हिमालयको काखमा अवस्थित लिपुलेक नाका केवल एक भूगोलिक सीमाना मात्र होइन, यो इतिहास, संस्कृति, व्यापार र सुरक्षाका विषयमा तीन राष्ट्र-नेपाल, भारत र चीन-बीचको साझा चासोको केन्द्र बिन्दु हो। पछिल्ला केही वर्षहरूमा भारत र चीनबीचको व्यापार र यात्रा सहमति, जसमा नेपाल समावेश नगरिएको थियो, ले नेपालमा आफ्नो संप्रभुता र भौगोलिक अखण्डताप्रति चिन्ता बढाएको छ।
तर यही चुनौतीभित्र एक अवसर पनि लुकेको छ-लिपुलेक नाकालाई विवादको केन्द्र होइन, सहकार्य, शान्ति र आपसी लाभको केन्द्रमा रूपान्तरण गर्ने।
विवादको पृष्ठभूमि
नेपालको दाबी अनुसार सुगौली सन्धि (१८१६) ले काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानेको छ, र काली नदीको पूर्वतर्फ पर्ने लिपुलेक नाका, कालापानी र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हुन्। नेपालले २०२० मा नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेर यो दाबीलाई औपचारिक बनाएको छ।
भारतले भने १८६० पछि बनेका बृटिश नक्साहरूको आधारमा लिपुलेक नाकालाई उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने दावी गर्दै आएको छ। भारतले त्यहाँ पवित्र कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्राका लागि सडक निर्माण र सुरक्षा चौकी स्थापना (आईटीबीपी) गरेको छ।
चीनले प्रत्यक्ष दाबी नगरे पनि लिपुलेक नाकाको प्रयोग सम्बन्धी भारतसँग सम्झौता गरिसकेको छ, र त्यसैले व्यापार, सुरक्षा र सीमा व्यवस्थापनका दृष्टिकोणबाट चीन पनि अप्रत्यक्ष हितधारी हो।
किन चाहिन्छ सबैलाई स्वीकार्य समाधान ?
नेपालका लागि: ऐतिहासिक सन्धि र भौगोलिक अखण्डताको सम्मान।
भारतका लागि: रणनीतिक पहुँच र धार्मिक यात्राको सहजता।
चीनका लागि: व्यापारिक मार्गको स्थायित्व र सीमाको सुरक्षा।
जनताका लागि: विकास, आवागमन, र सीमापार शान्तिपूर्ण जीवन।
त्यसैले समाधानले राज्यको स्वाभिमान मात्र होइन, जनताको जीवनस्तर, शान्ति र सहयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
शान्तिपूर्ण समाधानतर्फका सम्भावित मार्गहरू
१. नेपाल–भारतबीच द्विपक्षीय संवाद र तथ्यमा आधारित समझदारी
दुबै पक्षले साझा सिमा आयोगमार्फत ऐतिहासिक नक्सा, भूगोल, र स्थानीय तथ्यहरूको अध्ययन गर्न सक्नेछन्।
राष्ट्रिय भावना सम्मान गर्दै लचिलो र व्यावहारिक समझदारी सम्भव छ।
उदाहरण:
🔹 भारत–बङ्गलादेश भूमि सन्धि (२०१५)-दुवै देशले आपसी समझदारीमा सिमाना विवाद टुंग्याएर हजारौं नागरिकलाई नयाँ अधिकार र सेवा सुनिश्चित गरे।
२. साझा प्रयोग र विकास क्षेत्रको अवधारणा
लिपुलेक नाकालाई संयुक्त व्यापार, तीर्थयात्रा, र पर्यटन मार्गको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ।
नेपाल र भारतले मिलेर स्थानीय पूर्वाधार विकास गर्न सक्छन्-सडक, विश्राम गृह, सीमा चौकी आदि।
सीमावर्ती समुदायलाई पारस्परिक लाभ हुने कार्यक्रम ल्याउन सकिन्छ। उदाहरण
🔹 नर्वे–स्वीडेन सीमामा संयुक्त संरक्षण र पर्यटकीय सहयोग-सीमाको स्वामित्वलाई नछोई प्रयोगमा सहकार्य गरेर दुवै देशले लाभ लिएका छन्।
३. चीनलाई परामर्शदाताको भूमिकामा समावेश गर्ने
चीनलाई समाधानकर्ताको रूपमा होइन, सहयोगी परामर्शदाताको रूपमा ल्याउन सकिन्छ।
व्यापार, सुरक्षा र यात्रा व्यवस्थापनका विषयमा त्रिपक्षीय संयन्त्र स्थापना गर्न सकिन्छ।
उदाहरण:
🔹 चीन–भियतनाम–लाओस सीमामा समन्वय — तीन देशले सीमा सुरक्षाबाट लिएर सीमा व्यापारसम्म समन्वय गरेर स्थायित्व र समृद्धि ल्याएका छन्।
४. सीमा क्षेत्रका जनतालाई प्राथमिकता दिने नीतिहरू
सीमावर्ती गाउँमा बसोबास गर्ने नेपाली र भारतीय नागरिकबीच भाषा, संस्कृति र आफन्तको नाता रहेका छन्।
यस्तो क्षेत्रमा साझा पर्व उत्सव, स्थानीय बजार, र सेवा प्रवाहका लागि सहकार्य हुनुपर्छ।]
उदाहरण:
🔹 भारत–म्यानमार–थाईल्याण्ड त्रिपक्षीय राजमार्ग-सीमा विवाद समाधान नभए पनि आपसी पूर्वाधारले स्थानीय जनतालाई आर्थिक र सामाजिक लाभ दिइरहेको छ।
दिगो समाधानका लागि मार्गदर्शक मूल्यहरू
समानता र सम्मान: साना राष्ट्रको आवाज पनि सुन्ने र सम्मान गर्ने।
जनमुखी कूटनीति: समाधान राज्यभन्दा पहिले जनताको हितमा आधारित हुनु।
पारदर्शिता र संवाद: एकपक्षीय निर्णयभन्दा साझा संवादमा विश्वास राख्ने।
सीमाको अहिंसात्मक प्रयोग: लडाइँ होइन, सहकार्यको प्रतीक बनाउने।
साझा विकास: सीमा विभाजन होइन, सीमा–सहकार्यको अवधारणामा विश्वास।
निष्कर्ष : सीमा होइन, साझेदारी बनोस्
लिपुलेक नाका एक विवाद होइन, एक साझा अवसर हो। नेपाल, भारत र चीनले यो स्थानलाई विवाद होइन, शान्ति, संवाद र साझा समृद्धिको प्रतीक बनाउन सक्छन्।
जहाँ हिमालहरू उभिएका छन् अडिग, त्यहाँ तीन राष्ट्रका मन नजिक हुनुपर्छ-विश्वासका साथ, समझदारीका साथ, र मित्रताका साथ।
लिपुलेक नाकाको बाटो यात्रुका लागि मात्र होइन, त्रिपक्षीय मित्रताको नयाँ यात्रा सुरु गर्ने मार्ग बनोस्।
(नेपाली सेनाका (अवकाश प्राप्त) ब्रिगेडियर जनरल लोकबहादुर थापा मगर दक्षिण एसियाली भू-राजनीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका अध्येता हुनुहुन्छ। उहाँसँग फोन नं. +९७७९८५१०७३४७७ वा इमेल [email protected] मा सम्पर्क गर्न सकिन्छ।)
प्रतिकृया दिनुहोस