काठमाडौं । लगानी बोर्ड नेपालले नेपालमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी जुटाउने उद्देश्यले २०८१ बैशाख १६–१७ गते दुई दिने तेस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरेको थियो । लगानी सम्मेलनमा विश्वका धनी मानिएका व्यक्ति र ती मुलुकहरुबाट अपेक्षित उपस्थिति हुन नसकेको समीक्षा गरिएको छ । दुई दिनसम्म चलेको सम्मेलनमार्फत करिव साँढे नौ अर्वको लगानी प्रतिवद्धता आएको जनाइएको छ ।
सम्मेलनमा उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठ, अर्थ मन्त्री वर्षमान पुन, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेत, शहरी विकास मन्त्री धन बहादुर बुढा, खानेपानी मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हित बहादुर तामाङलगायतका विकासे मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव, विभागका महानिर्देशक र निजी क्षेत्रका बिभिन्न संघ÷संस्थाहरु संलग्न रहेका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, स्वदेशी तथा विदेशी ठुला उद्योगी, व्यवसायी, लगानीकर्ता, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्शलगायतका उद्योगी व्यवसायी संघ–संगठनका पदाधिकारीसहित १ हजार पाँच सय भन्दा बढीले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलनमा १ सय ४८ वटा परियोजनासम्बन्धी प्रस्ताव लगानीका लागि टेवल गरिएको थियो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अध्यक्षतामा बैशाख ५ गते बसेको बोर्ड बैठकमा लगानी सम्मेलनमा पेस गर्न १ सय ४८ वटा परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको थियो ।
धेरै जसो परियोजना जलविद्युत
सडक र पर्यटनसँग सम्वन्धित
अधिकांश परियोजना जलविद्युत, प्रशारण लाइन र पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी सडकमार्ग, सुरूङ मार्ग, पर्यटन सम्बन्धी परियोजनाहरू रहेका छन् । यसमा नेपालका निजी क्षेत्रलाईसमेत उच्च प्राथमिकता दिएर लगानीको परियोजना प्रस्ताव तयार गरिएको बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ । बोर्ड बैठकले ह्वासिङ नारायणी सिमेन्टको थप लगानी सम्बन्धी प्रस्ताव पनि स्वीकृत गरेको छ । बिना स्वीकृति थप लगानी भित्रिएकाले थपिएको अन्योलतालाई चिर्ने काम बोर्ड बैठकले गरेको बताइएको छ । उक्त सिमेन्ट उद्योगले रु. ६ अर्ब ६३ करोड ४० लाख थप बजेट लगानी गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो । लगानी गर्नु अघि बोर्डबाट अनुमति लिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको छ ।
डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडको इन्भेष्टमेन्ट र प्रोडक्ट थप्ने प्रस्तावलाई पनि बैठकबाट स्वीकृति गरिएको छ । बैठकमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारले लगानीका लागि आवश्यक कानूनी व्यवस्था सरल गर्दै लगेको भन्दै सरकारलाई धन्यवाद दिएका थिए । लगानी बोर्डले सम्मेलनमा प्रदर्शन गर्ने परियोजनाको सूची तयार गरी कार्यान्वयन समिति र निर्देशक समितिमार्फत ती परियोजनाहरूलाई सम्मेलनमा सोकेशमा राखेको थियो । जसमा लगानीकर्ताले आफ्नो इच्छाअनुसारको परियोजनामा लगानी प्रस्ताव गर्नसक्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
विदेशी सात सय उद्योगी सहभागी
