प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तुर्कमेनिस्तानको अवाजा सहरमा यही २०८२ साउन २० देखि २३ गतेसम्म हुने भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रहरूको तेस्रो संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली संयुक्त राष्ट्रसंघ र तुर्कमेनिस्तानका राष्ट्रपतिको औपचारिक निमन्त्रणामा उच्चस्तरीय नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिन जाँदै छन्।
उक्त सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओलीले कम विकसित राष्ट्रहरूको विश्वव्यापी समन्वय ब्युरोका अध्यक्षका हैसियतले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रमसमेत तय भएको छ।
सम्मेलनको उद्देश्य र सन्देश
“साझेदारीमार्फत प्रगति हासिल गर्ने” भन्ने मूल नारासहित आयोजना हुँदै गरेको यस सम्मेलनमा भूपरिवेष्टित विकासशील देशहरूले भौगोलिक अवरोध, विश्वबजारसँगको पहुँच अभाव, पारवहन कठिनाइलगायत चुनौतीहरू कसरी पार गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा गहन छलफल हुनेछ। सम्मेलनले तिनको सामाजिक–आर्थिक समृद्धिमा नवीन समाधान र प्रभावकारी साझेदारीका उपायहरू पनि प्रस्तुत गर्नेछ।
नेपालले यस सम्मेलनलाई मात्र प्रतिनिधिमूलक अवसर नभई रणनीतिक उपलब्धिको स्रोत बनाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। भूपरिवेष्टित अवस्थालाई नियतिको रुपमा स्वीकार्नुभन्दा पनि अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि आवश्यक छ।
नेपाल अब ‘ल्यान्ड लक्ड’ राष्ट्र होइन, ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड’ राष्ट्र बन्ने यात्रामा छ–यो यात्रालाई सशक्त बनाउने दिशा यही सम्मेलन बन्न सकोस्
सम्मेलन अवधिभर पाँचवटा विषयगत गोलमेच र एक उच्च-स्तरीय विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। तिनमध्ये एक गोलमेचको अध्यक्षता प्रधानमन्त्री ओलीले गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। सम्मेलनको सन्दर्भमा इकोसक युथ फोरम अन्तर्गत भर्चुअल साइड इभेन्ट पनि आयोजना हुनेछ, जसमा भूपरिवेष्टित देशका युवाहरूका अनुभव र आवाज समेटिनेछ।
नेपाल र भूपरिवेष्टित वास्तविकता
नेपाल संसारका ३२ भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्रमध्ये एक हो। भौगोलिक दृष्टिले सघन तरिका (high dependency) मा भूपरिवेष्टित नेपाल भारतसँगको खुला सिमानामार्फत पारवहनमा निर्भर रहँदै आएको छ। भारतसँग झण्डै १,००० किलोमिटर खुला सीमा भएकाले नेपालको आयात–निर्यातमा भारतको भूमिका अत्यन्त निर्णायक रहँदै आएको छ।
हाल बंगलादेशमार्फत पनि फुलबारी–बंगलाबन्द मार्ग प्रयोग गरी मोंगला बन्दरगाहसम्मको पहुँच खुलेको छ, तर ४३ किलोमिटर लामो भारतीय भूमि पार गर्नुपर्ने बाध्यता, पूर्वाधार अभाव र उच्च लागतका कारण यो मार्ग प्रभावकारी हुन सकेको छैन।
यता चीनसँगका पारवहन सम्झौताहरू रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण देखिए पनि भौगोलिक कठिनाइ, दूरी, लागत र प्राविधिक पूर्वाधारको दृष्टिले ती मार्गहरू हालसम्म प्रयोगयोग्य बनेका छैनन्।
पारवहनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र रणनीतिक अर्थ
ऐतिहासिक रूपमा नेपाल तिब्बत–भारत व्यापारको पारवहन केन्द्र थियो। ब्रिटिशकालमा भारतीय व्यापारीहरू नेपाल हुँदै तिब्बतसँग व्यापार गर्थे। १९६६ मा कोदारी सडक बनाउँदा भारतले यसलाई सुरक्षा चुनौतीका रूपमा हेरे पनि आज चीन–भारत सम्बन्धमा आएको परिवर्तनसँगै उक्त धारणा कमजोर भएको छ।
आजको यथार्थ यस्तो छ—चीनको मुख्य भूभागबाट भन्दा नेपाल हुँदै तिब्बतमा सामान पु-र्याउनु सस्तो पर्छ। त्यसैले नेपाललाई अब पारवहन राष्ट्र मात्र होइन, लिङ्क राष्ट्रको रूपमा स्थापित गर्ने अवसर छ।
लजिस्टिक प्रबन्ध र अवरोधहरू
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार अझै पनि अव्यवस्थित लजिस्टिक प्रणालीको चेपुवामा छ। कोलकाता बन्दरगाहमा अत्यधिक ट्राफिक, रेल रैकको अभाव, वीरगञ्ज ICD मा भीड, एकीकृत जाँच चौकीको अपूर्ण सञ्चालन र अत्यधिक दस्तावेज प्रक्रिया जस्ता समस्याले नेपाली व्यापारीहरू बाधित भइरहेका छन्।
इलेक्ट्रोनिक कार्गो ट्र्याकिङ सिस्टम (ECTS), एकीकृत चेकपोस्ट (ICP) को प्रभावकारी कार्यान्वयन, भिज्याग (विशाखापट्टनम) बन्दरगाहको अधिकतम उपयोग र धम्रा पोर्टप्रति दीर्घकालीन सोच आवश्यक देखिएको छ।
द्विपक्षीय संयन्त्र र पछिल्ला प्रयास
नेपाल–भारत अन्तरसरकारी समिति (IGC) को २०२५ जनवरी १०–११ मा सम्पन्न बैठकले व्यापार र पारवहन सम्बन्ध सुधारतर्फ उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। बैठकमा नेपालको अनुरोधमा भार सिमालाई समान रूपमा लागू गर्ने, फुलबारी–बंगलाबन्द इन–ट्रान्जिट मार्गलाई सक्रिय बनाउने, आरएएस सम्झौता पुनरावलोकन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको थियो।
नेपालले SAFTAसँग अनलाइन स्वीकृति, व्यापार सन्धि (२००९), पारवहन सन्धि (२०२३) र अनधिकृत व्यापार सम्झौता (२००९) को समीक्षा गर्न दुवै देशबीच कार्यदल गठनमा सहमति भएको छ।
अबको बाटो : रणनीति र सुधार
नेपालले अब पारवहन प्रणालीमा व्यावहारिक सुधार, पूर्वाधार सुदृढीकरण, विदेशी लगानीमा सतर्कता, र दुवानी प्रणालीको व्यावसायिकरण गर्नुपर्ने खाँचो छ। नेपाल ट्रान्जिट एण्ड वेयरहाउजिङ कम्पनी (NTWC) र नेपाल इन्टरमोडल बोर्ड (NITDB) को भूमिका स्पष्ट गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्दै क्षमता विकासमा ध्यान दिनुपर्छ।
साथै, व्यापार सहजीकरण, एकल विन्डो प्रणाली, अनलाइन कागजात प्रमाणीकरण, शिपिङ लाइन पारदर्शिता, र ट्र्याकिङ/ट्रेसिङ प्रणाली जस्ता उपाय अपनाउनु अत्यावश्यक छ।
निष्कर्ष
नेपालले यस सम्मेलनलाई मात्र प्रतिनिधिमूलक अवसर नभई रणनीतिक उपलब्धिको स्रोत बनाउने अवसरको रूपमा लिनुपर्छ। भूपरिवेष्टित अवस्थालाई नियतिको रुपमा स्वीकार्नुभन्दा पनि अवसरमा रूपान्तरण गर्ने दूरदृष्टि आवश्यक छ।
नेपाल अब ‘ल्यान्ड लक्ड’ राष्ट्र होइन, ‘ल्यान्ड लिङ्क्ड’ राष्ट्र बन्ने यात्रामा छ–यो यात्रालाई सशक्त बनाउने दिशा यही सम्मेलन बन्न सकोस्
प्रतिकृया दिनुहोस