नेपालको निजामती सेवामा सुधारको बहस वर्षौंदेखि चलिरहे पनि कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वबीचको अपारदर्शी समीकरणले परिवर्तनको गतिलाई जहिले कमजोर बनाउँदै आएको छ। यस्तै सन्दर्भमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले प्रस्ताव गरेको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी प्रावधान भएकाे, गरिएकाे चलखेल र षडयन्त्रले अहिले फेरि गहिरो बहस जन्माएको छ।
यस विधेयकमा राखिएको मुख्य व्यवस्था अनुसार निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको वा स्वैच्छिक अवकाश लिएको व्यक्तिलाई कम्तीमा दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको थियाे । तर, प्रतिनिधिसभामा 'बाहेक' शब्द षडयन्त्रपूर्वक राखेर दुई वर्षसम्म कुनै संवैधानिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्त गर्न नपाइने भन्ने प्रावधानलाई उल्टाे बनाएर पाइने बनाएर प्रतिनिधिसभाबाट पास गरिएकाे छ ।
तर विधेयक समितिबाट पारित भएसँगै पदकाे भाेकाहरू, बहालवाला मुख्यसचिव, सचिवदेखि ठूला कर्मचारीहरूले प्रधानमन्त्री, सभामुख र दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटघाट गरेर चलखेल गरेका थिए, र त्यसको उद्देश्य प्रष्ट छ- “कुलिङ पिरियड” सम्बन्धी व्यवस्था हटाउने वा कमजोर पार्ने षडयन्त्र थियाे भन्ने कुरा स्पष्ट भएकाे छ। केही बहालवाला कर्मचारी त मुख छोपेर पत्रकारबाट बच्न खोजिरहेका तस्बिरहरूमा देखिए, जसले यो विषय कति संवेदनशील बनेको रहेछ भन्ने प्रमाणित गर्छ।
कुलिङ पिरियड किन आवश्यक ?
नेपालको राजनीतिक–प्रशासनिक संरचनामा विगतमा देखिएको दलीय भागबण्डा, कर्मचारी र नेताबीचको अस्वस्थ गठजोड, सेवाबाट सीधै सत्तामा प्रवेश गर्ने परिपाटी सुशासनका लागि आजको सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो।
धेरै उदाहरणहरू छन्, २०४७ सालपछि पदलाेलुपहरू, मुख्यसचिव सचिव वा प्रमुखहरू सेवाबाट बिदा लिएपछि सीधै संवैधानिक निकायको सदस्य, राजदूत, वा आयोगको अध्यक्ष बनेका छन् । भ्रष्टाचार, निर्णयमा पूर्वाग्रह, सेवा दुरुपयोगलगायतका मुद्दा यस्ता पदस्थापनसँग गहिरो रूपले गाँसिएका छन्।
केही कर्मचारीले सेवा अवधिमा राजनीतिक कृपा पाउन गैरकानूनी निर्णय, ठेक्का वितरण वा सरुवा गराएका दृष्टान्त पनि सार्वजनिक भएका छन् ।
यसरी भविष्यको लालचमा हालको पदको दुरुपयोग गर्न र गराउन थालेपछि “कुलिङ पिरियड” एक संस्थागत ब्रेक सिस्टम बन्ने अपेक्षा गरिएकाे थियाे । जसले कर्मचारी र सत्ताबीचको दूरी कायम गरिदिने थियाे कि ? यस्ताे जन अपेक्षा पनि षडयन्त्रकारी भूमिगत गिराेहहरूले चकनाचुर पार्न सफल भए ।
कुलिङ पिरियडले भ्रष्टाचार कम गर्छ ?
