काठमाडौं । वर्तमान सरकार र संघीय संसदले निजामती कर्मचारीका माग सम्बोधन नगरेको भन्दै यतिखेर निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी यूनियनलगायत क्रियाशील ६ वटा संघ–संगठनहरूले संयुक्त ट्रेड युनियनमार्फत आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले संघीय प्रशासनिक निकाय सिंहदरबारभित्र रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा दैनिकजसो धर्ना दिंदै विरोध कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । कर्मचारी संघ–संगठनहरूले प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐन विधेयकमा ११ सूत्रीय माग समेटिनुपर्ने अडानकासाथ सिंहदरबारभित्रै आन्दोलन चर्काइरहे पनि सुनुवाई भएको छैन ।
तर, कर्मचारीहरूका माग सरकार, संसद, सरकारमा रहेका ठुला राजनीतिक दल र संघीय सांसदहरूले नसुनेको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन् । हाल संसदमा रहेको प्रस्तावित संघीय निजामती ऐन विधेयकमा ११ सूत्रीय माग समावेश गराउन सरकारनिकट ट्रेड युनियन र ६ वटै सकृय कर्मचारी संघ–संगठनहरूले मोर्चा कसेर विरोध जनाइरहेका छन् । उनीहरुले सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्तासहित मुख्य राजनीतिक दलका अध्यक्षसँग पनि भेटघाट गरेर आफ्ना मागका बारेमा जानकारी गराइसकेका छन् ।
साथै, संसदीय दलका प्रमुख सचेतक, संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति र समितिका सदस्यहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । सरोकारकार राख्ने मन्त्रालयका सचिवहरु, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल पनि कर्मचारीका मागलाई सम्बोधन गरेर निजामती सेवालाई स्वच्छ, निष्पक्ष, जवाफदेही, जिम्मेवारी र न्यायिक बनाउने पक्षमा देखिएका छैनन् । उनीहरु स्वयम् कुलिङ पिरियड राख्न नहुने पक्षमा लबिङ गर्दै हिंडेका छन् । जसका कारण टे«ड युनियनहरुले माग गरेका विषयहरु प्रस्तावित निजामती सेवा विधेयकमार्फत कार्यान्वयनमा लैजान आलटाल भइरहेको बताइन्छ ।
उनीहरु उल्टै सरकारका मन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई खुशी तुल्याएर अवकासपछि लगत्तै संवैधानिक निकायमा प्रमुख, प्रमुख आयुक्त, आयुक्त र सदस्य तथा राजदुतमा नियुक्ति खान लालयित देखिन्छन । यही कारण दुई वर्षे कुलिङ पिरियड हटाउन हुल बाँधेर लबिङ गर्दै आइरहेका छन् । जसले गर्दा आम निजामती कर्मचारीको हक, हित र अधिकार भन्दा आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्न अगुवाहरु नै लागेको प्रष्टै भइसकेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
2023-06-01-11-06-36.2025-06-11-08-06-09.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस