सन् २०२५ को अगस्ट महिनामा भारतको भ्रमणमा रहेका चीनका विदेशमन्त्री वाङ यी र भारतका विशेष प्रतिनिधिहरूबीच भएको २४औं सीमावार्ता एशियाको कूटनीतिक परिदृश्यमा महत्वपूर्ण उपलब्धि मानिएको छ । लामो समयदेखि जारी सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण संवादमार्फत समाधान गर्ने दुवै देशको प्रतिबद्धता आफैँमा एक सकारात्मक संकेत हो । तथापि, यस प्रकारको उच्चस्तरीय संवादको प्रभाव केवल भारत र चीनमा मात्र सीमित हुँदैन–यसले सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा प्रभाव पार्छ, विशेषतः नेपालजस्ता साना, तर रणनीतिक रूपमा संवेदनशील देशहरूमा ।
नेपाल जस्तो देश, जुन भारत र चीनजस्ता दुई शक्तिशाली राष्ट्रहरूका बीचमा अवस्थित छ, यस्ता घटनाक्रमबाट अवसर र चुनौती दुवै भोग्न बाध्य हुन्छ । यस निबन्धमा भारत–चीन वार्ताबाट सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा पर्ने प्रभावहरूको समिक्षा गरिनेछ, साथै नेपालको लागि यसले ल्याउने सकारात्मक÷नकारात्मक सम्भावनाहरूको विश्लेषण गरिनेछ । साथै, लिपुलेक पास सम्बन्धी नेपालको संवेदनशील मुद्दालाई पनि समावेश गरिनेछ, जुन हालको संवादमा नेपाललाई बेवास्ता गरी उल्लेख गरिएको छ ।
दक्षिण एशियाका लागि
सकारात्मक प्रभावहरू
१. शान्ति र स्थायित्वको प्रवद्र्धन
भारत–चीन सम्बन्धमा पछिल्ला वर्षहरूमा निकै तनावपूर्ण अवस्था देखिएको थियो, विशेषतः सन् २०२० को गलवान उपत्यकाको घटनापछि । यस्ता तनावहरूले सम्पूर्ण दक्षिण एशियामा अस्थिरता, अविश्वास र असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गरेका थिए । तर हालको संवादमार्फत दुवै देशले पुनः शान्तिपूर्ण सहकार्यतर्फ अग्रसर भएका छन्, जसले भूटान, बंगलादेश, श्रीलंकालगायतका छिमेकी मुलुकहरूलाई राहत दिनेछ ।
२. आर्थिक समावेशीकरणको सम्भावना
दुवै देशबीच प्रत्यक्ष उडान, सीमा व्यापार, र जनस्तरीय सम्पर्क पुनः सुरु गर्ने सहमतिले सम्पूर्ण क्षेत्रीय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा ल्याउन सक्छ । यो सहकार्यले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूका लागि लगानी, व्यापार तथा पूर्वाधार निर्माणको अवसर खोल्नेछ ।
३. बहुपक्षीय सहयोगमा मजबुती
शंघाई सहयोग संगठन (क्ऋइ) तथा ब्रिक्स (द्यच्क्ष्ऋक्)जस्ता बहुपक्षीय मञ्चहरूमा भारत र चीनको सहकार्यले विकासशील देशहरूका लागि साझा आवाज उठाउने अवसर प्रदान गर्दछ । यस्तो सहयोगले साना राष्ट्रहरूलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा समावेशी र न्यायपूर्ण व्यवस्थामा सहभागी गराउनेछ ।
नेपालका लागि सकारात्मक सम्भावनाहरू
१. कूटनीतिक सन्तुलन र स्वतन्त्रता
भारत–चीन सम्बन्धमा तनाव घटेपछि नेपालले आफ्ना दुई छिमेकीहरूसँग स्वतन्त्र र सन्तुलित कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्न अझ सहज हुने देखिन्छ । सधैं “समविकास र सन्तुलन’’ नीतिमा आधारित नेपालका लागि यो शान्त वातावरण एक कूटनीतिक अवसर हो ।
२. व्यापार र तीर्थयात्राबाट लाभ
कैलाश–मानसरोवर तीर्थयात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने, लिपुलेक पासबाट व्यापार खोल्ने सहमति नेपालको लागि पर्यटन र व्यापार प्रवद्र्धनको अवसर हो । दार्चुला, बैतडीजस्ता सुदूरपश्चिम क्षेत्रहरूमा आर्थिक गतिविधि बढाउन यस्तो पहलले सकारात्मक भूमिका खेल्न सक्छ—यद्यपि नेपालको अधिकारलाई पूर्णरूपमा सम्मान गरिएको खण्डमा मात्र ।
३. क्षेत्रीय परियोजनामा
साझेदारीको सम्भावना
भारत–चीन सहकार्य गहिरिएपछि नेपालले क्षेत्रीय पूर्वाधार, उर्जा, यातायात तथा पर्यटन परियोजनामा सहभागी भई दुवै देशबाट लगानी आव्हान गर्ने अवसर प्राप्त गर्न सक्छ ।
लिपुलेक मुद्दा : नेपालको स्वाधीनता र
अस्मिताको संवेदनशील विषय
