काठमाडौं । एमाले र माओवादी केन्द्रका नयाँ गठबन्धन बनेसँगै सबै प्रदेशमा सरकारहरु फेरिएका छन् । ती प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसम्म बनेका छन् । तर, तिनले काम गर्न पाएका छैनन् । काम गर्नका लागि आफ्नो समूहसमेत बनाउन पाएका छैनन् । दलभित्रको आन्तरिक किचलो, वाम गठबन्धनका दलहरुको बेमेलदेखि मुख्यमन्त्री आफ्नै अक्षमताले प्रदेश सरकारले गति लिन सकेका छैनन् ।
प्रदेश सरकार गठन भएको झन्डै १५ दिन हुन लाग्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले एकजना पनि मन्त्री बनाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल एक्लै सरकार चलाइरहेका छन् । माओवादी र एमालेवीच मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति जुटेको छैन र माओवादीले मन्त्री पठाउन सकेको छैन । त्यस्तो बेलामा आफ्नै पार्टीको सांसदलाई मन्त्री बनाएर सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने हिम्मत कँडेलले गरेका छैनन् ।
एमालेभित्र पनि मन्त्री बन्ने हानथाप र कँडेलको व्यक्तिगत स्वभावका कारणले पनि मन्त्रीहरुका नियुक्त हुन नसकेको बताइन्छ । मन्त्रीहरु नियुक्तिका लागि प्रदेशमा वातावरण बनाउन छाडेर कँडेल काठमाडौं आएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटघाट गरेर समय कटाए । कर्णालीको प्रदेश सरकारमा एक्लो मुख्यमन्त्री रहेका छन् । त्यस्तै बिजोगको अवस्था सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि रहेको छ ।
प्रदेशको सरकारमा निकै मुस्किलले मुख्यमन्त्री हुन पाएका दीर्घ सोडारीको व्यक्तिगत कारण र पार्टीगत कारणले पनि सरकार नै टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने अन्यौल रहेको छ । २०८१ वैशाख ६ गते विहीबार उनी मुख्यमन्त्री हुन त पाए तर नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको विवादका कारण उनको सरकारको भर देखिएको छैन । हतारहतार उन्मुक्ति पार्टीका कैलाश चौधरीलाई भौतिक पूर्वाधार मन्त्री बनाएका छन् ।
तर, मन्त्रीकै दाबी गर्ने उन्मुक्तिकै अर्को सांसदले रोजेको मन्त्रालय नपाएका कारण भड्किएको अवस्था छ । यी दुईजना सांसदले उन्मुक्तिबाट साथ दिएका भएपनि बाँकी ५ जना विपक्षमा रहेका छन् ।
त्यसैले, यो पार्टीका सांसदहरु को के हुन्छन् ? अहिलेसम्म प्रष्ट भएको छैन । त्यसैले, यो विवादले नै उनको सरकार ढल्न सक्ने अनुमान पनि हुन थालेको छ । अर्कातिर तत्काल सरकारमा नजाने एमालेले बताएपछि पनि सोडारी सरकार संकटमा परेको छ । उनको सरकारले विश्वासको मत पाउने हो कि होइन् भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यसो त, माओवादी भित्र पनि सरकारमा जाने वा को जाने ? भन्ने ठूलो विवाद रहेको छ । त्यसले पनि सोडारीलाई सरकार विस्तारमा सकस पर्ने निश्चितजस्तै देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिममा सोडारीको संकटका अलवा गण्डकीका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारी अर्को संकटमा परेका छन् । अधिकारीको मुख्यमन्त्री नियुक्तिको विषय नै विवादमा परेको छ । अल्पमत संख्याबाट सरकार बनाएको भन्दै सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेको छ । त्यो मुद्दाको किनारा आज २०८१ वैशाख १० गते लाग्दैछ । यो वीचको समयमा खगराजले पनि सरकार चलाउने सहास नै गरेका छैनन् ।
विश्वासको मत लिनका लागि २०८१ वैशाख ७ गते शुक्रवार संसद अधिवेशन बोलाएका थिए । उनको रणनीति अनुसारको संसद चल्न नसक्ने भएपछि विश्वासको मत लिएनन् । अधिवेशन बोलाएकोमा कांग्रेसको आपत्ति थियो । कांग्रेसले प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएर विरोध नै गरेको थियो । त्यसैले अधिवेशन वैशाख ७ गते शुक्रबार चल्नै सकेन ।
अहिले अधिकारी पनि अप्ठ्यारोमा रहेका छन् । यता, त्यस्तै हविगत रहेको छ ,बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कटेलको । उनले पनि सरकार विस्तार त गरेका छन् तर काम गर्न पाएका छैनन् । विनाविभागीय मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले पनि सत्ता गठबन्धनभित्रकै दलहरुको असन्तुष्टि संवोधन गर्न सकसमा परेका छन् । एकीकृत समाजवादी र जसपाका सांसदहरुको चर्को असन्तुष्टि रहेको छ । त्यसलाई संबोधन गर्न नसक्ने हो भने सरकार नै अल्पमतमा पर्ने संभावना रहेको छ । लुम्बिनीको मधेश क्षेत्रका केही सांसदहरु जहाँ जतिबेला जसको पक्षमा लाग्न सक्ने भएकोले पनि महरालाई समस्या रहेको देखिन्छ । ती सांसदहरु आर्थिक लाभको पक्षमा मात्रै रहेका छन् ।
त्यसैले, पनि विगतदेखिकै समस्या रहेको लुम्बिनीको सरकार पनि चल्न सकेको छैन । यता, मधेशको सरकारमा पनि समस्या भने बढ्दै गएको छ र सरकार चल्न सकेको छैन । मधेशमा पनि ११औं पटक सरकारका मन्त्रीहरु हेरफेर भइसकेका छन् । १५ महिनामा ११ पटक सरकार हेरफेर गरेर कीर्तिमान नै राख्ने अवस्था देखिएको छ । अनि, कोशी प्रदेशमा अर्को संकट आइलागेको छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार सरकार बनेका कारण केदार कार्कीको सरकार अन्तिम हो वा फेरि उपधारा २ मा फर्किने भन्ने विवाद देखिन थालेको छ । एमाले र माओवादीको बहुमत सांसदले कार्कीको सरकार ढाल्ने गरी संकल्प प्रस्ताव पारित पनि गरेका छन् र कार्की सरकार संकटमा भने परेको छ ।
तर, त्यो संकल्प प्रस्ताव पारित भएपछि कार्कीलाई सरकारबाट हटाउन कति दबाब पर्छ भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म खुलेको छैन । त्यसैले, अहिले कार्कीलाई कसरी सरकारबाट हटाउने भन्ने एमाले र माओवादीको रणनीति देखिन्छ । त्यसले गर्दा कोशीको सरकार पनि फङ्सन हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको यही हविगतका कारण सिंहदरबारको रोग प्रदेशमा सरेर बद्नामीको बाटो समात्न थालेका छन् र जनतालाई आक्रोशित बनाउन थालेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १०)
प्रतिकृया दिनुहोस