काठमाडौं । अराध्यदेव पशुपतिनाथ विराजमान रहेको पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा अधर्मीहरूको राज चलेको घटनाक्रमहरुबाट पुष्टि हुँदै आएको छ । पछिल्लो पटक विद्युतीय शवदाह खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचार भएको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेर अधर्मीहरुको भण्डाफोर गरेको छ । योसँगै पशुपतिनाथको पूजा, भेटीघाटी व्यवस्थापन, शवदाह, अन्य विकास निर्माण र दैनिक प्रशासनिक कार्यहरूमा कोषका अधर्मी पधिकारीहरूको गलत नजर परेको पुष्टि भएको छ । सर्वसाधारण नागरिकले आस्थाको धरोहरमा आर्थिक घोटाला र भ्रष्टाचार काण्ड होला त भन्ने प्रश्न पनि तेस्र्याउने गरेका छन् ।
पशुपतिनाथको मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापा पुन विद्युतीय शवदाह खरिद भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलहरी काण्डमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट सफाइ पाएर थापा पुनः सदस्य सचिवको भूमिकामा फर्किएका थिए । शवदाह मिशिन खरिदमा अख्तियारले सदस्य सचिव थापा, सदस्य राजु कुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडासहित १४ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
करिव १० करोड मूल्य भन्दा बढीको शवदाह उपकरण खरिदमा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरेर सदस्यसचिव थापा सहितका १४ जना विरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको बताइन्छ । दुई महिना मात्र जागिर बाँकी रहेका भ्रष्ट सदस्य सचिव थापा मुद्दा दायर भएसँगै निलम्बनमा परेका छन् । शवदाह खरिदमा उनले मोटो रकम कमिशन खाएको भन्दै आयोगले अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि धर्ममा आस्था राख्नेहरुपति ठुलै धक्का लाग्न पुगेको छ ।
थपिँदै मुद्दा, बढ्दै बिगो
कसरी जोगिए सुवेदी ?
एक वर्ष अघि मात्र विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठले सफाइ दिएका थापा फेरि दोस्रो मुद्दा खेपेका छन् । भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएर पटक–पटक निलम्बनमा परेका थापा राम्रोसँग काम नै नगरी कोषबाट बाहिरिएका छन् । पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले थापाविरुद्ध १ करोड १७ लाख रुपैयाँको बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरेको थियो । शवदाह उपकरणमा १ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दायर भएको छ । मुद्दा थपिँदै जाँदा थापाको बिगो पनि बढ्दै जाने बताइन्छ । विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका कोषाध्यक्ष नारायणप्रसाद सुवेदी भने जोगिएका छन् । अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्दा प्रतिवादीमा कोषाध्यक्ष सुवेदीको नाम समावेश छैन ।
पशुपतिनाथ मन्दिरमा भेटी चोरी प्रकरणमा समेत मुछिएका विवादित कोषाध्यक्ष सुवेदी विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटालामा कसरी उम्किन सफल भए भन्ने कौतुहलता सर्वत्र परेको छ । पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् सदस्यसमेत रहेका कोषाध्यक्ष सुवेदीलाई आयोगले भ्रष्टाचारविरुद्धको मुद्दा दायर गरेको छैन । कोषाध्यक्ष सुवेदीलाई भ्रष्टाचार मुद्दा नलाग्नुमा निलम्बित सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापाको बयान मुख्य कारण मानिएको स्रोतले दावी गरेको छ ।
कोषाध्यक्षले भुक्तानी निकास नदिएका कारण ठेक्का कार्य सम्पन्न नभएको निलम्बित सदस्य सचिव थापाले अख्तियारमा बयान दिएको स्रोत बताउँछ । यही बयान नै कोषाध्यक्ष सुवेदीका लागि भ्रष्टाचार मुद्दाबाट बच्ने ‘सञ्जीवनी बुटी’ बनेको बताइन्छ । कोषाध्यक्ष सुवेदीले ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्दा र हालसम्म पनि स्रोतको सुनिश्चिता नभएको बयान दिएका थिए । परिषद बैठकमा अध्यक्ष, सदस्य सचिव र कार्यकारीबाट प्रस्तावहरु पेस हुने गरेको छ ।
२०८० बैशाख २४ गतेको परिषद्को बैठकमा मलगायत अन्य केही सदस्यहरुले तत्कालको मागको आधारमा जम्मा २ वटा मात्र मेशिन खरिद गर्न सुझाएको सुवेदीले बयानमा भनेका छन् । तर, के कति कारणले चारवटा विद्युतीय शवदाह मेशिन खरिद गर्ने निर्णय गरियो थाहा भएन सुवेदीले बयान दिनेक्रममा भनेको स्रोतको दावी छ । उनले ‘जडान भएका विद्युतीय शवदाह मेशिनको गुणस्तरको सम्बन्धमा मेशिन अपरेटरसँग बुझ्दा थप स्पष्ट हुने बयानमा बताएका थिए ।
हाल ठेक्काको अवस्था नटुङगिएको, भुक्तानी निकासा सम्बन्धमा सदस्यसचिवबाट काठमाडौं महानगरपालिकाले दिने भनेको रकमको अवस्था के कस्तो अवस्थामा रहेको, विवरण नआईसकेकोले रोकिएको र नियमसंगत भुक्तानी रोकिने अवस्था रहँदैन’ बयानमा बताएका छन् । निमित्त सदस्य सचिव राजुकुमार खत्रीले पनि बिल भुक्तानीको सम्बन्धमा कोषाध्यक्षलाई पटक–पटक अनुरोध गरेकोमा निकासा हुन सकेको बयान दिएको अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
