काठमाडौं । संघीय प्रतिनिधिसभाकी उप–सभामुख इन्दिरा राना मगर संघर्षशील, मेहनती, लगनशील, जुझारु, इमानदार, देश,समाज र नागरिकका लागि केही गरौं भन्ने भावनाले ओतप्रोत भएकी महिला हुन् । उनलाई मैले चिनेजानेको करिब ३२ वर्ष जति भयो होला । २०४९–०५० सालतिर उनी विभिन्न स्थानमा रहेका जेलमा पुगेर बाबुआमासँगै साथमा रहेका निर्दाेष बालबच्चालाई जेलबाट बाहिर लगेर पालनपोषण, पढाउने जस्ता सामाजिक कार्यमा सक्रिय ढंगले लागेकी थिइन । 

उनी धेरैपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिमा आवद्ध भएकी हुन् । उनी रास्वपा जस्तो सहकारी अपचलन, ठगी र संगठित अपराधमा संलग्नको आरोप खेप्दै आएका रवि लामिछानेले नेतृत्व गरेको पार्टीमा किन लागिन त्यो भने उनकै अधिकारको विषय हो । त्यता नलागेर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र जस्ता मूलधारका पार्टीमा लाग्नुपर्ने थियो । ती पार्टीहरूले पनि उनलाई नेतृत्वमा ल्याउन पहल गर्नुपर्ने थियो । त्यो कतैतिरबाट पनि नभएको देखियो । रास्वपामा उनी अन्जान, भूल र भ्रमित भएर  लागेकी हुन् त ? सो पार्टीमा लागेसँगै केन्द्रीय नेता र समानुपातिक सांसद हुने अवसर पनि पाइन ।

 लामिछाने, कांग्रेस र नेकपा एमालेको कृपाबाट भाग्यमानी राना उपसभामुख पनि भइन । उनले उपसभामुखमा निर्वाचित भएपछि तटस्थ भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने र गर्दै आएकी पनि थिइन । तर, पछिल्लो चरणमा उनी रास्वपाको निर्देशनमा चलेर संवैधानिक निकायका पदाधिकारी र सदस्य चयनमा संवैधानिक परिषदमा असहयोगीको भूमिका खेल्दै आएको आरोप झेल्दैछिन् । उनले अब त्यो भूमिका खेल्नु हुन्न । हुन त उनले विगतमा उप–सभामुखको हैसियतमा असान्दर्भिक व्यक्तिहरूलाई अमेरिकी दुतावासमा भिसा लगाउन सिफारिस गरेकी थिइन ।

यसमा उनले नाजायज आर्थिक लाभ लिएर त्यो काम गरिन होला भन्ने कुरा प्रहरीले छानबिन अनुसन्धान नगरी भन्न सकिने विषय भएन । तर, उनले यस्तो मानव तस्करीको काम आर्थिक लाभ लिएर गर्ने उनको विगतको चरित्र, स्वभाव र कार्यशैली हेर्दा होइन । उनी इमानदार र आर्थिक रूपमा क्लिन व्यक्ति नै भने चिनिन्छिन् । वैदेशिक रोजगारका मानव तस्करका बिचौलियाहरूले उनको पदलाई दुरुपयोग गर्न खोजेको जस्तो बुझिन्छ । यसमा उनले त्यसरी अमेरिकी दुतावासलाई भिसा सिफारिस गर्न कानून र पदले मिल्थ्यो वा मिल्दैनथ्यो यो समीक्षाको बिषय बन्नसक्छ ।

संघीय संसद सचिवालयको आफ्ना सचिवालयका कर्मचारी, सचिव र महासचिवलाई सोधेको भए उनले त्यसरी सर्वसाधारणलाई भिसा सिफारिस पत्र पठाउन मिल्दैनथ्यो । कर्मचारीहरुसँग परामर्श गरेको भए त्यो अपराधिक काम हो भनेर भन्दिने थिए होलान् । उनले नसोधी सिफारिस गर्दा उनी आलोचना र अप्ठेरोमा परेकी हुन् । त्यसबेला उनले गल्ती महसुस गरेकाले तत्कमालीन अवस्थामा दोषी करार हुनबाट चाहिं उन्मुक्ति पाएकै हुन् । अब उनले संसदमा सकारात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । रास्वपाको कार्यवहाक सभापति, वरिष्ठ उपसभापति, महामन्त्री कसैको पनि निर्देशन नमानी उप–सभामुखको भूमिका तटस्थ रूपमा निर्वाह गर्नुपर्दछ । उप– सभामुखको कार्यकाल सकिएपछि आफ्नो पार्टीमा राजनीति गर्न पाउने मौलिक अधिकार त छँदैछ । 

