काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सहसचिव चण्डीप्रसाद घिमिरेलाई करिब १० महिना अगाडि राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक जिम्मेवारी दिएका थिए । घिमिरेले विभागको नेतृत्व संहालेपछि केही आयात व्यापारी, आयकर, भ्याट, अन्त:शुल्क छल्ने व्यापारी र उद्यमीहरू त्रसित बनेका छन् । यतिमात्र होइन, हुण्डी र विदेशी मुद्रा कारोवार गर्नेहरू समेत त्रसित हुन पुगेको चर्चा छ । विभागको नेतृत्वले राजस्व चुहावट गर्नेहरूमाथि नियन्त्रण र केही कारवाही पनि गर्दै आएको बताइन्छ ।
विभाग अन्तर्गतका इटहरी, पथलैया, बुटवल र कोहलपुर कार्यालयले पनि व्यवसायी र उद्योगीलाई दुःख दिएको समाचारहरु खासै बाहिर आएका छैनन् । विभागले आफ्नो स्थापनाको औचित्य पुष्टि हुनेगरी यो अवधिमा काम गर्न खोजेको दावी नेतृत्वले गरेको छ ।
सुस्तगतिमा काम भएपनि परिणाम देखिने गरी गतिविधि गरेको विभाग स्रोत बताउँछ । वर्तमान नेतृत्वले अनावश्यक रुपमा व्यापारी र राजश्व चुवाहवट गर्नेहरुलाई दुःख नदिई वास्तविकताको आधारमा मात्र छानबिन अनुसन्धानको दायरामा ल्याएर कारवाही गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।
विभागमा यसअघि नारायण प्रसाद सापकोटा, दीर्घराज मैनालीले नेतृत्व गर्दा आयात व्यापारीले खासै दुःख, सास्ती र दिएको सुनिएन । उनीहरूले राजस्व चुहावट गर्नेमाथि निकै निर्मम भएर कारवाही गर्न खोजेका थिए । तर, सहसचिव घिमिरे २०८१ साउनदेखि विभागको नेतृत्वमा आएपछि मिलेमतो गरी कारवाही गर्न नसकेको खासै गुनासोहरु बाहिर आएका छैनन् ।
महानिर्देशक घिमिरे आगामी २०८२ असार १५ गते ५८ वर्ष पूरा भएर अनिवार्य अवकास हुँने भएपनि २०८२ असार १३ गते शुक्रवारनै बिदा भएर बाहिरिने तयारीमा रहेका छन् । उनको अवकाश भई नसक्दै अहिलेदेखि नै विभागको नेतृत्वमा पुग्न नेकपा एमालेनिकट र अझ प्रधानमन्त्री ओलीको मन जित्न आधा दर्जन सहसचिवहरू दौडधुपमा रहेको चर्चा छ ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल संयोजकत्वको आर्थिक पुनसंरचना सुझाव आयोगले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको छ । २०३४ सालमा अर्थ मन्त्रालयमा महाशाखाका रूपमा गठन भएर २०५० सालमा तत्कालीन सहसचिव लोकमान सिंह कार्कीको नेतृत्वमा विभाग गठन गरिएको थियो । विभागको गठनपछि राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा भन्दा पनि चुहावटमा बढी सहयोग पुग्दै आएको जनविश्वास रहेको छ । खनाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर विभागलाई खारेज गर्न प्रधानमन्त्री ओली तयार छैनन् ।
तरपनि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग मर्ज गरेर नयाँ गठन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको सुरूवातबाटै काम थालनी हुनसक्ने सम्भावना भने बढेको छ । २०८२ जेठ १५ गते जारी आगामी वर्षको बजेटमा यो विषय पनि समावेश रहेको छ । जसले गर्दा विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी हेर्नेगरी हाल सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक सुमन दाहाललाई तोक्ने सम्भावना पनि बलियो रहेको चर्चा छ ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशक भएपछि आयात व्यापारी र उद्यमी व्यवसायीसँग हिमचिम बढाएर राम्रै रकम आर्जनको खेती गर्न सकिने भएकोले पनि महानिर्देश बन्नका लागि दौडधुप सुरु भइसकेको बताइन्छ ।
