काठमाडौं । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदका अध्यक्ष शीतल शाह हाल फरार रहेको चर्चा छ । उनीविरुद्ध किर्ते हस्ताक्षर गरेको आरोपमा जिल्ला अदालत धनुषाले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि उनी फरार भएको परिषद स्रोतले जानकारी दिएको छ । २०८२ बैशाख २५ गते उनीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको स्रोतले बताएको छ । लगत्तै उनी वैशाख २९ गते रुपन्देहीस्थित लम्विनी बिकास कोषको वार्षिक कार्यक्रममा भाग लिन गएका थिए । उतैबाट फरार भएको बताइन्छ । उनले प्रयोग गर्दै आएको परिषदको सवारी साधनसमेत लिएर फरार भएको बताइएको छ ।
अध्यक्ष शाहले कार्यकारी निर्देशक बैद्यनाथ पासवानको किर्ते हस्ताक्षर गरी चारजना परिषदमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीलाई मनोमानी रुपमा अवकाश दिएका थिए । तर, कार्यकारी पासवानले आफूले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै उच्च अदालत जनकपुरमा लेटरप्याडमा नै लिखित रुपमा जानकार दिएको स्रोत बताउछ । त्यसअघि अध्यक्ष शाहले परिषदमा कार्यरत लेखापाल साबित्री गिरी, प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र कुमार यादव, नायव सुब्बा संजय मण्डल र स्टोरकिपर मदन चौधरीलाई पासवानको किर्ते हस्ताक्षर गरी अवकास दिएको कर्मचारीहरुको गुनासो रहेको छ ।
त्यसअघि गिरीलाई अध्यक्ष शाहले ठगी, किर्तेको आरोपमा जिल्ला अदालत धुनुषामा मुद्दा दायर गर्न लगाएको पीडितहरु बताउँछन् । उनकै योजना यादवको नाममा रहेको सवारी साधन परिषदले भाडामा लिएर प्रयोग गर्दै आएको समाचार स्रोत बताउँछ । तर, परिषदले नियमित रुपमा उक्त सवारी साधन प्रयोग गरेबापत भाडा यादवलाई बुझाउँदै आएको छ । भुक्तानी गरेको भर्पाई रसिद र क्यास दुवै यादले बुझेर लिएको भएपनि शाहकै उस्काहट र मिलेमतो गरी यादवलाई जवर्जस्ती रुपमा मुद्दा हाल्न लगाएर आफ्नो मकसद पूरा गर्न खोजेका थिए ।
उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले माथि उल्लेखित चारै जनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, लेखापाल गिरी अदालतमा हाजिर हुन जाँदा धरौटी लिएर र साधारण तारेखमा छोडेको थियो । त्यसपछि उनी परिषदमा हाजिर हुन पुगेकी थिइन । तर, अध्यक्षले हाजिर गर्न नदिएपछि उनी उच्च अदालत गुहार्न पुगिन । उनले हाजिर गर्न नदिएको भन्दै परमादेशको मागसहित निवेदन दर्ता गराएकी थिइन । जबकि, अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्वन्धी मुद्दा दर्ता भएपछि मात्र निलम्वन हुने र हाजिर गर्न नपाइने कानूनी प्रावधान रहेको छ ।
मुद्दा दार्ता भएको खण्डमासमेत आधा तलव पाइने कानूनी व्यवस्था रहेको बताइन्छ । तर, अध्यक्ष शाहले हाजिर गर्न नदिएपछि पीडित पक्ष वाध्य भएर उच्च अदालतमा कानूनी उपचारमा जानु परेको पीडितहरु बताउँछन् । अझ रोचक विषय त के छ भने पीडित पक्षले अध्यक्ष शाहविरुद्ध नभएर परिषदका कार्यकारी निर्देशक पासवानविरुद्ध रिट हालेका थिए । यो विषयमा बुझ्न अदालतले पासवानलाई बोलाएको थियो । तर, अध्यक्ष स्वयम् बढी जान्ने भएर उपस्थित हुँदा उनले गरेको गल्तीको पोल खुलेको बताइन्छ ।
कार्यकारी निर्देशक पासवानले अवकाशको पत्रमा मैले हस्ताक्षर नगरेको भन्दै परिषदको लेटरप्याडमा न्यायाधीशकै अगाडि निवेदन गरेका थिए । ‘मेरो हस्ताक्षरको चेकजाँच पडताल गरियोस् श्रीमान’ भनेर जवाफ दिएपछि अध्यक्ष शाहले नै किर्ते हस्ताक्षर गरेर अवकाश दिएको भेद अदालतबाटै खुलेको थियो । त्यसपछि शाहविरुद्ध किर्ते हस्ताक्षर गरेको भन्दै पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ ।
त्यसअघि नै अध्यक्ष शाहले वकिल मुकेश कार्कीमार्फत नक्कली हस्ताक्षर गरेर हटाइसकेको कर्मचारीलाई किन परिषदमा हाजिर गराउने भनेर अदालतमा नक्कली हस्ताक्षर सहितको अवकाशको पत्र देखाएपछि वास्तकितता थप उजागार भएको थियो । आफैंले बनाएको योजनामा अध्यक्ष स्वयम् पर्दा यतिखेर फरार हुनु परेको खबर छ ।
यसैबिच, अध्यक्ष शाह परिषदमा नियुक्ति भएदेखि नै त्यहाँको अवस्था दिनदिनै दयनीय बनेको छ । यतिसम्मकि उनकै कारण विगत २० महिनादेखि परिषदमा कार्यरत २२ जना कर्मचारीले तलव प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद बैठकले शाहलाई नियुक्ति गरेको पत्रमा सेवा सुविधाका बारेमा केही पनि नखुलाइएको स्रोत बताउछ । तरपनि उनले कर्मचारीसँग तलवसहित सेवा सुबिधा माग गरेर लफडाबाजी मच्चाइरहेको खबर छ । परिषद नियमावलीमा उनले दैनिक तीनसय भत्ता पाउने उल्लेखछ ।
तर, उनी स्वीकार्न तयार छैनन् । उनले आफूलाई पनि कर्मचारी सरह नै तलव, सेवा सुबिधा माग गर्ने गरेका छन् । कानून विपरीत उपलव्ध गराउन नमिल्ने जानकारी कर्मचारीले गराउँदै उल्टै तलव रोकेको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् । यो विषयमा पीडित कर्मचारीहरुले तालुकदार मन्त्रालय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग गुनासो गरेपनि सुनुवाई हुन सकिरहेको छैन । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस