• शुक्रबार-श्रावण-३०-२०८२

क्यासिनोमा अर्बाैं राजश्व बक्यौता : मन्त्री र डीजीको रहस्यमय मौनता 

मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे र डीजी डा.नारायणप्रसाद रेग्मी

 

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयअन्तर्गतको भृकुटीमण्डपस्थित पर्यटन विभागले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि २४ वटा क्यासिनो कम्पनीअरुको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको छ । तरपनि ठुला सानागरी दर्जनौं क्यासिनोबाट विभागले नवीकरण, वार्षिक रोयल्टी र जरिवानालगायत अर्बौं बक्यौता रकम उठाउन भने ध्यानै दिइरहेको छैन । विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेका र नगरेका गरेर काठमाडौँ उपत्यका ८ वटा र उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरहरूमा सञ्चालित १६ वटा क्यासिनो कम्पनीको इजाजतपत्र नवीकरण गरेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।


झापा, विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा, रूपन्देही, बाँके, कपिलवस्तु र कैलालीलगायत पर्यटकीय तथा व्यापारिक केन्द्रमा क्यासिनोहरू संचालनमा रहेका छन । विभागले नवीकरण गरेकोमा काठमाडौँको प्रतिष्ठित होटल मल्ल परिसरको श्री बेल्लिज नेपाल रहेको छ । यसैगरी, म्यारियट होटल परिसरको श्री डेल्टीइन नेपाल, सोल्टी होटल परिसरको माजोङ्ग इन्टरटेन्मेन्ट र तारागाउँ रिजेन्सी होटल परिसरको प्राइड इन्टरटेनमेन्ट एण्ड रिक्रिएसनलगायतका क्यासिनोको नवीकरण गरिएको छ । तर, एभरेष्ट होटल, याक एण्ड यति होटल, अन्नपूर्ण होटल, ¥याडिसन होटल र सांग्रीला होटल जस्ता चर्चित कयासिनोहरुलेसमेत बक्यौता भुक्तानी गरेका छैनन् ।

 

यस्तै नाम चलेका पाँचतारे होटलहरूका क्यासिनोहरूले भने गत आ.व.मा पनि नवीकरण, रोयल्टी र जरिवाना शुल्क भुक्तानी नगरेको स्रोतले दावी गरेको छ । यसअघिका विभागका तत्कालीन महानिर्देशकहरु चक्रबहादुर बुढा, रुद्रप्रसाद पण्डितलगायतले उठाउन नसकेको अर्बाैं बक्यौता रकम नेतृत्वमा रहेका रहेका डा. नारायण प्रसाद रेग्मीले पनि नियम कानून बमोजिम राजशव उठाउन प्रयास गरेका छैनन् । ती क्यासिनोबाट अर्बाैं राजश्व बक्यौता उठ्न बाँकी रहेको छ । केही क्यासिनो सञ्चालक र बिचौलियाहरूसँग उल्टै थैली बुझेर बक्यौता उठाउन मौन बसेको चर्चा छ ।


अझ पहुँचवालाले नवीकरण शुल्क, रोयल्टी रकम जरिवाना नबुझाएपनि विभागको नेतृत्वले अवैध रूपमा सञ्चालन गर्न छुट दिएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैगरी, उपत्यका बाहिर सीमा क्षेत्रहरु रुपन्देहीको सिद्धार्थनगर, भैरहवा, नेपालगन्ज, विराटनगर र पोखरा क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै क्यासिनो सञ्चालनमा रहेका छन् । झापा, मोरङ, पर्सा, रूपन्देही, बाँके, कास्की, कपिलवस्तु, धनगढीमासमेत क्यासिनोहरू सञ्चालनमा छन् । ती सबै क्यासिनोहरूबाट सरकारले नवीकरण शुल्क, वार्षिक रोयल्टी रकम र जरिवाना जोड्दा ५÷६ अर्ब भन्दा असुल गर्न बाँकी रहेको विभाग स्रोतले दावी गरेको छ ।


नेपाली कांग्रेसका सांसदसमेत रहेका राजेन्द्रप्रसाद बजगाई पनि क्यासिनो व्यवसाय संचालक हुन् । उनले पनि मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे पर्यटन विभागका महानिर्देशक रेग्मी, सचिव हरिप्रसाद मैनालीलार्ई थर्काएर पनि बक्यौता बुझाउन आनाकानी गर्दैै आएका छन् । त्यतिमात्र होइन, विभिन्न आरोप लगाउदै धम्क्याएर सांग्रिला क्यासिनोलगायतका क्यासिनोको बक्यौता रकम बुझाएका छैनन् । उनले काठमाडौं र भैरहवा–बुटवलमा क्यासिनो सञ्चालन गर्दै आएका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ साउन २६)

प्रतिकृया दिनुहोस