामा असर

✅ मिडियामाथि विश्वास वा आक्रोश

मिडियाको भूमिका कता झुकेको छ भन्ने आधारमा विश्वास वा आक्रोश दुवै बढ्न सक्छ।

✅ नयाँ पुस्तामा चेतनाको पुनरावलोकन

युवा पुस्ताले गणतन्त्र प्राप्तिपछिको १७ वर्षको समयलाई पुनः मूल्यांकन गर्ने अवसर पाउन सक्छन्।

🔷 निष्कर्ष:

यो आन्दोलन केवल सडकमै सीमित हुने वा एकदिने कार्यक्रम होइन, यो गणतन्त्र बनाम राजसंस्था भन्ने मूल बहसलाई पुनः सक्रिय बनाउने प्रयास हो।

यसले राज्य सत्ता, मिडिया, नागरिक समाज र सर्वसाधारण सबैमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव पार्नेछ।

यदि यो आन्दोलन शान्तिपूर्ण, संगठित र जनसहभागितायुक्त भयो भने राजसंस्था समर्थक लहर बलियो हुनसक्छ। तर यदि हिंसात्मक मोड लियो भने प्रतिक्रिया स्वरूप राज्य पक्षबाट कडा नियन्त्रण र आन्दोलनप्रतिको सहानुभूति घट्ने खतरा पनि उत्तिकै छ।
– साँघु न्यूज डटकम