काठमाडौं । आगामी २०८२ जेठ २८ गते बुधवार सर्वोच्च अदालतले यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानलगायत संवैधानिक निकायहरुमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध २०७७ सालमा पुसमा परेको रिटको फैसला साढे चार वर्षपछि सुनाउने तयारी गरिरहेको छ । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले तत्कालीन अवस्थामा संवैधानिक परिषदमा आफू अल्पमतमा हुँदाहुँदै पनि १३ वटा संवैधानिक निकायमा आफू अनुकूलका पदाधिकारी र सदस्यहरु अध्यादेशमार्फत नियुक्ति गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो ।
उक्त मुद्दाको फैसला आउनु झण्डै एकहप्ता अगाडि आयोगले पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध एकैसाथ २०८२ जेठ २२ गते बिहीवार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । जसका कारण मुलुकको राजनीतिमा ध्रुवीकरण हुनसक्ने अड्कलबाजीहरु हुन थालेका छन् ।
आयोगले पतञ्जली योगपीठलाई आयुर्वेद अस्पताल तथा जडिबुटी केन्द्रका नाममा दिइएको हदबन्दी छुटको जग्गा बिक्री गर्न स्वीकृति दिएको प्रकरणलाई जोडेर माधव नेपालविरूद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । योगपिठको जग्गा सट्टापट्टा प्रकरणमा जोडिएका पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यतिखेर मुलुकको राजनीति तरङ्गित मात्र भएको छैनकि, आगामी दिनमा मुलुकको राजनीति कुन बाटोमा जाँदैछ भन्ने विषयमा खुल्दुली उत्पन्न गराइदिएको बताइन्छ ।
मन्त्रिपरिषदको नीतिगत निर्णयबाट हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा खरिदबिक्री गर्न दिई तत्कालीन प्रधानमन्त्री नेपालले सार्वजनिक सम्पत्ति हिनामिना र हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप आयोगले दायर गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । आयोगले जेठ २२ गते बिहीवार दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन कानून मन्त्री प्रेमबहादुर सिंहसमेत जोडिएका छन् । यो प्रकरणमा जोडिएका पूर्व भूमि सुधारमन्त्री डम्बर बहादुर श्रेष्ठको मृत्यू भइसकेको छ । तरपनि, उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको बताइएको छ ।
आयोगले मृत्यू भइसकेका तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेको हकमा उनकी श्रीमती कमला घिमिरेविरुद्ध पनि अभियोग पत्र दायर गरेको छ । साथै, पूर्व भूमिसुधार सचिव छविराज पन्तलगायतलाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाएर भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेकाहरुमा तत्कालीन कानून उपसचिव कलानिधि पौडेल, गान्धीप्रसाद सुवेदी, भुपेन्द्रमणि केसी, महानिर्देशक केशरबहादुर बानियाँ र उपसचिव राजाराम थापा, सहसचिवहरू जितबहादुर थापा र लालमणि जोशीहरु पनि रहेका छन् ।
त्यसैगरी आयोगले मुद्दा दायर गरेका कर्मचारीहरुमा तत्कालीन शाखा अधिकृत सिताराम पोखरेल, नायब सुब्बा बुद्धिबहादुर कार्की र मालपोत अधिकृत प्रेमबहादुर देशार, केदारनाथ भट्टराई, खरिदार मोहन शर्मा, मालपोत अधिकृत जनार्दन गुरागाईं, बेदप्रसाद अर्याल, शिवहरि शर्मा सुवेदी र नायब सुब्बा विनोद कोइरालालगायत रहेका छन् । तुलामणि राजभण्डारी, कृष्णप्रसाद सापकोटा, खरिदार हरिप्रसाद हुमागाईंविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरिएको छ ।
गुठी संस्थान काभ्रेका तत्कालीन कायम मुकायम प्रमुख कृष्णहरि भट्टराई, वरिष्ठ सहायक पवन आचार्य, फाँटवाला माधव प्रसाद हुमागाईंविरुद्ध पनि आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । आयोगले सनराइज बैंकका तात्कालीन जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी यशु मैनाली, उपप्रबन्धक मनोज न्यौपाने(माधव नेपालका भान्जा), वरिष्ठ सहायक विक्रान्त कोइरालाविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा तात्कालीन प्रमुख व्यवस्थापक रविनकुमार नेपाल र सहायक महाप्रबन्धक आशा राणा अधिकारी विरुद्धपनि मुद्दा दायर गरेको छ । बैंकका कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेपछि बैंकि¨ क्षेत्रमा हल्लीखल्ली मच्चिएको छ । बैंकका आरोपित कर्मचारीहरु भन्छन्, कानून अनुसार उचित धितो लिएर रु. दस करोड ऋण प्रवाह गरेको हो । हाल सो ऋण चुक्ताको भएको अवस्था छ । यसमा हामी निर्दोष छौं ।
बैंकहरुमा कुनै औपचारिक निर्णय गर्ने हैसियत नभएको पद एमटी (जुनियर म्यानेजमेन्ट ट्रेनी) रहेका हुन्छन् । यिनीहरुलाई बैंकमा अस्थायी र सामान्य तालिमे कर्मचारी भनिन्छ । यस्तै सामान्य ‘एमटी’ कर्मचारी एशु मैनालीलाई समेत पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेकाले बैंकि¨ क्षेत्रमा आश्चर्यको रुपमा लिइएको छ ।
साथै, मुद्दा दायर गरिएकाहरुमा जोखिम व्यवस्थापन विभागका प्रमुख सञ्जयकुमार सिद्धि, अनुपालन विभागका सुनिल रत्न स्थापित र नायक महाप्रबन्धक बलराम विष्ट रहेका छन् । आयोगले विशेष अदालतमा शक्ति केन्द्रमा पहुँच भएका र अति नै बढी चलखेल गर्ने पतञ्जलि योगपिठ तथा आयुर्वेद कम्पनी नेपाल र सो कम्पनीका संस्थापक सदस्य शालीग्राम सिंहविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले यसैगरी भोजराज शर्मा वाग्ले, जीवनराज कँडेल, ध्रुवराज थापा, मनु घिमिरे, ओमप्रकाश वंश, भिमदत्त जोशी, वीरेन्द्रलाल श्रेष्ठ र लक्ष्मण कार्कीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको प्रेस विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएको छ । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार रुपैयाँ बिगो जरिवाना र सजाय मागदाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दा दायर गरिएका अन्य व्यक्तिहरुको हकमा भने बिगो रकम फरक–फरक रहेको आयोगले जनाएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
प्रतिकृया दिनुहोस