काठमाडौं । नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय, सम्भाररथी विभागले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर करोडौं रुपैयाँका बोलपत्रहरू आह्वान गरेको पाइएको छ। प्रकाशित बोलपत्रहरू २०८२ सालको वैशाख र जेठ महिनाका रहेका छन्।

ती बोलपत्रहरू प्रायः दोस्रो र तेस्रो पटक प्रकाशित भएका देखिन्छन्। सार्वजनिक रूपमा प्रकाशित ती बोलपत्रहरू सार्वजनिक खरिद ऐनलाई आधार मानेर आह्वान गरिएको हो।

तर प्रश्न उठ्छ- नेपाली सेनाको सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय, सम्भाररथी विभागले प्रकाशित गरेको पचासौं करोडको बोलपत्रप्रति आपूर्तिकर्ताहरू प्रतिस्पर्धामा किन सहभागी हुन चाहँदैनन् ? यसको सत्यतथ्यको खोजी र छानबिन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।

दोस्रो पटकको बोलपत्र आह्वान १५ दिनको रहेको छ भने तेस्रो पटक प्रकाशित बोलपत्रको सूचना अवधि सात दिनको मात्रै हुन्छ। साँघु न्यूज डटकमको अध्ययनअनुसार, नयाँ सप्लायर्सहरूका लागि सैनिक सामग्री प्राप्ति निर्देशनालय, सम्भाररथी विभागमा सहभागी भएर प्रतिस्पर्धा गर्न सहज छैन।

सबै टेण्डरहरू लामो समयदेखि सेनाको सप्लाइमा सहभागी हुँदै आएका रैथाने सप्लायर्सकै मिलेमतो र सेटिङमा पारित हुने गरेको देखिन्छ। सेटिङमा नपरेका सप्लायर्स वा ठेकेदारहरूले प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन खोज्दा विभिन्न बाहनाबाजी गरी बञ्चित गरिन्छ भन्ने गुनासोहरू आएका छन्।

सेटिङबाहेकका सप्लायर्सलाई त सामानको नमुना (sample) समेत समयमै उपलब्ध गराइँदैन। यसले प्रतिस्पर्धामा अनावश्यक अवरोध सिर्जना गर्ने गरेको छ।

२०८२ साल यता दोस्रो पटक प्रकाशित १५ दिने टेण्डर असंख्य रहेका छन् ती मध्ये केही यस प्रकार छन्,  नम्बरहरूमा ०३० र ३२ डीजीएमएस, ५३४ र ५५७, ६०४, ०३७, ६०५ देखि ६०९ सम्म पाँच वटा र ०३८ एम्बुलेन्स रहेका छन्। यस्तै, तेस्रो पटक सात दिन सूचना अवधिका टेण्डर नम्बरहरूमा ५४२, ५५० (कासा एयरक्राफ्ट) र ०३५ सर्जिकल इक्विप्मेन्ट रहेका छन्।

हाल सम्भाररथी विभागको प्रमुखमा उपरथी गणेश श्रेष्ठ रहेका छन्। उनी केही महिनापछि तीन तारे जर्नेल बन्ने  प्रयासमा रहेका छन्। उपरथी श्रेष्ठका सहायकमा सहायक रथी द्रव्यराम भण्डारी रहेका छन् । सहायक रथी भण्डारी नेपाली सेनामा हालीमुहाली गर्दै आएका र शक्तिशाली मानिएका सप्लायर्स यादव कुँवरका हितचिन्तक मानिन्छन्। सेनाभित्र शक्तिशाली ठानिएका यादव कुँवर राजेन्द्र क्षत्रीको पालादेखि नै करोडौं मात्र होइन, अर्बौं रुपैयाँको ठेक्कापट्टा हात पार्न सफल व्यवसायीका रूपमा  चर्चित छन् ।

सात दिन भित्र प्रतिस्पर्धा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? 

सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सूचना प्रकाशित गरिएको मितिदेखि सात दिनभित्रै बोलपत्र पेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदा पनि, निष्पक्ष र खुला प्रतिस्पर्धा कसरी सुनिश्चित गर्ने ? भन्ने प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कानुन पालना मात्र नभई प्रतिस्पर्धाको गुणस्तर र अवसरसमता कायम गर्नु नै प्रभावकारी सार्वजनिक खरिदको आधार हो।

तल सात दिनभित्र खुला र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्ने व्यावहारिक उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन्:

✅ १. सूचना प्रकाशनको पहुँच विस्तार

सूचना सार्वजनिक खरिद अनलाइन प्रणाली (e-GP), राष्ट्रिय दैनिक, FM/TV, र स्थानीय तहमा पनि छिटोछरितो प्रकाशित गरिनुपर्छ।

सूचना बृहत रूपमा फैलाउनु उपलब्ध प्रतिस्पर्धीहरूको संख्या र विविधता बढाउने उपाय हो।

🔹 उदाहरण: सूचना मात्र e-GP मा राखेर नहुने, FM वा स्थानीय निकायको वेबसाइटमा समेत अपलोड गरिनु पर्छ।

✅ २. सटीक, स्पष्ट र बुझ्न सजिलो बोलपत्र दस्तावेज

प्रस्ताव आमन्त्रण गर्दा अत्यन्त जटिल, अस्पष्ट वा भ्रामक TOR वा प्राविधिक मापदण्ड नराख्ने ।

छोटो समयभित्र तयारी गर्न सक्नेगरी दस्तावेज सरल र सुस्पष्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ।

🔹 उदाहरण: कुनै निर्माण कार्यको BOQ (Bill of Quantity) अस्पष्ट छ भने प्रतिस्पर्धा नै भाँडिन सक्छ।

✅ ३. पूर्व-अधिसूचना अभ्यास (Advance Intimation)

कहिलेकाहीँ निकायले टेण्डर सूचना प्रकाशित गर्नुभन्दा अगाडि “पूर्व जानकारी” दिने अभ्यास गर्न सक्छ- आगामी सात दिनभित्र बोलपत्र आउने संकेत दिने ।

यसले व्यवसायीलाई पूर्वतयारीको समय दिन्छ।

✅ ४. अत्यावश्यक अवस्थामा मात्रै सात दिन प्रयोग गर्ने

सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार सात दिन न्यूनतम सीमा हो, अनिवार्य म्याद होइन।

जहाँ सम्भव छ, १५ दिन वा ३० दिनको सूचना अवधि दिनुपर्छ-प्रतिस्पर्धाको गुणस्तर बढाउन।

✅ ५. ई-जीपी प्रणालीको पूर्ण उपयोग

ई-जीपी (electronic Government Procurement) प्रणाली प्रयोग गरी सूचना स्वतः सबै दर्ता भएका कम्पनीहरूमा पुग्ने व्यवस्था हुन्छ।

सबै खरिद इकाइहरूले ई-जीपी प्रयोगमा दक्ष बन्नुपर्छ, ताकि सूचना ढिलो हुने वा छुटिने सम्भावना घटाउन सकियोस्।

✅ ६. सूचना म्यादको बीचमा सार्वजनिक विदा नपर्ने सुनिश्चितता

सात दिनको म्याद गणना गर्दा सार्वजनिक बिदा, शनिबार वा इद, दसैं–तिहारजस्ता पर्वको समय नपार्ने गरी समय निर्धारण गर्नुपर्छ।

✅ ७. गुनासो सुन्ने प्रणालीको सशक्त प्रयोग

यदि कसैले प्रतिस्पर्धा अवरुद्ध भयो भन्ने गुनासो गर्छ भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) वा सम्वद्ध निकायमा तुरुन्त सुनुवाइको व्यवस्था गर्नुपर्छ।

गुनासो दर्ता र छानबिन प्रक्रिया पारदर्शी हुनुपर्छ।

📌 निष्कर्ष:
सात दिन भित्र प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्न निम्न तीनवटा कुरा अनिवार्य छन्:

सूचना छिटो, टाढा र स्पष्ट रूपमा फैलाउनु,

दस्तावेज बुझ्न सजिलो बनाउनु,

हदसम्म सूचना अवधि बढाउनु - सात दिनलाई न्यूनतम म्यादका रूपमा हेर्नु।