काठमाडौं । सरकारले २०८० चैत्रसम्म भुक्तानी गर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण केही कम भएको समाचार बाहिर आएको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जारी गरेको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को चैत मसान्तसम्म सरकारले तिर्नुपर्ने सार्वजनिक ऋण २३ खर्ब ८५ अर्ब ७९ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेको छ । यसअघि फागुन महिनामा भने सरकारले तिर्नुपर्ने ऋण २३ खर्ब ८८ अर्ब २६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ रहेको थियो ।
सो आधारमा यो एक महिनाको अवधिमा सरकारको सार्वजनिक ऋण २ अर्ब ४७ करोड २२ लाख रुपैयाँले घटेको छ । २०८० चैत मसान्तसम्म तिर्न बाँकी कुल ऋणमध्ये ११ खर्ब ७९ अर्ब ४८ करोड ४ लाख रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको छ । १२ खर्ब ६ अर्ब ३१ करोड १७ लाख रुपैयाँ बाह्य ऋण रहेको बताइन्छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा सरकारले कुल २ खर्ब ३८ अर्ब ९३ करोड ९९ लाख रुपैयाँ थप ऋण लिएको छ ।
यद्यपि, उक्त अवधिमा १ खर्ब ५२ अर्ब ५० करोड २ लाख रुपैयाँ साँवा भुक्तानी गर्न सफल भएको बताइएको छ । २०८० असार मसान्तसम्म सरकारको भुक्तानी गर्न बाँकी कुल ऋण २२ अर्ब ९९ करोड ३५ लाख २५ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । सावाँ भुक्तानी भन्दा बढी नयाँ ऋण थपिएपछि समग्र ऋण रु. २३ खर्ब ८५ अर्ब नाघेको जानकार स्रोत बताउँछ ।
महिनैपिच्छे बढ्दोक्रममा रहेको नेपालको सार्वजनिक ऋण २०८० चैत महिनामा भने केही घटेको पाइएपनि विभिन्न देश, एडीबी, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एक्जिम बैंकलगायतका दातृ निकायहरू र आन्तरिक स्रोतबाट पनि सरकारले ऋण लिंदै आएको छ ।
आन्तरिक राजस्व किन कम ?
आन्तरिक राजस्व विभाग चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नौं महिनामा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन गर्न असफल भएको छ । यो अवधिमा विभागले महानिर्देशकद्वय दीर्घराज मैनाली र भूपाल बराल जस्ता कडा राजस्व प्रशासकले नेतृत्व गरेपनि साढे तीन खर्ब मात्र आन्तरिक राजस्व संकलन गर्न सकेको छ । विभागले २०८० चैत मसान्तसम्म ३ खर्ब ६७ अर्ब ९९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको बताइएको छ ।
सरकारले चैत मसान्तसम्म चार खर्ब ६८ अर्ब ६५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ राजस्व असुल गर्ने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएको थियो । तर, लक्ष्यको ७८.५२ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन गर्न सफल भएको बताइन्छ । गत वर्षको तुलनामा भने रावस्व संकलनमा सुधार देखिएको विभाग स्रोतले बताएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा विभागले ३ खर्ब ३७ अर्ब १७ करोड राजस्व संकलन गरेको थियो । विभागले गत वर्षको राजस्व संकलन भन्दा चालु वर्षमा ९.१४ प्रतिशत अर्थात् ३० अर्ब बढी राजस्व संकलन गरेको बताइएको छ ।
यसलाई गत वर्षको तुलनामा सफलता नै मान्नु पर्छ । तर, गत वर्षको सो अवधिमा भन्दा चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक गतिविधि, आयात र निर्यात बढेको छ । जसले गर्दा आन्तरिक राजस्व १५ प्रतिशतले बढ्नुपर्नेमा ५.८६ प्रतिशत कम राजस्व असुली भएको अर्थविद्हरूले अनुमान गरेका छन् । विभागले २०८० चैत महिनामा लक्ष्यको ६७.०४ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । चैतमा ८५ अर्ब १० करोड १९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ५७ अर्ब ५ करोड ३ लाख मात्रै राजस्व उठेको बताइन्छ ।
कुन–कुन शीर्षकमा कति संकलन ?