थापा र खत्रीको बयान
थापा र खत्रीको बयान र कोषाध्यक्ष सुवेदीको बयानमा मुख मिल्दा कोषाध्यक्ष सुवेदी भ्रष्टाचार मुद्दामा डामिनबाट जोगिएको बताइन्छ । थापाले भुक्तानी नहुनुमा कोषाध्यक्ष सुवेदीलाई दोष दिएपछि उनलाई अझ सजिलो भएको छ । जलहरी काण्डमा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेर थापा निलम्बित भएपछि निमित्त सदस्य सचिव बनेका खत्रीले कोषमा भ्रष्टाचार काण्ड मच्चाएका थिए ।
विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदको सम्झौतादेखि प्रथम रनिङ बिल भुक्तानीसम्ममा खत्रीको हात रहेको बताइन्छ । आफू थप निमित्त सदस्य सचिवको जिम्मेवारीमा भएर विद्युतीय शवदाह उपकरण ठेक्कालाई टुंगोमा पु¥याएको खत्रीको बयानमा उल्लेख गरेका थिए । असम्बन्धित व्यक्तिलाई विद्युतीय शवदाह उपकरण हेर्न पठाउने नाममा भारतमा तीर्थाटन गराउने र जनही करिब ५ लाख भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराउन पनि निमित्त सदस्य सचिव खत्रीको भूमिका रहेको बताइन्छ ।
थापा निलम्बनमा परेपछि तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले खत्रीलाई निमित्त सदस्य सचिव बनाएका थिए । उनको पालामा विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा फटाफट काम भएको थियो । लास जलाउने विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद घोटाला काण्डमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डेलाई ‘पशुपतिनाथ’ले बालबाल बचाएका छन् ।
विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिदमा ठेकेदारलाई भुक्तानी गर्नका लागि मन्त्री पाण्डेमाथि चर्को दबाब परेको स्रोतले दावी गरेको छ । तर, दबाबमा परेर उनले भुक्तानी दिन लिखित निर्देशन नदिएको कारण मन्त्री पाण्डे जोगिएको बताइन्छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐन
विपरीतको कार्य
सार्वजनिक खरिद कानून मिचेर अनियमित तरिकाले चर्को मूल्यमा खरिद गरिएको विद्युतीय शवदाह उपकरणको साढे ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी थियो । भुक्तानी दिनका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्मबाट चर्को दबाब परेको थियो । तरपनि मन्त्री पाण्डेले कुकर्मका लागि निर्देशन पालना नगरेको स्रोतले बताएको छ ।
नत्र उनी पनि पूर्वमन्त्री सुदन किराँँती जस्तै अख्तियारमा बयान दिन जानुपर्ने अवस्था आउन सक्थ्यो । मकवानपुर हेटौंडाका ४३ वर्षीय मनोज पुरीले तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीसँग सेटिङ मिलाएर १० करोड ३३ लाख रूपैयाँ भन्दा बढी रकममा विद्युतीय शवदाह उपकरणको ठेक्का पाएका थिए । उनले ५२ लाख रुपैयाँ पर्ने विद्युतीय शवदाह उपकरणलाई १ करोड ५२ लाखमा भिडाएका थिए ।
चार वटा विद्युतीय शवदाह उपकरणमा मात्रै बजार मूल्य भन्दा ४ करोड बढी हालेर खरिद गरिएको थियो । ९० लाख १० हजारको उपकरणलाई १ करोड ५२ लाखमा खरिद गरिएको बताइन्छ, अनलाईन खरिद विक्री सम्बन्धी वेबसाइटमा ३२ लाख ५० हजार भारतीय रुपैयाँ उल्लेख भएको शव जलाउने उपकरणलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १ करोड ५२ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको पाइएको छ । अनलाईन खरिद विक्रीसम्बन्धी वेबसाइट हेर्दा जो कसैले सजिलै मूल्य थाहा पाउन सक्ने स्रोत बताउँछ ।
तरपनि विद्युतीय शवदाह मेसिन तीन गुणा बढी मूल्यमा कोषले खरिद गरेको बताइन्छ । पोखराको रामघाटमा जडान गरिएको यस्तै प्रकृतिको विद्युतीय शवदाह उपकरणको मूल्य ९० लाख १० हजार रुपैयाँ खरिद गरिएको थियो ।
तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १ थान विद्युतीय शवदाह उपकरणलाई नै १ करोड ५२ लाख मूल्यमा खरिद गरेको स्रोत बताउँछ । कोषले चार वर्षअघि त्यस्तै प्रकृतिको मेसिन ६७ लाख ३४ रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । उपकरणको मूल्य बर्षेनी घट्नुपर्नेमा ४ वर्षपछि त्यस्तै प्रकृतिको विद्युतीय शवदाह उपकरणलाई झन्डै ३ गुणा बढी मूल्यमा १ करोड ५१ लाखमा खरिद गरेर अनियमितता गरेको बताइन्छ ।
कोषले अस्वभाविक तथा बढी मूल्यको लागत अनुमान तयार पारेर विद्युतीय शवदाह उपकरण खरिद गरेको देखिन्छ । कमिसनको चक्करमा चर्को मूल्यमा विद्युतीय उपकरण खरिद गर्दा अहिले कोषका पदाधिकारी र कर्मचारी अख्तियारको फन्दामा मात्र परेका छैनन् कि अधर्मी पदाधिकारी र कर्मचारीहरू विशेष अदालतमा तारिक धाउन बाध्य भएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ असार २३)
-(10)2025-07-12-08-07-25.jpeg)
2025-07-12-08-07-37.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस