संविधानको शपथ खाएर प्रतिज्ञा भुल्नु गद्दारी होइन ?
संविधान मुलुकको राजनीतिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक आवश्यकता तथा द्वन्द्वहरूलाई विधिसम्मत तरिकाले न्यूनीकरण गर्न र शान्तिपूर्वक नागरिकका आधारभूत अधिकार, हक तथा हितको सुरक्षा गरी विधिको शासन लागु गर्ने दस्तावेज हो । संविधान लिखित र अलिखित दुवै हुन्छन् । जस्तो बेलायत, इजरायल, न्युजिल्यान्ड तथा साउदी अरबमा लिखित संविधान छैन । यद्यपि संविधान र संविधानवादको जननी बेलायत हो ।
राजा, धर्मगुरु र निरंकुश शासकका अतिवादी निरंकुशता विरूद्ध पटकपटक विद्रोह भएपछि लोकतन्त्र र गणतन्त्र अनिवार्य भयो । नेपालमा लोकतान्त्रिक–गणतान्त्रिक संविधानको शपथ खाएर प्रतिज्ञा बिर्सिने र संविधानविरोधी, प्रतिगामी र अराजक अभिव्यक्ति दिएर ‘चिप पपुल्यारिटी’ खान खोज्ने फ्रड तथा फन्टुस प्रवृत्ति बढ्यो । यस्ता प्रवृत्तिलाई राजनीतिक, सामाजिक, बौद्धिक, नैतिक र सबै दृष्टिबाट परास्त र खारेज गर्नु पर्दछ ।
जनतामा आधारित लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संविधानवाद भनेका भूराजनीतिका सर्वाधिक धेरै स्विकार्य विषय हुन् । बदलिँदो विश्वमा आएको नागरिक स्वतन्त्रताको आधारभूत मार्गचित्र लोकतन्त्र हो । नागरिक स्वतन्त्रता र सम्मानको सुरक्षा गर्न जननिर्वाचित संविधानसभा मार्फत संविधान निर्माण गर्ने विधिलाई विश्वमा बढी लोकतान्त्रिक तथा जनताको अपनत्व भएको तरिका मानियो । नेपालको संविधान पनि यही मान्यतामा बन्यो । संविधान निर्माण भएको १ दशक पुग्दा संविधानलाई समस्या मान्दै विरोधी आवाज किन उठाइँदैछन् ?
अब केहीले त्यस्तो प्रश्न उठाएको भरमा संविधान सभाद्वारा निर्मित संविधान उल्टन सक्छ ? यस्ता सवाल धेरै छन् । शासन र सत्ता सञ्चालनमा देखिएका छिटफुट कमजोरीको रिस निर्वाचित संविधानसभाद्वारा निर्मित भई लागु भइरहेको संविधानमाथि पोख्न मिल्छ ? हल्ला गरिए जस्तो गणतान्त्रिक संविधान समस्या हो भन्ने हो भने मुलुक भीडको अराजक शासनको नमुनाको रूपमा चिनिएको ‘नाइजेरिया र सिरियाको मोडेल’मा जाने खतरा हुन्छ ।
लोकतन्त्रको युग
आजको निजी स्वतन्त्रता र चाहनाले प्रधानता पाउने युगमा जनता र नागरिक कुनै पनि अनिर्वाचित शासकद्वारा शासित हुन सक्दैनन् । आफैद्वारा निर्मित कानुन तथा आफैँले छनोट गरेका प्रतिनिधिद्वारा स्थापित गरिएको प्रणालीमा रम्न चाहन्छन् । भूराजनीतिमा अनेकौँ मुलुकमा गरिएका संवैधानिक र राजनीतिक अभ्यासबाट त्यो कुरा पटकपटक प्रमाणित हुँदैआयो । जनता र नागरिक कसैका विषय होइनन । इतिहासमा निरंकुश राजा वा शासकहरूले जनता र नागरिक उनीहरूका आफ्ना विषय हुन् भन्ने ठान्थ्ये । त्यसखाले सोचलाई युगले फाल्यो । सन् १२१५ मा बेलायती राजा जोन (११६६–१२१६) द्वारा गरिएका रोयल पेरोगेटिभ (नागरिकको दैनिक जीवनमाथिको हस्तक्षेप) ले सीमा नाघेपछि जनविद्रोह भयो । सोही कारण म्याग्नाकार्टा नामको कानून जारी गर्न उनी बाध्य भए । जसले नागरिक राजाको निजी विषय होइन भन्ने कुरा त्यतिबेलै स्थापित गरायो ।
