काठमाडौं । सरकारले ०८२ असार १३ गते सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिको संयोजक नियुक्त गरेको छ । जसमा २० दिन अघिमात्र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट अवकास भएका पूर्व सचिव रघुराम विष्टले अवसर पाएका छन् । उनी अवकास हुनुभन्दा १२ दिन अघिमात्र गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवबाट महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको प्रमुखमा सरुवा हुने भाग्यमानी सचिव भनेर चर्चा कमाएका थिए । जबकि उनले उक्त कार्यालयमा एक साता मात्र काम गर्न पाए ।
सरकारले विष्ट संयोजक रहेको समिति सदस्यहरुमा पूर्व सहसचिवद्वय रोहितकुमार बिसुराल र थानेश्वर गौतमलाई पनि नियुक्त गरेको छ । २०८१ माघमा प्राविधिक सेवाबाट अवकास भएका बिसुराल रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक पनि हुन् । रोचक विषय त के छ भने प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा विधेयकमा निजामती कर्मचारी अवकाशमा भएको दुई वर्षसम्म कुलिङ अफ पिरियडमा राख्ने भनिएको छ । तर, सो प्रस्ताव संघीय संसदमा चर्को विवाद र विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ । यस्तो अवस्थामा उनीहरुलाई सरकारी नियुक्ति फटाफट दिन किन हतारो गरियो भन्ने सवालहरु उठ्दै आएका छन् । दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने प्रस्ताव विधेयका गरिएको र २० दिन अघि मात्र सरकारी सेवाबाट अवकास भएका पूर्व सचिव विष्टलाई नियुक्ति नगरी नहुने बाध्यता सरकारलाई के आइप¥यो भन्ने चर्चाहरु पनि निजामती प्रशासन सेवामा चल्ने गरेको छ । विष्टलाई नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक महेश बर्ताैलाको सिफारिस र जोडबलमा सरकारले समितिको संयोजकमा नियुक्ति गरेको स्रोतको दावी छ ।
पूर्व सचिव विष्ट मकवानपुर थाहा नगरपालिकाका स्थायी बासिन्दा हुन् । माथिको निर्देशन इमानदारीपूर्वक पालना गर्ने विशेष खुवी भएका उनी बर्ताैला निकट रहेको स्रोतले बताएको छ । सोही कारण विष्टले सरकारी सेवाबाट अवकाश भएको २० दिनमै सरकारी नियुक्ति पाउन सफल भए । सदस्यमा नियुक्त भएका रेल विभागका पूर्व महानिर्देशक विसुराल भने निर्णय क्षमता भएका प्रशासकमा गनिन्छन् । उनलाई यसअघि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभागमा कार्यरत रहँदा सक्षम र छिटो निर्णय गर्ने क्षमता भएको कर्मचारीका रूपमा हेरिने गरिएको थियो ।
पुडासैनीले कसरी मारे बाजी ?
नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान (स्टाफ कलेज)को कार्यकारी निर्देशकमा रामशरण पुडासैनीले बाजी मारेका छन् । काठमाडौं भद्रवास निवासी पुडासैनीले पूर्व राजस्व सचिवसमेतको भूमिकामा रहेर काम गरिसकेका छन् । उनले निजामती सेवाबाट अवकास अघि नै कृषि विकास बैंकको अध्यक्ष पड्काउने अवसर पाएका थिए ।
बैंकबाट कार्यकाल पूरा गर्नासाथ उनले महालेखापरीक्षक बन्न र बीमा प्राधिकिरण अध्यक्षमा नियुक्ति हुन्, शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप नगरेका पनि होइनन् । तर, महालेखापरीक्षक तथ्यांक कार्यालयमा कार्यरत रहेकै अवस्थामा तत्कालीन सचिव तोयम रायले बाजी मारेका थिए । पुडासैनी विद्यार्थीकालदेखि नै एमाले अनेरास्ववियुमा रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन् । निजामती प्रशासनमा सेवा प्रवेश गरेर राजस्व प्रशासनमा रहेर काम गर्दा उनले पार्टीलाई खासै आर्थिक सहयोग नगरेको अर्थ स्रोत बताउँछ । तरपनि लाभको अवसर भने पटक– पटक लिएको बताइन्छ ।
पुडासैनीलाई एमाले काठमाडौंका नेताहरूकै सिफारिसमा स्टाफ कलेजमा नियुक्ति लिन सफल भएको उनी निकट स्रोतले बताउछ । २८१ असार ३१ गते विष्णुप्रसाद पौडेल एमालेकोतर्फबाट उप–प्रधान एवं अर्थ मन्त्री भएपछि उनका सहोदार भाइ सहसचिव हरिशरण पुडासैनीलाई भन्सार विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा खटाएका थिए । तर, साँढे चार महिनामै उनलाई हटाएर अर्थमन्त्री पौडेलले सहसचिव महेश भट्टराईलाई विभागको डिजीमा पठाएका छन् ।
त्यसयता नै एमाले काठमाडौंका नेताहरू भने अर्थ मन्त्री पौडेलसँग असन्तुष्ट हुन पुगेको बताइन्छ । नेतृत्व क्षमता कमजोर रहेपनि रामशरणलाई भने तीन वर्षे कार्यकाल रहेको स्टाफ कलेजको जिम्मा लगाइएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमातहतको स्टाफ कलेज निजामती सेवाका कर्मचारीहरुलाई तालिम दिने केन्द्र मानिन्छ । जहाँ लोकसेवा आयोगबाट निजामती सेवाका पास भएर छनोट भएका क्याडर्सहरूदेखि सचिव बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने तालिमसमेत दिइँदै आएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
-(10)2025-07-12-08-07-25.jpeg)
2025-07-12-08-07-37.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस