काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समिर शाहलाई चार वर्ष नै पूरा गर्न दिन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशको निर्णयको आधार नै विवादमा परेको छ । २०८१ बैशाख २ गते जारी अन्तरिम आदेश हाल संचार मन्त्रालयमा मात्रै होइन कि प्रचण्ड सरकारमा नै चर्चाको विषय बनेको खबर छ ।
संचारका अधिकारीहरू अन्तरिम आदेशमा उल्लेख गरेको ऐनको दफा र ऐन पल्टाईपल्टाई आदेशबाट न्यायिक विचलन आएको निष्कर्षमा पुग्दै उपचारको खोजीमा लागिरहेका छन् । सरकारले टेलिभिजनका शाह र गोरखापत्रका विष्णु सुवेदीसँग एक हप्ते स्पष्टीकरण मागेको थियो ।
उनीहरू स्पष्टीकरणविरुद्ध अदालत गएका थिए । हटाउने उद्देश्यले स्पष्टीकरण सोधेकोले चार वर्षसम्म हटाउन नपाउने आदेश उनीहरूले मागेका थिए । मुद्दा दुई सुवेदी न्यायाधीश नहकुल र सारङ्गा सुवेदीको इजलासमा थियो । सर्बोच्च अदालतको इजलासमा नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समिर शाहविरुद्ध तेस्रो पक्षबाट ज्योति बानियाले पनि बहस गरेका थिए ।
“विष्णुजीबारे मलाई खास भन्नु छैन तर टेलिभिजनको मामिलामा भने बारम्बार ब्ल्याक आउट भएको छ, रेडियो नेपालको सातौँ तहको कर्मचारीलाई टेलिभिजनको बाह्रौँ तहको अध्यक्ष बनाउँदा समस्या भएको छ, टेलिभिजनको कार्यसम्पादनमै असर परेको छ”, बानियाले बहसमा भनेका थिए । छ र सात तह भनेको निजामतीको शाखा अधिकृत सरहको पद भएकोले व्यवस्थापकीय पदको अनुभव नभएको व्यक्तिलाई टेलिभिजनको नेतृत्व सुम्पिँदा टेलिभिजनको प्रसारण नै रोकिने गरेको उनको दावी थियो ।
यसरी सरकारको स्पष्टीकरणको मुद्दामा बीचबाट बानियाले बहस गर्नुमा उनको जनहित संरक्षण मंचले दायर गरेको रिटमा जारी परमादेशविपरीत शाहको नियुक्ति भएको भन्ने आपत्ति थियो । सर्बोच्च अदालतकै २०७८ भाद्र २४ गते जारी परमादेशमा प्रतिस्पर्धाबाट मात्र संस्थाको संचालक नियुक्त गर्नु पर्ने हो । तर, शाहको नियुक्ति २०७८ माघमा सिधै गरियो ।
उनको लागि नियुक्तिको मापदण्ड पनि संशोधन गरिएको थियो । संस्थान वा समितिको कर्मचारी भएमा दशौँ तहको र निजामतीको भएमा राप प्रथम श्रेणीको हुन पर्ने मापदण्ड संशोधन गरेर शेरबहादुर देउवाले रेडियो नेपालमा सातौँ तहमा रहेका उनलाई ठाडै क्रेनले उठाए जसरी टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाइदिएका थिए ।
नियुक्तिपछि उनीसँग सरकारका तर्फबाट सचिव कृष्णबहादुर राउतले कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । सम्झौताअनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै उनलाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा उनले हटाउनको लागि स्पष्टीकरण सोधेकोले जागिर थमाइपाउँ भनी गोरखापत्रका विष्णुसँगै रिटमा गएका थिए ।
सम्झौताको इण्डिकेटर अनुसार उनले ६० अंक प्राप्त गर्नु पर्नेमा पहिलो वर्ष ३३ र दोस्रो वर्ष १६ प्राप्त गरेको बताइन्छ । छुट्ट्याएको बजेट खर्च गर्न उनी विफल भएका दावी गरिएको छ ।
प्रसारण रोकिने र व्यापार घट्नेमा त उनले रेकर्ड नै बनाएको एनटीभीका पत्रकारहरु बताउछन् । कर्मचारीलाई स्पष्टिकरण सोध्ने र फिर्ता लिने, घटुवा गर्ने र फेरि पुरानै फर्काउने जस्ता बेथितिका लागि पनि अध्यक्ष शाहले रेकर्ड राखेको एनटीभीका पत्रकारहरुको दावी रहेको छ ।
