काठमाडौं । संसदमा दर्ता भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक अपुरो, अधुरो र अस्पष्ट रहेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बताइयो ।

महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी र पानवले सञ्चारकर्मीसँग संयुक्तरुपमा आयोजना गरेको अन्तक्रिया कार्यक्रममा यस्तो बताइएको हो । 

सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने साइबर अपराधमा केन्द्रित रहेर सञ्चारकर्मीसँग गरिएको अन्तरक्रियामा स्रोत व्यक्ति अधिवक्ताद्धय अशांकन मल्ल र राष्ट्र विमोचन तिमल्सिनाले २०८० को विद्युतीय कारोबार ऐन भन्दा गत जेठ २७ गते संसदमा टेबुल भएको सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षा विधेयक, २०८२ समय सापेक्ष भए पनि धेरै कुरा छुटेको र अस्पष्ट रहेको बताएका छन् । 

हिंसाको प्रकार समयसँगै बद्लिएकाले नयाँ साइबर सुरक्षा ऐन आवश्यकता भएको हुनसक्ने एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले बताए । 

विद्युतीय कारोबार ऐनलाई प्रतिस्थापना गर्न बनेको नयाँ विधेयकले महिला तथा बालिकालाई कति समेटेको छ भन्ने विषय सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिन अन्तक्रिया आयोजना गरेको अधिवक्ता श्रेष्ठले बताए ।

इन्टरनेट प्रयोगकर्ता बढेसँगै अपराधका प्रकार पनि बढेको अधिवक्ता अशांकन मल्लले बताए । जसरी समस्या सिर्जना भएको छ, त्यसअनुसारको कानुन नआएको उनको भनाइ थियो । विद्युतीय कारोबार ऐनको हुबहु भएपनि समयसापेक्ष नभएको उनले बताए । 

इन्टरनेटको माध्यमबाट हुने अपरोध रोक्न नेपालमा २०७५ सालमा साइबर ब्युरो स्थापना भएको थियो । त्यसबेला २ सय ३७ वटा जाहेरी ब्यूरोमा परेको थियो । यसैगरी २०७६–०७७ मा २ हजार ३ सय जाहेरी दर्ता भएको थियो ।

गत वर्ष २०८१–०८२ मा ब्युरोमा १९ हजार ७ सय ३० वटा जाहेरी परेको जानकारी अधिवक्ता श्रेष्ठले दिए । यति धेरै जाहेरी परे पनि प्रहरीले २ सय वटा अर्थात् १ प्रतिशत जाहेरीलाई मात्र अदालतसम्म पुर्याएको तथ्यांक उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।

संसदमा दर्ता भएको विधेयकले साइबर सुरक्षाबारे सबैलाई चिनाएको अर्का अधिवक्ता तिमिल्सनाले बताए । तिमल्सिनाले भने,‘सञ्चारमाध्यमलाई आक्रमण नगर्ने, गोपनीयताको हक, सामाजिक सञ्जाल सूचिकृत गर्नुपर्ने, एआईको विषय र नयाँ प्रविधिलाई मर्यादित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्नेलगायतका विषय सकारात्मक छन् ।’

यति हुँदाहुँदै पनि धेरै कुरा अश्लिलताका विषयमा अस्पष्ट हुनु, कानुनहरुबीच तादम्यता नहुनु, सजायको व्यवस्था थोरै हुनुलगायतका विषय यो विधेयकको कमजोर पक्ष भएको अधिवक्ता तिमल्सिनाले बताए ।