काठमाडौं । ०८२ असार ३ गते गृहमन्त्री रमेश लेखक र सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले विगत ६ महिनादेखि मन्त्रालयमा जिम्मेवारी नपाएर बरण्डामा थन्क्याइएका सहसचिव र उपसचिवहरुको बल्लतल्ल व्यवस्थापन गरेका छन् । हाल जिम्मेवारी पाउने कर्मचारीहरु लामो समयदेखि मन्त्रालयमा दैनिक हाजिर गर्दै हल्लिरहेका थिए । उनीहरुलाई जिम्मेवारी दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयलेसमेत गृह नेतृत्वलाई दवाव दिनु परेको थियो । मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ६ जना सहसचिवको पदस्थापन र एक जनालाई भने कामकाज गर्नेगरी जिम्मेवारीमा खटाइएको छ ।
२०८२ असार ५ गते बिहीवार मन्त्रालयले तीन जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर र सरुवा गर्दा सहसचिवहरुको संख्या नौ पुगेको बताइन्छ । मन्त्रालयले कास्कीबाट तानेका सहसचिव भरतमणी पाण्डेलाई भक्तपुरको प्रजिअमा खटाएको छ । भक्तपुरमा कार्यरत गोपाल प्रसाद अर्याललाई भने अर्घाखाँचीको सिडिओमा सरुवा गरिएको छ । त्यहाँ कार्यरत वेदप्रसाद अर्याललाई मन्त्रालयमा सरूवा गरिएको छ ।
विभिन्न जिल्ला कार्यरत १३ जना सहसचिव र उपसचिवस्तरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई पनि मन्त्रालयमा सरूवा गरिएको छ । कायम मुकाय प्रजिअ रहेका बैतडी, डोटी र डडेल्धुरालगायत जिल्लामा कार्यरत उपसचिवस्तरका कर्मचारीलाई मन्त्रालयमा सरूवा गर्दै बल्ल सहसचिवहरुलाई जिम्मेवारीमा खटाइएको छ । जसले गर्दा अब उपसचिवस्तरका कामु सिडिओको संख्या घट्न पुगेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । यो सरुवापछि दरबन्दी अनुसार मन्त्रालयले जिल्लामा कर्मचारी खटाएर गृह प्रशासनमा सुधार गर्न खोजेको बताइन्छ ।
यसअघि गृह प्रशासनले काजमा रहेका केही उपसचिव, शाखा अधिकृत र नासुहरूको पनि काज फिर्ता गरेको छ । त्यसपछि दरबन्दी रहेकै जिल्लामा उनीहरुलाई खटाएको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ६ जना उपसचिवस्तरका वरिष्ठ अध्यागमन अधिकृत मात्रै रहेको थियो । तर, सचिव दुवाडीले दरबन्दी भन्दा बढी दुई जना उपसचिव, ५ जना अधिकृतलाई सरूवा गरी पठाएका थिए । दरवन्दी भन्दा बढी अध्यागमन अधिकृत खटाएर उनीहरुमार्फत नै भिजिट भिसामा सेटिङ गराई अवैध रकम असुल्दै आएको अख्तियार स्रोतले दाबी गरेको छ ।
सचिव दुवाडीकै कारण विकृति र बेथिति !
