काठमाडौं । भित्रभित्र गुपचुप अवस्थामा रहेको लिभिङ टुगेदर मामिला अन्ततः सर्वोच्च अदालत पुगेको छ । १८ वर्ष पुगेका, विवाह नगरेका जोडीलाई कानून बनाएर वैधता दिनुपर्ने माग सर्वोच्च अदालत समक्ष उठेको छ ।
अविवाहित, पारपाचुके गरेका, विधवा र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन व्यतीत गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई यस्तो सम्बन्धमा बस्न कानुनी रूपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने कानुनी प्रश्न खडा गर्दै गत साता अधिवक्ता अनु भट्टराई गत साता रिट लिएर सर्वोच्च पुगेकी हुन् । सर्वोच्चमै लिभिङ टुगेदरको माग पहिलोपल्ट उठेको हो । यही भएर यो प्रश्नको निरुपण सर्वोच्चले कसरी गर्छ भनेर व्यग्र प्रतिक्षाको बिषय बनेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा पनि कानूनमै व्यवस्था गरी लिभिङ टुगेदर भएर बस्न पाउनुपर्ने माग बढ्दो रुपमा उठेको छ । गुप्त रुपमा लिभिङ टुगेदरमा बस्ने केटाकेटी पनि बर्गेल्ती छन् । यस्ता जोडी ठूलै संख्यामा यस्ता व्यक्ति रहेको बताइए पनि एकिन तथ्याङ्क भने छैन । क्षणिक रमाइलोका लागि हुने हर्कतहरुका कारण विकृती पनि पैदा भएको छ ।
पति पत्नी बीचमा असहमतिमा यौन सम्बन्ध भयो भने वैवाहिक करणीसम्वन्धी कानूनी व्यवस्था फौजदारी संहिता ऐनले गरेको छ । ‘लिभिङ’ मा बसेको जोडीलाई भने कानूनले चिन्दैन । जसका कारण पीडित महिलाहरु जबरजस्ती करणीको मुद्दा हाल्न अदालत जानेक्रम पनि बढ्दो छ ।
लिभिङ टुगेदरको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भनाई रिट निवेदक अधिवक्ता भट्टराईको छ । कानून बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न उनको माग छ ।
यस्तो नौलो विवादमा सर्वोच्चबाट कस्तो फैसला आउला भनेर आम चासो र जिज्ञासाको बिषय समेत बनेको छ । यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्नुपर्ने जिकिर उनको छ । पछिल्लो समय जिल्ला अदालतमा लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरूमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको विवाद जिल्ला अदालतमा बढ्दै गएको छ ।
लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुनमा कुन उमेर समूहका व्यक्ति यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने भन्ने निर्धारण गर्नुपर्ने, विवाहित महिला वा पुरुष यस्तो सम्बन्धमा रहन पाउने वा नपाउने कुरा कानुनमै किटान गर्न सर्वोच्चसँग माग गरिएको छ ।
रिट दर्ता भएसँगै सर्वोच्चले लिभिङ टुगेदरको पक्षमा फैसला दिइहाल्यो भने नेपाली समाज त्यस्लाई स्वीकार गर्न तयार होला कि नहोला भन्ने प्रश्न र शंसय पनि उब्जेको छ । रिट निवेदकको पक्षमा आदेश आएको खण्डमा लिभिङ टुगेदरलाई कानूनले नै ‘रेगुलेट’ गर्दा अपराध नियन्त्रण गर्न भने सहज हुने छ ।
छिमेकी देश भारतमै सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कानूनी मान्यता दिएको छ । भारतमा सेलिब्रेटीहरु नै लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेको दृष्टान्त पनि रिटमा दिइएको छ । नेपालमा भने मुद्दामामिला र अनेक कारणले महिला–पुरुष दुवै पीडित बनेको स्थिति पनि छ ।
बलात्कारको आरोपका कारण कति युवाको जिवन अलपत्र परेको छ । समय कटनी वा रमाइलोका लागि मात्रै लिभिङ बस्दा केटीहरु ‘मिसयुज’ पनि भएका छन् । लुकाउन खोजिएको यही यौन र सेक्स पछि विस्फोटक रुपमा देखिने गर्दछ । नेपालमा लिभिङ टुगेदरलाई कानूनी मान्यता छैन । छुट्टै कानून नभएका कारण समस्या पनि छ ।
यी जटिल समस्याका जड निप्टाराका लागि अधिवक्ता भट्टराईले सर्वोच्चको ढोकामा पुग्ने आँट गरेकी छन् । रिटमा जोडीको रूपमा बसेपछि छुट्टभिन्न हुँदाका बखतमा कायम गर्नुपर्ने वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा प्रस्ट कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने, आपसी सहमतिबाट वा पारिवारिक दबाब वा व्यक्तिगत कारणले छुट्टभिन्न हुन चाहेमा छुट्टिएर भिन्न हुनका लागि चाहिने आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने माग समेत छ । सर्वोच्चको फैसलाबाट यदी लिभिङ टुगेदरको कानून आएका खण्डमा जबरजस्ती करणीमा कमी भने आउने छ । यस्तो कानुनले डिभोर्सलाई समेत कम गर्ने छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८० वैशाख ३)
प्रतिकृया दिनुहोस