काठमाडौं । राज्यले नागरिकलाई दिंदै आएको निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा राज्यका अन्य विभिन्न निकायहरूले पनि दिंदै आएका छन् । जसमा सुविधा दोहोरिने, कसैले सुविधा नपाउने अवस्था हुनु हुँदैन भन्ने आवाजहरु सुनिन थालेका छन् ।
स्वास्थ्य बीमाकै नाममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सरकारी कार्यक्रमबाहेक नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, निजामती अस्पताल, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष, एनजीओ/आईएनजीओ र निजी संस्थाहरू आदिले पनि कामदार÷कर्मचारीको आम्दानीबाट निश्चित रकम स्वास्थ्य उपचार सेवामा उपयोग गदै आएका छन ।
उनीहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमबाट पनि सो सुविधा पाउदै आएका छन । यस बाहेक जनआन्दोलन, मधेश आन्दोलन र सशस्त्र द्वन्द्वका घाइतेको उपचारमासमेत आर्थिक सहायता दिइने गरेको छ । आमा सुरक्षा कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला उत्थानलगायत कार्यक्रममा पनि नागरिकको स्वास्थ्य उपचारमा बजेट बिनियोजन गरिदै आएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । यी सबै निकायहरूले स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रमलाई दोहोरो सुविधा नपाउने गरी संचालन गर्नुपर्ने बताइएको छ । यो सेवालाई छिटै एकीकृत गर्दै एउटै प्याकेजबाट दोहोरो दायित्व र सुविधा नपाउने गरी स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने जानकारहरुको भनाई रहेको छ ।
आठ वर्षको उपलव्धि के ?
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भएको आठ वर्ष बितिसकेको छ । यो अवधीमा सरकारी स्तरबाट संचालन भइरहेको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम गरीब तथा विपन्नले गर्ने उपचार सुविधा हो भनेर बुझन थालिएको छ । सम्पुर्ण नेपाली नागरिकले स्वास्थ्य उपचार नपाएरै अकालमा मूत्युवरण गर्न नपर्ने अवस्था सिर्जना गराउन सरकारले सकिरहेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँच बनाउन सहयोग गर्नेगरी सुरु भएको बीमा कार्यक्रममा अहिलेसम्म सबै तहका नेपाली नागरिक समेटिन सकेका छैनन । जसले गर्दा सन् २०२२ भित्र शतप्रतिशत जनसंख्याको स्वास्थ्य बीमा गराउने सरकारी लक्ष्य रहेपनि हाल सम्म जम्मा २६.५४ प्रतिशतमै सिमित भएको बताइएको छ ।
तर, स्वास्थ्य वीमा बोर्डले आगामी एक बर्ष भित्रमा संगठित क्षेत्र, राष्ट्रसेवक र प्रतिष्ठानमा कार्यरतलाई स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य रुपमा लागू गरिने जनाएको छ । बोर्डका अध्यक्ष डा. गुणराज लोहनीले यस वर्ष देखि नै संगठित क्षेत्र सरकारी कर्मचारीहरुलाई अनुसूची १ बमोजिम बीमामा आवद्ध गर्ने रणनीति तयार गरेका छन ।
स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सवै पालिकामा ?