विभागले गत चैत मसान्तसम्म आयकर शीर्षकमा एक खर्ब ७० अर्ब ७९ करोड २४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ८६.०८ प्रतिशत रहेको बताइन्छ । उक्त शीर्षकमा यस अवधिमा एक खर्ब ९८ अर्ब ४० करोड २९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य अर्थ मन्त्रालयले लिएको थियो ।
विभाग स्रोतका अनुसार, घरबहाल कर वापत २०८० चैत मसान्तसम्म लक्ष्यको ६६.१७ प्रतिशत राजस्व संकलन भएको बताइन्छ । विभागले घरबहाल करमा २ अर्ब ६५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा एक अर्ब ७५ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र उठाउन सकेको छ । वभागले यस अवधिमा ब्याज आयबाट २८ अर्ब ३७ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । जुन लक्ष्यको ६६.७६ प्रतिशत रहेको बताइएको । यस अवधिमा ब्याजबाट ४२ अर्ब ५० करोड ४५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य मन्त्रालयले लिएको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था, लद्युवित्त, सहकारी संस्थाहरू र निक्षेपकर्ताले व्याज आम्दानीबाट आर्जन गरेको प्राप्त हुने कर रकम भएको बताइएको छ विभागले चैतमसान्तसम्म भ्याटतर्फ ७८.८१ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । यस अवधिमा भ्याट शीर्षकमा १ खर्ब १० अर्ब ६४ करोड ८४ लाख ९२ हजार संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । तर, ८७ अर्ब २० करोड २० लाख ३६ मात्र संकलन भएको छ ।
यस अवधिमा अन्तशुल्कतर्फ १ खर्ब ४ अर्ब ७३ करोड १० लाख राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ७२ अर्ब ४१ करोड ४९ लाख ३६ हजार मात्र राजस्व संकलन सफल भएको छ । जुन लक्ष्यको ६९.१४ प्रतिशत रहेको जानकारहरु बताउँछन । चैत मसान्तसम्म स्वास्थ्य सेवा तर्फ लक्ष्यको सबैभन्दा कम राजस्व उठेको बताइन्छ ।
विभागले स्वास्थ्य शीर्षकमा ७ अर्ब ७५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । जसमा ६३.५२ प्रतिशत अर्थात ४ अर्ब ९२ करोड ५८ लाख मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको विभाग स्रोतले बताएको छ । यस अवधिमा शिक्षा शीर्षकबाट २ अर्ब ३७ करोड ८० लाख ८३ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । जुन लक्ष्यको १२१.४९ प्रतिशत रहेको छ ।
विभागले शिक्षा शीर्षकबाट १ अर्ब ९५ करोड ७३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । यस शीर्षकमा मात्र लक्ष्य भन्दा २१.४९ प्रतिशत बढी राजस्व असुली भएको बिभागस्रोतले बताएको छ । राजस्व असुलीको अवस्था यस्तै रहिरहने हो भने आगामी तीन महिनामा लक्ष्यको मुस्किलले ८० प्रतिशत राजस्व संकलन हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ ।
राजस्व लक्ष्य नपुग्ने !
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले करदातालाई दुःख नदिइ राजस्व असुली गर्न आन्तरिक राजस्व र भन्सार विभागका महानिर्देशकहरूलाई निर्देशन दिएका छन । उनको सो भनाईका कारण यी दुई विभागका नेतृत्वहरूले थप कडाइ गरेर राजस्व असुली नगर्ने नीति लिएको बताइन्छ । जसका कारण कम राजस्व उठने, राजस्व छली तथा चुहावट बढनसक्ने आंशका गरिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागका बर्तमान महानिर्देशक शिवलाल तिवारीलाई नरम स्वभाव भएका प्रशासकका रूपमा लिने गरिएको छ ।
भन्सार विभागका महानिर्देशक ढुण्डीप्रसाद निरौला पनि कमजोर निर्णय क्षमता भएका सहसचिवमा दरिएका छन् । डीजी निरौला, भन्सार नाकाहरुबाट व्यापक रुपमा भइरहेको तस्करी र भन्सार कर्मचारीहरुको भ्रष्ट प्रवृत्ति रोक्ने वा न्यूनीकरण गर्ने भन्दा पनि अर्थमन्त्री पुन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका निजी सचिव, सल्लाहकार र वरपरका आसेपासेहरूलाई रिझाउने उनको मुख्य ध्येय रहेको अर्थका जानकारहरु बताउँछन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
प्रतिकृया दिनुहोस