नेपालले तेस्रो लगानी सम्मेलनमा एक हजार नौ सयभन्दा बढीलाई निमन्त्रणा पठाइएकोमा ५२ देशका ४३ विशिष्ट व्यक्तिदेखि लगानीकर्ता, व्यावसायिक व्यक्ति, विज्ञ तथा सरोकारवाला सात सय जनाले सम्मेलनमा सहभागिता जनाएका थिए । सम्मेलनमा एक हजार लगानीकर्ता, व्यावसायिक व्यक्ति, विज्ञ तथा सरोकारवाला उपस्थिति गराउने सरकारको लक्ष्य रहेको थियो ।
तर, लगानी बोर्डका अनुभवहीन सिईओ सुशील भट्टको असक्षमताले लक्ष्यअनुसार उपस्थिति कम भएको जानकारहरु बताउँछन् । जसले गर्दा अपेक्षाकृत रुपमा बाह्य लगानी ल्याउन सरकार असफल भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । सम्मेलनमा नेपालबाट सहभागी ३ सय ८५ उद्योगपति, व्यवसायी र लगानीकर्ताहरू सहभागी भएका थिए । करिब एक हजार एक सय भन्दा बढी सम्मेलनमा सहभागी भएका थिए ।
आशयपत्र आव्हान गरिएका २० परियोजना
सरकारले लगानी सम्मेलनमा आशयपत्र आह्वान गरिएका २० परियोजना प्रदर्शनमा राखेको थियो । जसमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन तथा प्रदर्शनी केन्द्र, चन्द्रागिरि–चित्लाङ–पालुङ–चितवन द्रुतमार्ग, जानकी हेरिटेज होटेल एन्ड कल्चरल भिलेज, धुलिखेल मेडिसिटी रहेका थिए । बबरमहलस्थित प्रशासनिक प्लाजा, नौमुरे बहुउद्देश्यीय जलविद्युत्, सुदूरपश्चिम सार्वजनिक यातायात, कालीगण्डकी– २ जलविद्युत्, भारभुङ जलविद्युत्, खिम्ती–ठोसे जलविद्युत् रहेका छन ।
यसैगरी दैजी औद्योगिक क्षेत्र, धौवदी फलाम खानी परियोजना, महादेव खोला जलाशययुक्त खानेपानी, कर्णाली चिसापानी वायु ऊर्जा रहेको छ । हुम्ला–कर्णाली जलविद्युत्, अपर चमेलिया जलविद्युत्, पाँचखाल सेज, कबाडी खोला जलविद्युत्, टोम डोगर बुढीगण्डकी जलविद्युत् र सुपर बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना रहेका छन । यी परियोजना बनाउन निश्चित अवधि राखेर सम्मेलनमा आशयपत्र आव्हान गरिएका थियो । उल्लेखित परियोजनाहरूमा तोकिएको अवधिभित्र निर्माण गर्न इच्छुक लगानीकर्ताहरूले प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने अपेक्षा सरकारको रहेको थियो ।
‘मार्केट साउन्डिङ’मा सात परियोजना
सरकारले लगानी सम्मेलनमा मार्केट साउन्डिङमा सात परियोजना प्रदर्शनमा राखेको थियो । जसमा सिस्नेरी खानेपानी, मलेखु–लोथर सडक र सुरुङमार्ग, दाउन्ने सुरुङमार्ग रहेका छन । यससैगरी, मिर्चैया–कटारी–घुर्मी सडक, धरान–लेउती सुरुङमार्ग रहेका छन । शक्तिखोर औद्योगिक विकास, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास परियोजन छन । सम्बन्धित परियोजनाको बजार र प्रतिक्रियाको मूल्यांकन गर्नेगरी यी परियोजनाको ‘मार्केट साउन्डिङ’ गरिने लगानी बोर्ड स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
३१ परियोजना पनि प्रदर्शनमा
लगानी सम्मेलनमा बागमारा मनोरञ्जनात्मक पार्क (चितवन), इलेक्ट्रिसिटी मोबिलिटी करिडोर विकास (लुम्बिनी), चिया इअक्सन केन्द्र र गोदाम स्थापना तथा सञ्चालनलगायत परियोजना प्रदर्शनमा राखेको थियो । काँके–देउराली जलाशययुक्त खानेपानी, ठोस्ने खोला जलाशययुक्त पानी आपूर्ति, कम्प्रेस्ड बायोग्यास प्लान्ट, बडिमालिका पर्यटन विकास परियोजना पनि प्रदर्शनमा रहेको छन ।
काठमाडौं चक्रपथ द्रुत विद्युतीय बससेवा, चितवन–बुटवल द्रुतमार्ग, चितवन–पोखरा द्रुतमार्ग, फास्ट चार्जिङ स्टेसन परियोजना पनि सरकारले प्रदर्शनमा राखेको थियो । सिसा उत्पादन, ग्रेटर लुम्बिनी पर्यटक सर्किट यातायात, आइटी पार्क, मुदी पर्यटन विकास, दोलखा फिल्म सिटीलाई पनि लगानी सम्मेलनमा प्रदर्शनमा राखिएको थियो ।