राजस्व समूहमा रहेर भन्सार, आन्तरिक राजस्व र अर्थ मन्त्रालयमा काम गरेका अनुभवी सहसचिवहरूले सजिलै विभागलाई खारेज गर्न दिने अवस्थामा नरहेको चर्चा छ । अझ सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पनि समायोजन भयो भने विभाग थप शक्तिशाली हुने उनीहरुको तर्क रहेको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गर्ने काम अहिले २७ वटा निकायले हेर्ने अधिकार पाएका छन् । त्यसैले सो विभागको आकर्षण कम मात्र भएको छैनकि सरुवा भएर जान कर्मचारी नै नमान्ने अवस्था छ ।
विभाग स्रोतका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनदेखि नै सर्वसाधारणबाट खासै उजुरी दर्ता भएको छैन । पुराना उजुरीमाथि नै विभागले छानबिन, अनुसन्धान गर्ने र फस्र्यौट गर्ने काम गरिरहेको स्रोतले दावी गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्तीय सूचना इकाईबाट आएका शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन अनुसन्धानका उजुरी मात्र बिभाग लिने गरेको बताइन्छ ।
अहिले भएका सात÷आठ सय उजुरीको फस्र्यौटपछि खासै काम नहुने भएकोले पनि उक्त विभाग र राजस्व अनुसन्धान विभागमा मर्ज हुने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । कामको प्रकृति र अनुसन्धानको प्रकृति पनि एउटै भएकाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले यी दुबै विभागलाई गाभेर एउटै बनाउन खोजेको जानकारस्रोत बताउँछ ।
यी दुई विभाग मर्ज हुने टुङ्गो नलाग्दै यतिखरे राजस्व अनुसन्धान विभागको नेतृत्वमा पुग्न सम्पत्ति शुद्धीकरणका महानिर्देशक सुमन दाहाल, सञ्चार मन्त्रालयको कर्मचारी प्रशासन महाशाखाम कार्यरत सहसचिव कोषहरि निरौलाले जोडबल गरिरहेको चर्चा छ ।
यीबाहेक अर्थ मन्त्रालय संस्थान समन्वय महाशाखा प्रमुख रहेका सहसचिव सेवन्तक पोखरेल र राष्ट्रिय कितावखानाका महानिर्देशक श्रवण पोखरेल र हाल आन्तरिक राजश्व विभागको उपमहानिर्देशक रहेका तीर्थराज चिलुवालले लबिङ गरिरहेको स्रोत बताउछ ।
अर्काेतिर, भन्सार विभागको महानिर्देशकबाट राष्ट्रिय योजना आयोग पुगेका सहसचिव हरिशरण पुडासैनी, अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्माले पनि जोडबल गरिरहेको समाचार स्रोतको दाबी छ । विभागको महानिर्देशकमा आफू अनुकूलका सहसचिवलाई लैजान अहिलेदेखि नै ठुला व्यवसायी घरनाहरूले पनि चलखेल गरिरहेको बुझिएको छ ।
विभागको महानिर्देशक आफू निकटका कर्मचारीलाई बनाउन ठुला आयात व्यापारीदेखि अर्वपति विनोद कुमार चौधरी, साहिल अग्रवाल, नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहदुर देउवा बुढानीलकण्ठका साला (भित्रिया) भुषण राणालगायतले चलखेल सुरु गरिसकेको चर्चा छ । त्यसोत विभागको नेतृत्वमा पुग्नको लागि प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वासपात्र हुन अति जरूरी देखिन्छ । त्यसकारण पनि विभागको महानिर्देशकमा कसले बाजी मार्ला भन्ने चर्चा र चासो उद्योगी व्यवसायीहरूमा अहिलेदेखि नै बढेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ २६)
2025-06-13-04-06-42.png)
2025-06-13-04-06-46.png)
.2025-06-13-04-06-32.jpeg)
2025-06-13-02-06-14.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस