नेपालको बजेट किताब पल्टाएर हेर्नुहोस्–विकास, पूर्वाधार, शिक्षा वा स्वास्थ्यभन्दा ठूलो रकम कहाँ जान्छ ? उत्तर सजिलो छ–पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्तामा । सरकारी आंकडा अनुसार, हरेक वर्ष राज्यले पेन्सन, ग्राच्युटी, बीमा, र विभिन्न किसिमका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा अर्बौं रुपैयाँ खर्च गर्छ । तर यो खर्च आर्थिक हिसाबले कति दिगो छ भन्ने कुरा कोही गम्भीरतापूर्वक बहस गर्दैनन् ।
किनकि, यो दुवै राजनीतिक दलका लागि ‘पपुलारिटी स्किम’ हो, जसमा अंक काट्ने साहस कसैमा छैन । हालै सार्वजनिक गरिएको जानकारी ओसार गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा पेन्सनका लागि मात्र सरकारी खाताबाट ८० अर्ब ८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी भएको देखिन्छ । यो रकम अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को भन्दा ३.७६ प्रतिशत बढी रहेको देखिन्छ ।
पेन्सन प्रणाली सुनको हाँडी कि अर्थतन्त्रको चुहावट ?
नेपालमा पेन्सन प्रणाली सुरु हुँदा सरकारी कर्मचारीको संख्या कम थियो, औसत जीवन प्रत्याशा छोटो थियो, र अर्थतन्त्रको बोझ पनि न्यून थियो । त्यसबेला पेन्सन राज्यको ‘आभार प्रदर्शन’ थियो–सेवा जीवन पूरा गर्नेको जीवनयापनमा सहजता ल्याउने ।
तर समय बदलियो–कर्मचारी संख्या हिउँको गोलाजस्तै बढ्यो, जीवन प्रत्यासा बढेर ७०–७५ वर्ष नाघ्यो, र पेन्सनको रकम वर्षैपिच्छे बढ्दै गयो ।आजको वास्तविकता के छ भने, राज्यले पेन्सन तिर्न मात्रै वार्षिक बजेटको ठूलो हिस्सा छुट्ट्याउनुपर्छ । सरकारी कर्मचारी सक्रिय सेवामा हुँदा तलब, भत्ता, सुविधा सबै पाउँछन् । सेवामुक्त भएपछि पनि जीवनभर मासिक रकम पाउँछन् । यस्तो ‘नन–कन्ट्रिब्युटरी’ प्रणालीमा कर्मचारीले आफ्नो कमाइबाट केही योगदान गर्दैनन्, सबै बोझ कर तिरेर बाँच्ने नागरिकको काँधमा पर्छ ।
अहिले यो बोझ असह्य बन्दै गएको छ । केही अर्थशास्त्रीहरू चेतावनी दिइरहेका छन्–यदि यसलाई सुधार गरिएन भने, आगामी दशकमा पेन्सन खर्च मात्रले पुँजीगत बजेटलाई नै दबाउनेछ । यसको मतलब–सडक, पुल, विद्यालय, अस्पताल निर्माणको बजेट खाइदिनेछ पेन्सनले ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता : सेवा कि राजनीतिक लगानी ?
दोस्रो ठूलो खर्च हो–सामाजिक सुरक्षा भत्ता हो । यसको उद्देश्य उच्च हो–वृद्ध, अपाङ्ग, एकल महिला, विपन्न वर्गलाई जीवनयापनमा सहयोग । तर कार्यान्वयनमा समस्या ठूला छन् । लाभार्थी छनोट पारदर्शी छैन, नातावाद र राजनीतिक दबाबले सूची फुलिन्छ । धेरै ठाउँमा दोहोरो भुक्तानी हुन्छ, मृतकको नाममा पनि पैसा उठाइन्छ ।
उमेरको मापदण्ड पनि ‘आर्थिक क्षमता’ होइन, ‘राजनीतिक सुविधा’मा आधारित छ । हिजो ७० वर्षमा दिने भनिएको भत्ता आज ६८ मा झारियो, भोलि ६५, अनि नेताले भोट लोभिँदा ६० पुग्ने पक्का छ । परिणाम–लाभार्थीको संख्या जनगणनाको वृद्धिदरभन्दा धेरै छिटो बढ्दैछ, तर यसलाई धान्ने वित्तीय स्रोत स्थिर छैन ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम आवश्यक छैन भन्न खोजिएको होइन, तर यो दिगो र लक्षित हुनुपर्छ । अहिलेको जस्तो ‘सबैलाई थोरै’ भन्दा ‘सही व्यक्तिलाई पर्याप्त’ भन्ने अवधारणा आवश्यक छ ।
खतरा : खाने मुख बढ्दै, कमाउने हात घट्दै
अर्थतन्त्रको सरल नियम हो–राज्यले दिने सुविधा त्यो राज्यको कमाइमा आधारित हुनुपर्छ । तर हाम्रो हालत के छ ? कर तिर्ने सक्रिय जनसंख्या घट्दैछ–विदेश पलायन, बेरोजगारी, अनौपचारिक क्षेत्रको वर्चस्वका कारण। अर्कोतर्फ, पेन्सन खाने, भत्ता खाने, अनुदान खाने जनसंख्या बढ्दैछ ।
यदि यस्तो असन्तुलन लामो समय रह्यो भने, राज्यको वित्तीय स्थिति ‘पिरामिड स्किम’ जस्तो हुनेछ–माथि थोरै कमाउने, तल धेरै खाने । यस्तो संरचना कहिल्यै दीगो हुँदैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव : सुधार नगर्दा के हुन्छ ?