त्रिभुवन विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयमा ६ उपसचिव र १ सय २१ जना शाखा अधिकृतको दरबन्दी रहेको छ । तर, नियत खराबब राखेर दरवन्दी भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई खटाएर विकृति र बेथिति भित्र्याएको गुनासो केही कर्मचारीले गरेका छन् । भ्रष्टाचार, घुसखोरी हुने आकर्षक कार्यालयमा कर्मचारीलाई काज सरूवा गरी गृह प्रशासनमा विकृति र कुशासन भित्र्याउने जिम्मेवारी गृह सचिव दुवाडीकै भएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसा सेटिङमा निगरानी सुरू गरेपछि र मन्त्रिपरिषद कार्यालयले सचिव दुवाडीलाई सात दिने स्पष्टीकरण सोधेको थियो । त्यसपछि मात्र उनले सरूवा, काज सरूवा र मन्त्रालयको जगेडामा थुपारेका कर्मचारी जिम्मेवारी दिन बाध्य भएको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको ताकेतापछि गृह सचिव दुवाडीले आफैंले सिर्जना गरेको विकृतिको थुप्रोमा सुधार गर्ने प्रयास गरेर कारवाहीबाट चोखिन खोजेको स्रोत बताउँछ ।
मन्त्री लेखक वर्तमान गठबन्धन सरकारलाई निरन्तरता दिन लाग्दा त्यसको फाइदा सचिव दुवाडीले उठाएका थिए । तर, पछिल्लो समयमा मन्त्रालयले सरूवा, काज सरूवा र बरण्डामा कर्मचारी थुपार्दा चौतर्फी रुपमा आलोचना हुँदै आएको थियो । त्यसपछि मात्र गृह मन्त्री लेखकले गृहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा बल्ल चासो दिएको महसुस हुन थालेको छ ।
भूमि व्यवस्था सचिव हुँदा पनि बद्नाम
सचिव दुवाडी गृहमा भित्रिनु अगाडि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कार्यरत हुँदा पनि खरिदार, नासु, अमिन र सर्भेयरहरुको सरुवामा सताउने गरेको गुनासो कर्मचारीले गरेका थिए । उनी अफिस समयपछि मन्त्रालयबाट बाहिरिएपछि अनामनगरतिरका रेष्टुरेन्टमा मालमोत, नापी कार्यालयका प्रमुख र भ्रष्ट खरिदार, नासु र अधिकृतहरुसँग भेटघाट गरेर व्यक्तिगत स्वार्थका कुरा गर्ने गरेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
उनले गृह सचिवमा बाजी मार्नका लागिसमेत परराष्ट्र मन्त्री डा. आरजु राणा र उनका बिचौलियासँग ‘सेटि¨’ गरेको मन्त्रिपरिषद स्रोतले दावी गरेको छ । सचिव दुवाडीले दरबन्दी भन्दा बढी कर्मचारी सरूवा, काज सरूवा गरेर गृह प्रशासनलाई बद्नाम गरेको मन्त्रालय स्रोतले दावी गरेको छ । अन्य मन्त्रालयबाट भित्रिएका उपसचिव र सहसचिवहरूलाई जिम्मेवारी तोक्दासमेत ‘अतिरिक्त लाभ’को नियत राखेर गृह प्रशासनलाई विकृत र कुशासनको केन्द्र बनाएको आरोप गृहकै पीडित कर्मचारीहरुले लगाएका छन् ।
६ महिनापछि बल्ल जिम्मेवारी
गृह मन्त्रालयले २०८२ असार ३ गते ६ महिनादेखि बरण्डामा रहेका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशककमा कामकाज गर्ने गरी जिम्मेवारीमा खटाएको छ । उनी ६ महिना अघि मोरङ जिल्लाको प्रजिअबाट मन्त्रालय तानिएका थिए । जबकि, उनी यसअघि पनि सोही विभागमा महानिर्देशक भएर काम गरिसकेका हुन् । ६ महिना बरण्डामा हल्लाएर पुन सोही विभागमा खटाउनुले पनि मन्त्रालयको नेतृत्वको नियत थप प्रष्ट पारिदिएको छ ।
