काठमाडौं । नेपाल टेलिभिजनका अध्यक्ष समिर शाहले संचालक समिति बैठक बोलाउन नसक्दा संस्था ठप्प बनेको छ । विगत एक वर्ष अगाडिबाटै जोरजबर्जस्ती कहिलेकाँही बस्ने गरेको बैठक ३ महिनादेखि बस्न नसक्दा नयाँ बजेट र टेलिभिजनमा प्रसारण गर्नुपर्ने कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको खबर छ । अध्यक्ष शाहले भने संचार मन्त्री रेखा शर्मा र सचिव रामकृष्ण सुवेदीलाई भेट्न समेत सकेका छैनन् । सहसचिवहरूले पनि उनलाई बाल् दिएका छैनन् । तर, उनले भने हरेश खाइसकेका छैनन् ।
टेलिभिजनको कर्मचारी युनियनका नेताहरूसँग दैनिक बैठक गरेर मन्त्री शर्मालाई भेटाइदिने व्यक्तिको खोजी गर्ने काम जारी राखेका छन् । स्रोत भन्छ, २०८० फागुनमा बल्लतल्ल बसेको संचालक समिति त्यसपछि बस्न नसकेको हो । समितिका ३ सदस्य र महाप्रबन्धक विपक्षमा छन् भने शाह एक्लो छन् । उनले बैठक समेत बोलाउन सकेका छैनन् । महाप्रबन्धक फुलमान बल र कर्मचारीहरूलाई मन्त्रालयले बोलाएर शाह फेल भैसकेको हुँदा कुनै पनि सहयोग नगर्न भनेको एनटीभीका पत्रकारहरु बताउछन् ।
छैठौँ र सातौँ तहका कर्मचारीको सल्लाहमा चल्दा उनलाई शुरुदेखि नै समस्या छ । २०७८ सालमा माथिल्ला कर्मचारीहरूलाई सोधेको स्पष्टीकरण फिर्ता गरेर शुरु भएको उनको विफलताको यात्रा कर्मचारीहरूलाई निर्णयबिना लहडको भरमा जथाभावी सरुवा पत्र काट्ने, स्पष्टीकरण पत्र काट्ने र गाडी चढेर घुम्न जानेमा मात्र सीमित भैरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको त छ तर टेलिभिजन संचालक समिति र माथिल्ला कर्मचारी उनको पक्षमा छैनन् ।
सर्वोच्चको आदेश वैध भएपनि वैधता प्राप्त होइन भन्दै मन्त्रालय र टेलिभिजनका कर्मचारीले घोषित रुपमै उनलाई टेरपुच्छर लगाउन छोडेको बताइन्छ । संचार संस्थान ऐनमा सरकारले तोकेको अध्यक्षको अवधि नलेखेपनि सर्वोच्चले चार वर्ष तोकेको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएकोले सरकारले उनलाई नहटाउने तर काम गर्न नसकी अपमानपूर्वक आफैँ छोडेर जान बाध्य हुने निष्कर्षमा प्रचण्ड सरकार रहेको प्रेस सेन्टरका पत्रकारहरु बताउछन् । नयाँ आर्थिक वर्ष शुरु हुनुभन्दा कम्तीमा ३ महिना अघि नै टेलिभिजनले आगामी वर्षको आफ्नो बजेट र कार्यक्रम सरकारमा पेस गर्नुपर्ने कानूनमा उल्लेख छ । तर, संचालक समिति बस्न नसक्दा कुनै पनि काम हुन नसकेको खबर छ ।
स्रोत भन्छ, महाप्रबन्धक बलले भने सबै फाइलमा संचालक समितिमा पेस गर्ने भनेर सिफारिस लेखेर अध्यक्ष शाहलाई दिनदिनै पंगु बनाइदिने गरेका छन् । टेलिभिजनलाई दिएको बजेट २०७८।०७९ मा शाह आएपछि खर्च नभएको भन्दै ४९ करोड फिर्ता लगिसकेको छ । सरकारले दिएको बजेट फिर्ता लाने, नयाँ बजेट नदिने र विज्ञापन पनि नआउने हुँदा खाता रित्तिएको बताइन्छ ।
सञ्चालक समितिको बैठक नबस्दा शाहले नियमविपरीत भर्ती गरेका ३५ जनासहित ८५ जना करारका कर्मचारीको म्याद २०८० फागुन मसान्तयता अवैध रुपमा हाजिर गरिरहेका छन् । शाहको पार्टी सरकारमै छँदा नै शुरुदेखि नै संचार मन्त्रालयसँग उनको सम्बन्ध राम्रो हुन नसकेकोमा हाल आएर भित्र र बाहिरको सबै सम्बन्ध ठप्प हुँदा टेलिभिजनमा सन्नाटा देखिन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख २४)
प्रतिकृया दिनुहोस