नेपालका लागि भारत–चीन वार्ताको सबैभन्दा गम्भीर र संवेदनशील पक्ष भनेको लिपुलेक पासलाई नेपाललाई जानकारी नगराई दुईपक्षीय व्यापार मार्गको रूपमा उल्लेख गरिनु हो । लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा क्षेत्रहरू नेपालको सुदूरपश्चिम भागमा अवस्थित छन् र सन् १८१६ को सुगौली सन्धि तथा नेपालका ऐतिहासिक नक्साहरूअनुसार नेपालको अविभाज्य भूभाग हुन् ।
तर, सन् २०१५ मा भारत र चीनले लिपुलेकलाई बिना नेपालको सहमति आपसी व्यापारमार्गको रूपमा उल्लेख गरेपछि नेपालले गम्भीर विरोध जनाएको थियो । पुनः सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै सडक उद्घाटन गरेपछि नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरी आफ्नो भूमि स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो । तथापि, हालको २०२५ को संवादमा पनि नेपाललाई पूर्णतः उपेक्षा गर्दै लिपुलेकलाई पुनः भारत–चीनबीचको मार्गको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।
यसरी नेपालको स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता माथि प्रहार हुनु केवल राजनीतिक होइन, कूटनीतिक अन्याय पनि हो । साना मुलुकहरूको सन्दर्भमा यसले एउटा खतरनाक प्रवृत्ति स्थापना गर्छ—जहाँ ठूला देशहरू स–साना राष्ट्रहरूको आवाज नसुनी निर्णय लिन्छन् ।
दक्षिण एशियाका लागि सम्भावित
नकारात्मक प्रभावहरू
१. सानो राष्ट्रहरूको उपेक्षा
भारत–चीनजस्ता शक्तिशाली राष्ट्रहरू बीचका वार्तामा नेपालजस्तो साना छिमेकी राष्ट्रहरूको सरोकारलाई बेवास्ता गरिनु, समानतामा आधारित क्षेत्रीय सहयोगको अवधारणाविपरीत हो । भूटान, माल्दिभ्सजस्ता देशहरूमा पनि यस्तै डर उत्पन्न हुन सक्छ ।
२. रणनीतिक प्रतिस्पर्धाको सम्भाव्यता
यद्यपि संवाद शान्तिपूर्ण देखिन्छ, तर भारत र चीनबीचको प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्ने प्रतिस्पर्धा अझै पनि जीवित छ। यसले दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई दवावमा पार्ने, ’एउटा पक्ष रोज्न’ बाध्य बनाउने, वा आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने सम्भावना रहन्छ ।
नेपालका लागि सम्भावित नकारात्मक प्रभावहरू
१. भौगोलिक दावीको क्षरण
यदि भारत र चीनले लिपुलेकलाई आफ्नो द्विपक्षीय व्यापार मार्गको रूपमा निरन्तर प्रयोग गर्दै गए भने नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष आफ्ना दावीहरू बलियो ढंगमा प्रस्तुत गर्न कठिन हुने खतरा छ ।
२. विश्वासको ह्रास र कूटनीतिक निराशा
नेपालले पटक–पटक लिपुलेक मुद्दामा विरोध जनाए पनि भारत र चीन दुवैबाट स्पष्ट प्रतिक्रिया नआउनु, नेपालभित्रै निराशा र असन्तोषको कारण बन्न सक्छ । जनस्तरमा राष्ट्रप्रतिको संवेदनशीलता अझै तीव्र हुन सक्छ ।
३. सुरक्षा र वातावरणीय जोखिम
विवादित क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण, सैन्य उपस्थिति वा व्यापारिक गतिविधि वृद्धि हुँदा वातावरणीय असर, स्थानीय स्रोत साधनको दवाव, तथा सुरक्षा चुनौती उत्पन्न हुन सक्छ—जुनमा नेपाल सहभागी नभएकाले समाधान गर्ने अधिकारविहीन हुने सम्भावना रहन्छ ।
निष्कर्ष
२०२५ को भारत–चीन संवादले शान्ति, सहकार्य र क्षेत्रीय स्थायित्वतर्फ एक सकारात्मक सन्देश दिएको छ । तर, यस्ता उच्चस्तरीय सहमतिहरू तत्कालीन फाइदा भन्दा पनि दीर्घकालीन निष्पक्षता र समावेशीतालाई हेरेर मूल्यांकन गरिनु पर्छ ।
लिपुलेकको विषय साना राष्ट्रको अस्मिता, सार्वभौमिकता र कूटनीतिक अस्तित्वसँग गाँसिएको गम्भीर मुद्दा हो । भारत र चीनबीचको सहकार्य तब मात्र न्यायपूर्ण र स्थायी हुन सक्छ, जब तेस्रो पक्षको अधिकारलाई सम्मान गर्ने मानसिकता विकास हुन्छ ।
नेपालका लागि यो गम्भीर कूटनीतिक मोड हो—जसमा स्पष्ट दृष्टिकोण, दृढता र संयमपूर्ण संवाद आवश्यक छ । नेपालले शान्तिपूर्ण ढंगबाट, तर स्पष्ट रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय हितको रक्षार्थ आवाज उठाउनुपर्छ । दक्षिण एशियाली शान्ति समावेशी र न्यायपूर्ण हुनेछ भने मात्र दिगो विकास सम्भव छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ ९)
प्रतिकृया दिनुहोस