उता, धनुषाबाट तानिएका रामुराज कडरियालाई गोरखा जिल्लाको प्रजिअमा खटाइएको छ । स्याङ्जाबाट तानिएकी सुनिता नेपाललाई इलामको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा सरुवा गरिएको छ । बागलुङबाट तानिएका नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई सल्यानमा पठाइएको छ । पर्वतबाट मन्त्रालयमा तानिएका केदारनाथ शर्मालाई जुम्लाको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ । सिरहाबाट तानिएका बासुदेव दाहाललाई भने रोल्पामा खटाइएको छ ।
लमजुङको प्रजिअबाट मन्त्रालयमा तानिएका सहसचिव बुद्धबहादुर गुरूङलाई भने डोटीमा पदस्थापन गरिएको छ । माथि उल्लेखित सहसचिवहरू लामो समयदेखि मन्त्रालयको नेतृत्वले जिम्मेवारी नदिएकै कारण बरण्डामा हाजिर गर्दै दिन कटाएर बस्न बाध्य भएका थिए । मन्त्रालयले गुल्मीको सिडिओ रहेका जनार्दन गौतमलाई डडेल्धुरा सरुवा गरेको छ । इलामको प्रजिअबाट कल्पना श्रेष्ठको सरुवा गरेर मन्त्रालयमा राखिएको छ । कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकबाट सुरेश पन्थीलाई भोजपुरको प्रजिअमा सरुवा गरिएको छ ।
सहसचिव पुण्यविक्रम पौडेललाई भने गोरखाको प्रजिअबाट बैतडीमा सरुवा गरिएको छ । सिन्धुलीको प्रजिअबाट लिला प्रसाद शर्मालाई मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ । जुम्लाको प्रजिअबाट राम बहादुर शाहीलाई सप्तरीमा सरुवा गरिएको छ । भोजपुरको प्रजिअ रहेका नरबहादुर थापालाई पनि मन्त्रालयमा तानिएको छ । रोल्पामा कार्यरत खिमबहादुर रायमाझीलाई भने गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भैरहवाको प्रमुख अध्यागमन अधिकृतको जिम्मेवारीमा खटाइएको छ ।
उक्त विमानस्थलमा कार्यरत दिनेश सागर भूषाललाई भने सिन्धुलीको सिडिओमा सरूवा गरिएको छ । मन्त्रालयले कामु रहेका डडेल्धुराका सिडिओ चोमेन्द्र न्यौपाने, बैतडीबाट दीर्घराज उपाध्याय र डोटीका मोहनराज जोशीलाई भने मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ ।
सल्यानको कामु सिडिओ रहेकी सावित्रा पुनलाई भने डडेल्धुराको सहायक प्रजिअमा खटाएर अपमान मात्र होइन अन्याय गरिएको गृहकै कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
मन्त्रालयले सिडिओ सरूवा गर्दा केही सहसचिवहरूलाई अन्याय गरेको स्रोतले दावी गरेको छ । मन्त्रालयले सहसचिवहरु जनार्दन गौतम, केदारनाथ शर्मा र बुद्ध बहादुर गुरूङलाई अन्यायपूर्वक सिडिओमा सरूवा गरेको स्रोत बताउँछ । उनीहरूलाई ‘ग’ वर्गको जिल्लाको प्रजिअबाट सोही वर्गकै खटाएकोमा असन्तुष्टि छाएको बताइन्छ ।
कार्यबिधिको धज्जी किन उडाइयो ?