कसैकसैले भन्छन्–‘यो त संसारभर चल्ने प्रणाली हो’ । तर, तथ्य के हो भने, धेरै देशले पेन्सन प्रणाली सुधार गरिसकेका छन् । भारतले नयाँ भर्ती हुने सरकारी कर्मचारीका लागि कन्ट्रिब्युटरी पेन्सन स्किम लागू गरिसकेको छ, जसमा कर्मचारीले आफ्नो तलबको एक अंश कोषमा जम्मा गर्छ र उतिबेला संचित रकम अनुसार मात्र सुविधा पाउँछ । युरोपका धेरै मुलुकमा त पेन्सनको उमेर सीमा बढाइएको छ, योगदान अवधि बढाइएको छ, र लाभार्थीको परिभाषा कडाइ गरिएको छ । नेपालले पनि यस्तै सुधार नगरेसम्म, अहिलेको ‘आजीवन राज्यको खर्चमा बाँच्ने’ मोडल असम्भव हुन्छ ।
के गरिनुपर्छ ?–ठोस कदमहरू
१. नयाँ भर्नामा कन्ट्रिब्युटरी प्रणाली लागू
नयाँ भर्ती हुने सरकारी कर्मचारीका लागि अनिवार्य रूपमा पेन्सन कोषमा योगदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । यसले दीर्घकालमा बोझ कम गर्छ । २. सामाजिक सुरक्षा भत्ता
राष्ट्रिय परिचयपत्रसँग जोड
दोहोरो भुक्तानी, मृतकको नाममा भत्ता, वा नक्कली लाभार्थी रोकेर मात्रै अर्बौं बचत गर्न सकिन्छ । ३. लाभार्थीको दायरा पुनर्मूल्यांकन
भत्ता सबैलाई होइन, वास्तविक विपन्नलाई मात्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ४. उमेर र रकम निर्धारणमा
वित्तीय क्षमता प्राथमिक
लोकप्रियताका लागि नेता–मन्त्रिले उमेर घटाउने निर्णय बन्द गर्नुपर्छ । निर्णय आर्थिक अध्ययनमा आधारित हुनुपर्छ । ५. निजी क्षेत्रमा पनि योगदान
आधारित वृद्ध सुरक्षा लागू
ताकि सरकारी जागिर मात्र भविष्यको ‘सुनको हाँडी’ नबनोस् ।
निष्कर्ष : सुधार नगरे भोलि भत्ता होइन, कर उठाउन भिक्षा माग्ने अवस्था
पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दुवै राज्यका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी हुन्–यो अस्वीकार गर्न मिल्दैन । तर यिनलाई राजनीतिक लोकप्रियताको हतियार बनाउने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती हो । आजै सुधार सुरु नगरे, भोलि यस्तो दिन आउन सक्छ जब सरकारले भत्ता दिन होइन, कर संकलन गर्न नै ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
नेता र नीति–निर्माताले अब एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ–सस्तो लोकप्रियता क्षणिक हो, तर आर्थिक असन्तुलन दीर्घकालीन संकट हो । पेन्सन र भत्ता दुवै प्रणालीलाई दिगो बनाउने सुधार आजै सुरु गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, भोलिको भीखमंगापन टार्नका लागि । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)
प्रतिकृया दिनुहोस