यसैगरी, गौतमबुद्ध मातृत्व अस्पताल, ग्रेट हिमालयन ट्रायल पर्यटन, ताल–तलैया बहुदेशीय पर्यटन, सार्वजनिक यातायात (मधेश प्रदेश), सार्वजनिक विद्यालयको सुदृढ, पश्चिम सेती टाउन प्लानिङलाई पनि प्रदर्शनमा राखिएको बताइन्छ । हेम्जा–नयाँ पुल सुरुङमार्ग, कोखाजोर जलविद्युत्, कन्काई जलविद्युत्, सिमरा सेजको ब्लक बी र सीको विस्तार, सिमरा सेजको ब्लक डी र ईको विकास, अन्डरग्राउन्ड पालिका बजार (लगनखेल), मल्टी लियर भर्टिकल पार्किङ (पाटन, ज्वालाखेर लामाचौर) र पोल सिजनिङ एन्ड ट्रिटमेन्ट प्लान्ट परियोजना पनि सम्मेलनमा सोकेसमा राखिएका थिए । यी परियोजनाको सम्भाव्यता बारे जानकारी दिएर इच्छुक लगानीकर्तासँग आवश्यक समझदारी गर्ने योजना सरकारको रहेको बताइन्छ । समझदारीपछि लगानीकर्ताले थप अध्ययन गरेर परियोजना अघि बढाउन सक्ने स्रोतको भनाई रहेको छ ।
वित्तीय व्यवस्थापनमा
१८ परियोजना
सरकारले लगानी सम्मेलनमा हाई एन्ड रिसोर्ट, सिम्बुवा खोला जलविद्युत्, किमाथांका अरुण जलविद्युत परियोजनालाई प्रदर्शनमा राखेको थियो । मुगु कर्णाली, वेतन कर्णाली, इनरुवा–अनारमनी प्रसारण लाइन, अरुण हब–इनरुवा प्रसारण लाइनलाई पनि बित्तीय व्यवस्थापनका लागि राखिएको स्रोतले बताएको छ ।
आर्थिक अभावमा निर्माणमा जान नसकेका यी परियोजनामा लगानी जुट्न सकेको खण्डमा तत्काल निर्माण अघि बढाउन सकिने वोर्डस्रोत बताउँछ । तीगंला–दुधकोशी–ढल्केवर, मातातीर्थ–ढुकुछाप, ढुकुछाप–टेकु, तिंगलाहब–सुनकोशी–ढल्केवर, बुढीगण्डकी करिडोर, दमौली–कुस्मा–बाफीकोट (मध्यपहाडी) प्रसारण लाइन रहेका छन । घुन्सा खोला जलविद्युत्, तमोर ढुंगेसाँघु प्रसारण लाइन, हितार–शीतलपाटी, नलगढ स्टोरेज जलविद्युत् र सूर्यतारा सिमेन्ट परियोजना प्रदर्शनमा राखिएको बोर्डले जनाएको छ ।
निजी लगानीका लागि १४ परियोजना
सरकारले लगानी सम्मेलनमा अर्घाखाँची, धादिङ र सल्यानमा तीन चुनढुंगा खानी, बैतडीको दोगडाकेदार र सानगाउँमा फोसफराइट खोजतलास परियोजना संचालनका लागि आव्हान गरेको छ । निजी क्षेत्रबाट प्रस्ताव आव्हन गरिएका परियोजनाहरुमा चितवन र लुम्बिनीमा पेट्रोलियम अन्वेषण, खोटाङमा डोलोमाइट, काभ्रेमा ग्रेनाइट, रुकुम पूर्वमा फलाम र तामा खानी, रोल्पामा सुनको खोजतलास परियोजना, उदयपुरमा म्याग्नेसाइट, काभ्रेमा बेथानचोक–नारायणथान दर्शन केबलकार र जैविक मल उत्पादन तथा अनुसन्धान केन्द्र रहेका छन ।
लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रले पनि महाकाली सेती क्यासकेड जलविद्युत्, सिक्लेस अन्नपूर्ण, जाल्पादेवी केबलकार, भरतपुर आइसल्यान्ड रिसोर्ट, मध्य कालीगण्डकी जलविद्युत्, टिपल्याङ कालीगण्डकी जलविद्युत्, आइएमई सिमेन्ट, काठमाडौं टेक्निकल स्कुल, पोडवेमा आधारित चुनढुंगा उत्खनन तथा वितरण, हेप्पी ल्यान्ड फन पार्क एन्ड रिसोर्ट रहेका छन ।
नेचुरल एग्रिकल्चर फार्म, कम्पोस्ट मल परियोजना, रिभल्बिङ पार्किङ, अपर सानी भेरी जलविद्युत्, पेल्मा खोला अर्धजलाशय जलविद्युत्, दाना खोला जलविद्युत्, माथिल्लो बुढीगण्डकी जलविद्युत्, मुगु कर्णाली जलविद्युत्, ल्याद्रुक मोदी जलविद्युत्, बलेफी खोला जलविद्युत्, नरखोला जलविद्युत्, चुवा खोला क्यासकेड जलविद्युत् परियोजना रहेका छन ।
अपर चुवा लुरुप्या जलविद्युत् अपर अप्सुवा जलविद्युत्, अपर भेरी जलविद्युत्, सुर्के दुधकोशी जलविद्युत्, अपर मस्र्याङ्दी–१ जलविद्युत्, अप्सुवा खोला–१ जलविद्युत्, सगरमाथाको ट्रेलमा १० लक्जरी होटेल स्थापना र गोपीकृष्ण सेन्ट्रल प्लाजा परियोजना निजी क्षेत्रले सोकेस गरेको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख २४)
प्रतिकृया दिनुहोस