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरूवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउने सम्बन्धी गृहको आफनै कार्यविधि रहेको छ । २०७९ को कार्यबिधिमा ‘ग’ वर्गको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी भइसकेका वरिष्ठ अधिकृतलाई ‘ख’ वा ‘क’ वर्गकोमा खटाइनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । साथै, निजहरुको इच्छाविपरीत पुनः ‘ग’ वर्गकै जिल्लामा खटाइने छैन भन्ने प्रावधान राखिएको गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
तर, सचिव दुवाडी र मन्त्री लेखकले सो मापदण्ड विपरीत गौतम, शर्मा र गुरूङलाई अन्यायपूर्ण तरिकाले ‘ग’ वर्गकै जिल्लाहरुबाट सोही वर्गकै जिल्लामा खटाएर अपमान गरेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई रहेको छ । मन्त्रालयले गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौतमलाई सोही वर्गको डडेल्धुरामा पठाएको छ । जुम्लाको प्रजिअमा खटाइएका शर्मा पनि ‘ग’ वर्गको जिल्लाबाट सोही वर्गको जिल्लामा सरुवा गरिएका छन् । जबकि, शर्मा पर्वतको सिडिओबाट तानिएर तीन महिना गृहको जगेडामा बसेर ‘ग’ बर्गकै जुम्लामा सरुवा गरिएका छन् ।
सरूवा मापदण्डविपरीत यसअघि सहसचिव बढुवा हुनासाथ धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटाइएका सहसचिव रामुराज कडरियालाई भने गोरखामा खटाइएको छ । मन्त्रालयमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै ‘ख’ वा ‘ग’ वर्गको जिल्लाको प्रजिअमा खटाउने परम्परा रहेको छ । तर, कडरियाको हकमा भने सो नियम लागु गरिएन । उनलाई मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले गृह सचिव हुँदा सहसचिवमा बढुवा हुनासाथ ‘क’ वर्गको धनुषा जिल्लाको सिडिओको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए ।
‘क’ वर्गबाट ‘ख’ मा किन सरुवा ?
धनुषाको प्रजिअबाट यसअघि मन्त्रालयमा तानिएका सहसचिव कडरियालाई ‘ख’ वर्ग गोरखामा खटाइएको छ । उनलाई गौतम र शर्मालाई खटाइएको जिल्लामा पठाएको भए एकजनाले न्याय पाउने सम्भावना बलियो थियो । तर, गृह मन्त्रालयले विवेकसम्मत रूपमा निर्णय गरी ध्यान पु¥याउन नसकेको गुनासो यस पटक पनि कायम रह्यो । ‘ख’ वर्गको बाग्लुङबाट गृह मन्त्रालय तानिएका नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई अन्यायपूर्वक ‘ग’ वर्गको सल्यानमा खटाइएको छ ।
‘क’ वर्गको जिल्लामा काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलान्चोक, मोरङ, झापा, सुनसरी, धनुषा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, कास्की, रूपन्देही, बाँके, दाङ, कैलाली र सुर्खेत रहेका छन् । यस्तै ‘ख’ वर्गको जिल्लाहरूमा इलाम, उदयपुर, धनकुटा, सप्तरी, उदयपुर, सिरहा, सर्लाही, बारा, कपिलवस्तु, पुर्वी नवलपरासी, पश्चिम नवलपरासी परेका छन् । यसैगरी गोरखा, धादिङ, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, रामेछाप, सिन्धुली, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, स्याङजा, तनहुँ, डोटी र कञ्चनपुर जिल्लालाई पनि सोही बर्गमा राखिएको छ । ‘ग’ वर्गका जिल्लाहरुमा पाँचथर, भोजपुर, संखुवासभा, खोटाङ, ओखलढुंगा, अछाम, अर्घाखाँची छन् । यसैगरी, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेल्धुरा, दैलेख, पर्वत, प्युठान, बैतडी, रोल्पा, लमजुङ र सल्यान जिल्ला पर्ने सोही बर्गमा पर्नेगरी मापदण्ड तयार गरिएको थियो ।
तर, सो मापदण्डअनुसार सिडिओहरूको सरूवा हम्मेसी हुने नगरेको गृह स्रोतको दावी छ । अझ त्यसमा पनि बिचौलियाहरुको चलखेल, शक्ति र पहुँचका आधारमा मात्र कर्मचारीहरुको सरुवा हुने गरेको बताइन्छ । जसले गर्दा मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यबिधि र मापदण्ड निरीह कर्मचारीका लागि मात्र बनाइएको पीडित कर्मचारीहरुले गुनासो गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार ९)
2025-06-27-03-06-51.png)
प्रतिकृया दिनुहोस