• सोमबार-बैशाख-२४-२०८१

अर्थका अनुभवी सहसचिव लखेटिँदै

 

काठमाडौं । मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्र सुधार गर्ने प्रण गर्दै आएका अर्थमन्त्री वर्षमान पुनको ध्यान भन्सार र सीमा क्षेत्रबाट हुने तस्करीतर्फ खासै जान नसकेको गुनासो बढेको छ । यतिखेर मन्त्री पुनको ध्यान आफू अनुकूलका सहसचिवहरुलाई मन्त्रालयमा भित्र्याएर महत्वपूर्ण विभाग, महाशाखाको जिम्मेवारी दिनमा केन्द्रित रहेको मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले बताउँदै आएका छन् ।

 

उनले आफू अनुकूल नभएका अर्थका अनुभवी र इमानदार सहसचिवहरुलाई भने मन्त्रालयबाट बाहिर लेखेट्ने तयारी गरिरहेको बुझिएको छ । मन्त्री पुन अमेरिकाको वासिङटन डिसीमा आयोजित विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ)को वसन्तकालीन संयुक्त बैठकमा भाग लिएर वैशाख ८ गते शनिबार स्वदेश फर्किएका छन् ।


अव मन्त्री पुनले संभवत यही वा अर्को हप्ता तीनजना सहसचिवलाई मन्त्रालयबाट बाहिर पठाएर नयाँलाई भित्र्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयबाट बाहिर पठाउने सूचीमा योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव उत्तर खत्री, राजश्व व्यवस्थापन तालिम केन्द्रका प्रमुख शोभाकान्त पौडेल र महालेखा नियन्त्रकको कार्यलयमा कार्यरत राजेश्वर ज्ञवाली रहेको समाचार स्रोत बताउँछ ।


यसैगरी, मन्त्रालयमा भित्रिने सहसचिवहरुमा हाल भरतपुर महानगरपालिकको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारीमा रहेका नरेन्द्र राणा र संचार तथा सूचना प्रबिधि मन्त्रालयमा कार्यरत सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी रहेको जानकार स्रोतले बताएको छ । जबकि मन्त्रालयमा यसअघि नै सरुवा भएर आएका दुईजना सहसचिवले महाशाखाको जिम्मेवारी पाउन सकिरहेका छैनन् । मन्त्री पुनले डेढ महिना अघि अर्थ मन्त्रालयको वागडोर सम्हाल्न पुगेका थिए । त्यसयता मन्त्री पुनले यो अवधिमा मन्त्रालयका  महत्वपूर्ण महाशाखाहरुमा वरिष्ठ र अनुभवी सहसचिवहरुलाई जिम्मेवारी दिन भने सकिरहेका छैनन् ।


उनको कार्यशैलीबाट मन्त्रालय र मातहत निकायमा  कार्यरत कर्मचारीहरु पनि खासै सन्तुष्ट हुन सकिरहेका छैनन् । विभिन्न मन्त्रालय र निकायबाट सरूवा गरि अर्थमा भित्र्याइएका कनिष्ठ उपसचिव र सहसचिवहरूले महत्वपूर्ण महाशाखा र शाखाको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । तर, मन्त्रालयमा भित्र्याइएका केही वरिष्ठ सहसचिवहरू भने अझै हाजिर मात्रै गरेर दिन कटाउन बाध्य छन् । डेढ महिनासम्म कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिन नसक्ने मन्त्री पुनले मुलुकको बिग्रदो अर्थतन्त्रलाई कसरी सुधार गर्न सक्लान भनी मन्त्रालय भित्रै चर्चा हुन थालेको छ ।


वैशाख ८ गते शनिवार अमेरिका भ्रमणबाट फर्किए लगत्तै मन्त्री पुनले बजेटको तयारी तीव्र रूपमा अगाडि बढाउन भनेका छन् । विगतमा सम्पन्न भएका विकास–निर्माणका कामको भुक्तानी गर्न बाँकी रकम निर्माण व्यवसायीलाई निकासा दिने योजनामा मन्त्री पुन लागेको बताइएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन, बजेटको सुनिश्चितता, सेयर बजारमा सुधार, तस्करी, राजस्व चुहावट र छलिलाई कडाइकासाथ नियन्त्रण गर्ने योजनामा रहेपनि कार्यान्वयनतर्फ भने मन्त्री पुनको ध्यान नगएको अर्थ स्रोत बताउँछ ।


राजस्व प्रशासनमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उचित व्यवस्थापन र जिम्मेवारी दिने अपेक्षा कर्मचारीले राखेका थिए । तर, मन्त्री पुन डेढ महिनासम्म अर्थ मन्त्रालय सञ्चालनमा कुहिरोको कागजस्तो भएर अलमलिएको गुनासो कर्मचारीले गरेका छन् । अर्थका बद्नाम कर्मचारी गिरोहको स्वार्थगत घेरामा मन्त्री पुन परेको कर्मचारीहरू चर्चा गर्दछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस