निजामती सेवा विधेयकको सन्दर्भमा हाल प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको विधेयक र त्यसअघि संसदीय समितिले गरेको निर्णयबीचको विरोधाभाषले नेपालको नीति निर्माण प्रक्रिया कति अपारदर्शी, शक्तिकेन्द्रित र ‘भूमिगत गिरोह’ चलखेलद्वारा निर्देशित भएको छ भन्ने कुरा पुनः उजागर भएको छ । सर्वाधिक चर्चाको विषय बनेको ‘कुलिङ पिरियड’ अर्थात् “निजामती सेवाबाट अवकास प्राप्त गरेपछि तोकिएको अवधिसम्म अन्य सार्वजनिक पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था, जसलाई प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिले विधेयकमा राख्ने निर्णय गरिसकेको थियो, अन्ततः प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयकमा निस्प्रभावी बनाइएको छ ।
राज्य व्यवस्था समितिको निर्णय अनुसार दफा ८२ मा स्पष्ट रूपमा दुई वर्षे अवरोध अवधि (कुलिङ पिरियड) राख्न प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, प्रतिवेदन तयार गर्दा समितिकै सभापति र सचिवले हस्ताक्षर गरेर संसदीय प्रक्रियालाई छल्दै दफा– ५ थप गरियो, जसले समितिको निर्णयलाई निष्प्रभावी बनाइदियो । समितिका केही सदस्यहरू आफैं अचम्मित छन् कि उनीहरूले पारित गरेको भन्दा फरक विधेयक संसदमा कसरी पेश भयो ?
संसदीय समितिमा छलफल भएर बनेको मस्यौदामा यस्तो परिवर्तन हुनु भनेको ‘डिप स्टेट’ वा भूमिगत सत्ता समूहको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हो भन्ने गम्भीर आशंका उठाउनु स्वाभाविक हो । यो कार्य विधायिकाको आत्मसम्मानमाथिको प्रहार मात्र होइन, नीति निर्माण प्रक्रियामै षड्यन्त्रको घना बादल मडारिएको संकेत हो ।
संसदीय समितिका सभापतिले भनेको ‘म विश्वासमा परें’ भन्ने तर्क र सचिवालयले प्रतिवेदनलाई ‘अन्तिम रूप’ दिएको दावी, दुवै कानूनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति होइन । जसरी समितिको निर्णयलाई निष्क्रिय बनाउँदै विधेयक पास भए÷गरिएको छ, त्यसले देखाउँछ–संसदभित्रै साङ्लो मिलेमतो, ढोके गुट र उच्च तहका कर्मचारीहरूको लबिइङ चलेको छ । कतिपय कर्मचारीहरू सेवामा रहँदा नै भोलिका लागि कुन वैदेशिक संस्था वा परियोजनामा जानु छ भनेर पदलोलुपहरुले ‘पूर्व सम्झौता’ गरेर नीति निर्माणमा प्रभाव पार्ने गम्भीर आरोप त पहिलेदेखि नै लाग्दै आएको थियो । यस्तो नियोजित प्रभाव रोक्न बनाइएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थालाई यसरी कमजोर बनाउनु भनेको राष्ट्रहितभन्दा धेरै माथि व्यक्तिगत र संस्थागत स्वार्थ राखिएको प्रमाण हो ।
‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था हटाएर अथवा निष्क्रिय बनाइएर सेवाबाट निवृत्त भएलगत्तै निजामतीका पदका भोका अधिकारीहरू संवैधानिक वा अन्य पदमा पुग्न सक्ने बाटो खुला गरिनु भनेको भविष्यमा सेवा अवधिभर नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा उनीहरूको निष्पक्षता समाप्त पार्ने खतरा निम्त्याउनु हो ।
यो पहिलो पटक होइन जहाँ विधेयक निर्माणमा यस्तै खेलवाड भएको हो । संविधान निर्माणको बेला ‘धर्मनिरपेक्षता’ जस्ता मुद्दाहरूको समेत स्पष्ट छलफलविना संसदीय प्रक्रियालाई निलम्बन गरेर ह्विपमार्फत थोपरेको उदाहरण नेपाली जनताले बिर्सेका छैनन् । यस्तै गरी दल फुटाउन अध्यादेश जारी गरेर फेरि खारेज गरिएको, नागरिकता विधेयक जालसाजीपूर्वक ल्याइएको, र हालै प्रतिनिधिसभाबाट ‘फास्ट ट्रयाक’मा विधेयक पारित गरिने प्रवृत्तिहरू त्यही पुरानो रोगका नयाँ लक्षणहरू हुन् ।
यसरी, संसदीय समितिको नाममा भएको निर्णयलाई नै ‘बेग्लै ब्याख्या’ दिई रिपोर्ट तयार पार्ने, विधेयकको मर्म बिगार्ने, जनताको आँखामा छारो हाल्ने कार्य लोकतान्त्रिक विधिको उपहास हो । संसदभित्र निर्णय, प्रतिवेदन र विधेयक एक अर्कासँग मेल नखाने गरी फेरबदल गर्नु भनेको विधायिकालाई नियन्त्रण गर्ने अदृश्य समुहको विजय हो ।
अब प्रश्न उठ्छ : के यस घटनामा कसैले जवाफदेही वहन गर्नेछ ? समितिको निर्णयलाई तोडमोड गर्ने सचिवालयका पदाधिकारीमाथि कारबाही हुनेछ ? सभापतिले हस्ताक्षर गरेकै प्रतिवेदन हो भनी पन्छिन् पाउने कि सांसदहरूप्रति उत्तरदायी हुने ?
यस घटनाले फेरि एकपटक सावित गरिदिएको छ–नेपालमा विधायिका, कार्यपालिका र कर्मचारीतन्त्रबीच स्वस्थ सन्तुलन छैन । बरु, सत्ता संरचनाभित्र एक यस्तो भित्री शक्ति सक्रिय छ, जसले नीति, कानून र संस्थाहरूलाई जनहितको होइन, आफ्नै स्वार्थको औजार बनाएर मस्ती गरिरहेको छ । अब यो घटनालाई सामान्य रूपमा लिने हो भने भविष्यमा कानून निर्माण प्रक्रियामै जनविश्वास गुम्ने छ ।
यसकारण, कुलिङ पिरियड सम्बन्धी विधेयकमा गरिएको चलखेलमाथि छानबिन होस्, दोषीमाथि कारबाही होस्, र भविष्यमा यस्ता जालसाजी हुन नदिने कानूनी ग्यारेन्टीको व्यवस्था गरियोस् । त्यसैमा लोकतन्त्रको रक्षा छ, विधायिकाको गरिमा जोगिन्छ र जनविश्वास टिक्छ । नत्र ‘भिरबाट लड्ने गोरुलाई राम...राम...!’ (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
प्रतिकृया दिनुहोस