संचार मन्त्री रेखा शर्मा र सचिव रामकृष्ण सुवेदीले सम्झौताअनुसारको काम गर्न नसकेकोले पद छोड्न भनेका थिए । तर, उनले सर्वोच्चबाट स्टे ल्याउने तर नछोड्ने अडान लिई अदालततर्फ लागेका थिए । स्टे त ल्याए तर त्यसमा उल्लेख ऐनको दफा र इजलासले लिएको आधारमाथि सरकारले गम्भीर प्रश्न उठाउने ठाउँ पनि उनले ल्याइदिएका छन् । अन्तरिम आदेशमा “२०७८।१०।२१ मा दिएको नियुक्तिपत्रमा बढीमा चार वर्षका लागि नेपाल टेलिभिजनको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्त गरेको देखिन्छ । संचार संस्थान ऐन, २०२८ को दफा १० (३क) बमोजिम सो पदको कार्यावधि चार वर्षको हुने कानूनी व्यवस्था देखियो ।”
संचारका अधिकारीहरू अचेल दोहो¥याईदोहो¥याई त्यही दफा १० पल्टाइरहेका छन् । अरु सबै पदको कुरा भएपनि उक्त ‘३क’मा अध्यक्षको कुरै भेट्दैनन् । स्रोत भन्छ, “न्यायाधीशको ऐन र हामीसँग भएको ऐन फरक हो कि ? हामीसँग पुरानो किताब रहेको हो कि ?” भनेर उनीहरूले बजारभरिका ऐन सङ्ग्रह ल्याएर केलाउने गरेका छन् तर भेटेका छैनन् । दफा १० (३क) मा दफा १० कै खण्ड ख, ग, घ, ङ अन्तर्गत निर्वाचित वा मनोनीत संचालकको कार्यअवधि चार वर्षको हुनेछ भन्ने लेखिएको छ ।
त्यसमा महाप्रबन्धक र अरु संचालकको व्यवस्था हो । अध्यक्षको व्यवस्था भने दफा १० (३) मा छ जसमा भनिएको छ– “समितिको अध्यक्ष नेपाल सरकारले तोक्नेछ र त्यसरी अध्यक्ष नतोकेकोमा समितिको अध्यक्षता महाप्रबन्धकले गर्नेछ ।” अध्यक्षको अवधि चार वर्ष ऐनमा कहाँ लेखेको छ भनेर खोजेको खोज्यै छौँ भेटिएको छैन, संचार मन्त्रालयका एक अधिकृतले बताए ।
त्यति मात्रै होइन । संचारको आपत्ति शाहले घरमा राखेर पेस गरेको का.स.मु. फाराम र मन्त्रालयको का.स.मु. फाराम “फरकफरक परेको देखिएको” भन्ने निर्णयाधारमा पनि रहेको छ । निकायमा रहेको मूल्यांकन फारारमलाई व्यक्तिको अप्रामाणिक फारामलाई आधार मानेकोमा चकित परिएको संचार अधिकारीहरू बताउँछन् ।
कसरी यस्तो भयो त भन्नेबारेमा मन्त्रालयको संरचनाले संचार निगरानी समेत गरेको बुझिएको छ । प्रदेश प्रमुख भैसकेकी एक महिलाले भनसुन गरेको भेटिएको बताइन्छ । त्यसो त सर्वोच्च अदालतमा गोपाल पराजुलीको पालामा संचार विज्ञको नियुक्ति पाएका किशोर पौडेल पनि विवादमा छन् । उनले सबै न्यायाधीश चिनेकोले मुद्दा जिताइदिने भन्दै हिंड्ने गरेको र शाहले उनलाई टेलिभिजनको कानूनी परामर्शदाता नियुक्ति दिएर राखेको चर्चा पनि छ ।
गोरखापत्रका लागि पूर्वप्रदेश प्रमुख र टेलिभिजनका लागि पौडेलको चलखेलका कारण स्टे अर्डरमा बिचलन आएको ठम्याई संचार अधिकारीहरू रहेको स्रोत बताउछ । मन्त्रालय भ्याकेटको कानूनी प्रतिवादसँगै शाहको तलबभत्ता र गाडी खोसेर बैठकमा मात्रै हाजिर हुने सेरेमोनियल अध्यक्ष बनाउने तयारीमा रहेको स्रोत बताउछ । टेलिभिजनमा भने अदालतको आदेशबाट शाहको जागिर थामिएपनि उनकै कारण ओरालो लागेकोले ३ महिनामा तलब खान अनिश्चित भैसकेको चर्चा तीव्र बनेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका भएपनि राससका अध्यक्ष धर्मेन्द्र झालाई सरकारले हटाउन खोजेको छैन । टेलिभिजन र गोरखापत्रका अध्यक्षहरूलाई कांग्रेस सत्ताबाट हटेकोले र सम्पादन अंक पनि न्यून भएकोले छोड्न सरकारले चेतावनी दिइसकेको छ । (साँघु साप्ताहिक,, २०८१ वैशाख १०)
2024-05-05-09-05-31.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस