काठमाडौं, २७ साउन । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले आफ्नो देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राज्यको रूपमा मान्यता दिने घोषणा गरेका छन् ।
गाजामा जारी द्वन्द्व, मानवीय संकट र भोकमरीलाई लिएर अस्ट्रेलिया सरकारमाथि देश र विश्वबाट दबाब बढिरहेको बेला अष्ट्रलियाको यो घोषणा भएको हो । सेप्टेम्बरमा हुने संयुक्त राष्ट्र संघको महासभामा यो निर्णय औपचारिक रुपमा घोषणा गरिने प्रधानमन्त्री अल्बानीजले बताए ।
प्यालेस्टिनी प्राधिकरणबाट प्राप्त महत्वपूर्ण आश्वासनका आधारमा यो निर्णय गरिएको एन्थोनी अल्बानीजले बताए । यी आश्वासनहरूमा सरकारमा हमासको कुनै भूमिका छैन, गाजाको निशस्त्रीकरण र चुनावहरू समावेश छन् ।
अल्बानीजले मध्यपूर्वमा हिंसाको चक्र तोड्न र गाजामा द्वन्द्व, पीडा र भोकमरीको अन्त्यका लागि दुई राज्य समाधान सबैभन्दा राम्रो आशा भएको बताए । अष्ट्रेलियाको यो निर्णयसँगै फ्रान्स, बेलायत र क्यानडाजस्ता देशको सूचीमा परेको छ, जसका नेताहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने संकेत गरिसकेका छन् ।
यसअघि मे २०२४ मा नर्वे, आयरल्याण्ड र स्पेनले संयुक्त रूपमा प्यालेस्टाइनलाई सार्वभौम राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका थिए । हालसम्म १४० भन्दा बढी देशले प्यालेस्टाइनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता दिएका छन् ।
तर अमेरिका, जर्मनी र अन्य केही पश्चिमी मुलुकले भने यसबारे स्पष्ट अडान लिएका छैनन् । अष्ट्रेलियाको यो कदमलाई पश्चिमी देशहरुको नीतिमा सम्भावित परिवर्तनको रुपमा हेरिएको छ ।
अस्ट्रेलिया सरकारले हालै इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुको गाजामा नयाँ सैन्य कारबाही गर्ने योजनाको पनि आलोचना गरेको छ । धेरै सरकारी मन्त्रीहरूले पनि प्यालेस्टाइनलाई मान्यता दिने पक्षमा सार्वजनिक रूपमा बोल्दै आएका छन् ।
अल्बानीजको यो निर्णयलाई धेरै मानवअधिकार संगठन र मुस्लिम समुदायले प्रशंसा गरेका छन् भने इजरायल समर्थक समूहहरूले यसले आतंकवादलाई बलियो बनाउने भन्दै आलोचना गरेका छन् ।
अष्ट्रेलिया सरकारले यो कदम क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वका लागि सकारात्मक प्रयास भएको विश्वास गरेको छ ।
प्रतिकृया दिनुहोस