सिधा जवाफ : गर्छ, तर आंशिक मात्र।
कुलिङ पिरियड लागू भएमा सेवा अवधिमा हुने भविष्यको पदको लोभमा गरिने अनियमितता, चाकडी, चाप्लुसी पनि घट्ने थियाे कि।
तर, यो एकमात्र उपाय होइन। यदि राजनीतिक संरक्षण, दण्डहीनता र पारदर्शिताको अभाव कायमै रह्यो भने कुलिङ पिरियडको प्रावधान पनि ‘गोलचक्कर कानून’ बन्न सक्छ।
त्यसैले यसलाई प्रभावकारी बनाउन र सुशासनका लागि आवश्यक छन् -थप कानूनी कदमहरू के हुन सक्छन् ।
कुलिङ पिरियड प्रभावकारी बनाउन आवश्यक कानूनी व्यवस्था १. कानूनमै बाध्यकारी व्यवस्था राख्नैपर्छ
– "नियुक्ति अमान्य ठहरिन्छ" भन्ने स्पष्ट शब्दावलीसहित।
२. सबै सेवामा लागू हुनुपर्छ
– निजामती मात्र नभई सुरक्षा निकाय, न्याय सेवा, स्वायत्त निकाय, आयोग, राष्ट्र बैंकमा त लामाे समयदेखि कुलिङ पिरियड कायम रहेकाे छ ।
३. उल्लंघनमा कडा कारबाहीको प्रावधान
– सेवा अवधि उल्लंघन गरी नियुक्त भएमा नियुक्ति स्वतः बदर, तलब फिर्ता, भविष्यमा अयोग्य हुने प्रावधान ।
४. स्वतन्त्र सिफारिस समिति अनिवार्य बनाउने
– कुलिङ पिरियडपछिका नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप रोक्न योग्य मूल्यांकन प्रणालीकाे व्यवस्था गर्ने ।
५. सम्पत्ति विवरण खुलासा अनिवार्य
– नियुक्तिपछि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने कानूनी प्रावधान अनिवार्य गर्ने ।
६. अनुगमन संयन्त्र गठन
– संसदीय समिति वा सुशासन आयोगमार्फत वार्षिक निगरानी र मूल्यांकन।
अझै समेट्न बाँकी पक्षहरू
कुलिङ पिरियडको प्रस्तावले सतहमा ल्याएको एउटा अर्को मूल प्रश्न हो-मन्त्रालयगत सेवा संरचना। २०६४ सालतिर तत्कालीन सामान्य प्रशासन सचिव युबराज पाण्डेले प्रस्ताव गरेको मन्त्रालयगत सेवा गठन र अवकाश उमेर ६० वर्ष बनाउने सन्दर्भ अहिले सान्दर्भिक छ।
– मन्त्रालयगत सेवा लागू भएमा विशेषज्ञता, पेशागत विकास र उत्तरदायित्वमा स्पष्टता आउँछ।
– तर, प्रस्तावनाले त्यो पक्ष समेट्न सकेको छैन।
– यस्तै दलनिकट ट्रेड युनियनको प्रभाव, सेवामा राजनीति घुसपैठ, सरुवामा भागबण्डा जस्ता मुद्दा पनि सुधारका दृष्टिले छोडिएको देखिन्छ। यिनै विविध कारणले नेपालकाे शासन व्यवस्थामा र सुशासनमा धमिराले गुँड बनाएर ध्वंस पारिरहेछ ।
निष्कर्ष
कुलिङ पिरियड राष्ट्रिय स्वार्थमा आधारित सही अवधारणा हो, तर यो केवल एउटा कानूनी धारा होइन- एक संस्थागत संस्कृति निर्माण गर्ने प्रयास हो।
त्यसैले:
यसलाई असफल पार्ने प्रयास अस्वीकार्य छ,
याे आउनै पर्छ र कार्यान्वयन व्यापक, पारदर्शी र निष्पक्ष हुनुपर्छ,
र, निजामती सेवाभित्रको सेवा–सत्ता गठबन्धन, भ्रष्टतन्त्र अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन दुवैले लिनुपर्छ।
यदि अहिलेको विधेयकले यी सब नछोएर केवल “देखाउने सुधार” मात्र गर्यो भने, यो पनि एक कागजी मरमत्ति(कानून वा नीति त बनाइन्छ, तर त्यो कार्यान्वयन हुँदैन; केवल कागजमै सीमित हुन्छ) को कथा बन्नेछ ।
प्रतिकृया दिनुहोस