 रास्वपाले अदालतको आदेशविरूद्ध सम्पूर्ण पार्टीलाई परिचालन गरी हस्ताक्षर अभियान चलाउनु भनेको स्वतन्त्र, निष्पक्ष, तटस्थ र निर्भिक अदालतमाथि राजनीतिक दबाब दिई फैसला आफ्नो पक्षमा पार्ने चालबाजी मात्र हो । कुनै व्यक्तिले यसरी अदालतको आदेश र फैसला मान्दिन भनेर सार्वजनिक रूपमा हस्ताक्षर गर्दै हिंडेको भए आज अदालतको मानहानीमा मुद्दा चलेर कैद र दण्ड जरिवाना भैसक्थ्यो होला ।

तर, एउटा राजनीतिक दलले उत्तेजित शैलीमा अदालतको आदेशमाथि प्रश्न उठाउने छुट पाउँदै आएको छ । राजनीतिक दलको नेतृत्व गरेपनि कुनै अभियोगमा उजुरी परेमा प्रहरीले पक्राउ गरी छानबिन र अनुसन्धान गर्छ नै । दोषी देखिए सरकारी वकिलले फौजदारी मुद्दा दायर गर्छ । प्राप्त प्रमाणका आधारमा कम दोषी देखिने भए जेथा वा नगद धरौटीमा छाड्ने, अलिक धेरै दोषी पाए पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेर मुद्दा किनारा लगाउने गरी कानूनतः न्यायाधीशले प्रारम्भिक थुनछेक आदेश दिन सक्छन् ।

यो अदालती साामान्य प्रकृया हो । यसलाई मान्दिन भनेर रास्वपाले सम्पूर्ण पार्टीलाई नै अराजक बनाएर सडकमा उतार्दै आएको छ । सहकारी ठगी आरोपमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्रको राजनीति गर्दै सहकारी ठगी गर्नेहरू धेरै थुनामा छन् । एमालेको समानुपातिक सांसद बनेका सिभिल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका इच्छाराज तामाङ, केबी उप्रेती जस्ता धेरै ठगहरू अहिले झ्यालखानमा नारकीय जीवन जिउँदैछन् । एमालेले यी अपराधीहरुविरूद्ध हस्ताक्षर अभियान चलाएको छैन । मैतीदेवीको ओरेन्टियल सहकारीमार्फत ठगी गर्ने सुधीर बस्नेत पनि जेल बसेर निस्किएकै हुन् ।

उनी अझैपनि सहकारीका पीडित बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गर्दैछन् । सहकारी आन्दोलनमा ठुलो अपचलन, ठगी र संगठित अपराधको आरोप लागेका रवि लामिछाने, जिबी राई, छलिलाल जोशीका महान गुरु उनै बस्नेत थिए । सहकारी आन्दोलनमा ठगी गर्ने सुरूवात बस्नेतले गरेका हुन् । सहकारी आन्दोलनमा लागेका अरू खराब नियत भएकाहरूले पनि सहकारीमा अर्बौं ठग्दा कुनै कारवाही हुँदैन । ठगेको ठगै गर्न पाइन्छ, ऋण लिएको रकम तिर्नु पर्दैन, साँबा र ब्याज नै पचाउन सकिन्छ भन्ने बुझेको देखियो । तर सरकारले सहकारी अपचलन, ठगीका संयौ मुद्दा दर्ता गरी हजारौं ठग व्यक्तिहरूलाई विपक्षी बनाएको छ ।

ती कसैले अदालतको आदेशलाई चुनौती दिएका छैनन् । भुटानी नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने भनी करोडांै ठगी गर्ने तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे, गृह मन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्व उपप्रधानमन्त्री तथा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीविरूद्ध पनि सरकारले मुद्दा चलायो । पाण्डे, खाँण र रायमाझी पुर्पक्षका लागि थुनामा परे । तर कांग्रेस र एमालेले हाम्रा नेतालाई किन पक्राउ गरेको र थुनेको भनेर सडकमा नारा लगाएका छैनन् । आरोपीलाई छाड्नु पर्छ भन्दै उनीहरुको संरक्षण भने अन्य दलले गरेनन् । कांग्रेस उपसभापति धनराज गुरूङकी श्रीमतीले पनि सहकारीलाई ठगिन ।

उनीविरूद्ध पनि मुद्दा चलेको छ । श्रीमतीले ठगेको रकम रु. ८० लाख गुरूङले पनि कानून मन्त्री बनेपछि कमाएर तिरेकै हुन् । अपराध गरेपछि राजनीतिमा लागेकै भरमा सजाय पाउनबाट जो कसैले पनि उन्मुक्ति पाउन सक्दैन । २०६३ चैत्र ७ मा रौतहटको गौरमा माओवादी र मधेसी जनअधिकार फोरमको कार्यक्रममा आपसी शक्ति प्रदर्शनको झडपमा मानव नरसंहार भएको थियो । अहिले सर्वाेच्च अदालतले उक्त हत्याकाण्डको छानबिन अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आदेश दिएको छ । सर्वाेच्चको आदेशपछि त्यो हत्याकाण्डमा संलग्न तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका नेताहरू अपराधमा मुछिएला कि भनेर त्रसित बनेका छन् ।

कांग्रेसको राजनीतिमा लागेर भ्रष्टाचार गरेर जेलपरेका, पछि कांग्रेस छाडेर भारतको निर्देशन अनुसार मधेसी जनअधिकार फोरमको राजनीति गर्दै पटक– पटक मन्त्री भएर आर्थिक लाभ लिएका जयप्रकाश आनन्द गुप्ता हरू पनि गौर मानव नरसंहार छानबिन अनुसन्धान गर्नु हुँदैन भन्दै हिंडेका छन् । अपराध गर्न र  हुन दिनुपर्छ, यो घटना परिस्थितिजन्य घटना हो भन्दै आएका छन् । ४० जना माओवादी कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनता मार्ने अपराधी थिएनन्, भिडले मा¥यो, किन कारवाही गर्ने ? पीडितले न्याय पाउनु हुँदैन र अपराधीलाई उन्मुक्ति दिनु पर्छ भन्दै आएका छन् ।

अपराध जतिसुकै माथिल्लो पदकाले गरेको भएपनि कानूनी राज्य हो भने सजायबाट उन्मुक्ति हुनु हुँदैन । यो कानूनी शासनको मूलमन्त्र हो । नत्र २०७२ को संविधानमा द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार हनन र गैरन्यायिक हत्या, यातना, पीडा र बेपत्ता भएकाहरूको छानबिन गर्न किन सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोग गठनको व्यवस्था गरिन्थ्यो ? सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगले अहिले द्वन्द्वकालमा भएका गैर न्यायिक हत्या, जनकारबाही, यातना, कुटपिट, बेपत्ता आदि घटनाका बारेमा छानबिन र अनुसन्धान गर्दैछ । यसमा पनि गैरन्यायिक हत्या, यातना र बेपत्ता पार्ने घटनामा सम्लग्न करिब ५ सय माओवादी नेता, लडाकु र करिब २ सय सुरक्षाकर्मीहरूलाई कारवाही हुन सक्छ ।

यसमा पनि माओवादी केन्द्रले कारवाही हुनुहुँदैन भनेर जुलुश प्रदर्शन र विरोध सभा गर्ने, तोडफोड र भिडन्त गर्ने निश्चित छ । चितवनको बाँदरमुडे, भण्डारामा गुड्दै गरेको पब्लिक बसमा बम हानेर खातुन जस्ता बालिकाको हत्या गर्ने जस्ता निर्दाेष नागरिक मारिएका घटनामा माओवादी नेताहरूले क्षमा पाउँदैनन् । त्यस्तै पक्राउ गरिएका मैना सुनुवार जस्ता महिलालाई बलात्कार गरी मार्ने सुरक्षाकर्मीहरूलाई पनि कानूनी कारवाही अवश्य हुन्छ । त्यसैले कानूनी शासन भएको मुलुकमा अपराधीले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन र कानूनी सजाय पाउनै पर्दछ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ भदौ १६)