यतिखेर स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ वटै जिल्लामा पुगिसकेको छ । यो आर्थिक वर्ष भित्र ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा पुग्ने अवस्थामा रहेको छ । बोर्डको आगामी योजना औपचारिक क्षेत्रलाई समेतलाई समेटने रहेको बताइन्छ । यसै वर्षदेखि राष्ट्रसेवकहरुले तोकिए बमोजिम योगदान रकम तिरेर अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य बीमामा अनिवार्य आवद्ध हुनुपर्ने भएको छ ।
निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना, प्रहरी, स्वास्थ्य सेवामा कर्मचारीसहित ठूलो संख्या स्वास्थ्य सेवा ऐन तथा नियमावलीमा उल्लेखित व्यवस्था अनुरुप नै आवद्धता हुनुपर्ने भएको छ । यो व्यवस्था स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ मा स्पष्टसँग उल्लेख गरिएको छ । संगठित क्षेत्रका व्यक्तिले तिर्नुपर्ने योगदान रकम नियमावलीको अनुसूची १ को खण्ड (ख) बमोजिम रहेको बताइन्छ ।
स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ को अनुसूची १ को खण्ड (ख) मा संगठित क्षेत्रका लागि तिर्नुपर्ने योगदान रकमको व्यवस्था गरिएको छ । सो अनुसार कर्मचारीले आफ्नो सुरुको तलब स्केलबाट एक प्रतिशत व्यक्तिगत योगदान गर्नुपर्ने भएको छ । कतिपय मुलुकमा आमनागरिकको उपचार सहज बनाउन पहिले नै व्यक्ति वा परिवारको आर्थिक क्षमताअनुसार कर, योगदान वा प्रिमियम उठाउँदै जाने र उपचारका क्रममा ‘थर्ड एजेन्सी’ जस्तै–बीमा बोर्डले भुक्तानी गरिदिने प्रचलन रहेको छ ।
बिकसित मुलुकमा के छ व्यवस्था ?
ती मुलुकहरुमा आम्दानी धेरै हुनेबाट कर पनि धेरै लिइन्छ र आम्दानी नै नहुनेले भने तिर्नै नपर्ने व्यवस्था रहेको छ । जसले गर्दा स्वास्थ्य सेवा सबैले बराबर पाउने अवस्था रहेको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन । सरकार तथा रोजगारदाताले उनीहरुको नाममा थप १ प्रतिशत तिरिदिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको अर्थात् कुल २ प्रतिशत तलब स्केलको रकम तिर्नुपर्ने बताइएको छ ।
तर, बोर्डले तल्लो तह वा माथिल्लो तहका कर्मचारी देखि सक्ने ठूलो अन्तरलाई कम गर्न नियमावलीमा यसको सीमा तोकिदिएको छ । अर्थात् कुनै पनि कर्मचारीले १ प्रतिशतमा जति रकम भएपनि वार्षिक योगदान १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्दैन । यदी, सहायकस्तरको कर्मचारीको मासिक पारिश्रमिकबाट कट्टा गर्दा न्यूनतम योगदान रकम वार्षिक तीन हजार पाँच सय रुपैयाँ नपुग भएको अवस्थामा निजले पनि न्यूनतम तीन हजार पाँच सय नै भुक्तानी गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
बोर्डले यदि औपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरुलाई बीमा सहभागिता गराउन सकेमा कभरेज दरको रेखा उच्च भएर जाने निश्चित रहेको बताइन्छ । यस्तो व्यवस्था गरेर सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई गुणस्तरिय बनाउँदै लगेमा मात्रै स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी हुँदै जाने विज्ञहरुले सुझाव दिएका छन । अझै पनि धेरै नागरिक स्वास्थ्य बीमामा आवद्धता नरहेकोले आगामी दिनमा धेरै भन्दा धेरैलाई बिमामा सहभागिता गराउन स्थानीय तह र सरकार मिलेर आगामी दिनमा अगाडि बढनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ ।
स्वास्थ्य बीमा परिस्कृत हुने
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले पनि वीमा कार्यक्रमलाई परिस्कृत गर्न भएको छ । केही समय सुस्ताएको यो कार्यक्रमलाई आगामी दिनमा थप गतिका साथ अगाडि बढाउने तयारी बोर्डको रहेको छ । यसका लागि सह–भुक्तानी लागू भएको, अनलाइनबाट आवद्ध हुने व्यवस्था सुरु गर्न लागिएको बोडैले जनाएको छ ।
सेवा प्रदायक संस्थालाई दुई–दुई महिनामा भुक्तानीको व्यवस्था गर्न लागेको लगायतका थुप्रै सुधारका कार्यक्रमहरु बोर्डले अघि बढाएको दाबी गरेको छ । अझै पनि धेरै नागरिक बिमामा सहभागी हुन, आगामी दिनमा बोर्डले हरेक स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमामा आर्कषण बढाउन समिति बनाएर काम गर्ने तयारी गरिरहेको बताइएको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८१ वैशाख १७)
प्रतिकृया दिनुहोस