संविधान राजनीतिक विषयलाई कानूनी रूप दिईएको लिगल–पोलिटिकल डकुमेन्ट (कानुनी–राजनीतिक दस्ताबेज) हो । संविधान मुलुकको सर्वाेच्च कानून समेत हो । लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक शासन प्रणालीमा संविधान भन्दामाथि कोही पनि हुँदैन । यही कारण मुलुकको राजनीतिक, संवैधानिक, कानूनी, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्याहरूलाई न्यूनीकरण गरी ब्यालेन्सिङ अफ कन्फिक्ट (द्वन्द्वको सन्तुलन) गर्न संविधानलाई स्वीकार्य दस्ताबेज मानियो ।
इतिहासमा संविधान
संविधानवादसम्बन्धी विकासको चर्चा गर्दा सन् १७७६ को अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामले विश्व राजनीतिमा नयाँ चेतना निर्माण ग¥यो । लिखित संविधानको विश्व इतिहासमा अमेरिकी संविधान (१७८७) लाई महत्वपूर्ण मानियो । जुन विश्वकै पहिलो लिखित संविधान हो । अमेरिकी संविधान पूर्ण संघीयताको मान्यतामा बनाइयो । कार्यकारी राष्ट्रपति प्रत्यक्ष निर्वाचन (५३८ इलोक्ट्रोरल मतको बहुमत) बाट आउने भएकोले शक्तिशाली मानियो । अमेरिकी संविधान संशोधनको विधिलाई विश्वमै कडा प्रबन्ध भएको मानियो ।
सामान्य हिसाबले संविधान संशोधन गर्न नसकिने भएकोले हालसम्म जम्मा २७ पटक संशोधन भयो । विश्वको छोटो संविधान भएर पनि अमेरिका विश्वकै सम्पन्न छ । त्यहाँ संविधान संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता र आवाज पनि सुनिएको छैन । अमेरिकामा हाउस अफ रिप्रिजेन्टेटिभ (४ सय ३५ सदस्यीय) तथा राज्यहरूको समान प्रतिनिधित्व हुने सिनेटमा प्रत्येक राज्यबाट समान २ जनाको दरले जम्मा १ सय जनाको गरी दुवै सदनको दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । जहाँ राज्यका आफ्ना अलग्गै संविधान–कानुनहरू समेत रहे ।
अमेरिकाका ३१ वटा राज्यमा आजपनि मृत्युदण्डको प्रावधान छ । संविधानको धारा ११४ मा संघीय गणतन्त्र, अमेरिकी जनतामा निहीत सार्वभौमसत्ता, प्रजातान्त्रिक राज्य, सामाजिक न्याय, विधिको शासन, जनतामा निहीत संघीय गणतन्त्र, स्वतन्त्र निर्वाचन र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता जस्ता विषयलाई संशोधन गर्न नसकिने प्रष्ट लेखियो । समृद्धिमा विश्वको एक नम्बर धनी अमेरिकामा संघीय संविधान समस्या होइन समृद्धिमा सहयोगी बन्यो ।
लार्जर इन्डिभिजल फ्रिडम
भूराजनीति लार्जर इन्डिभिजल फ्रिडम (जीवनका अनेकौँ सन्दर्भ जोडिएको व्यापक क्षेत्र र पक्ष सम्बन्धित रहेको निजी स्वतन्त्रता)सँग जोडियो । आजको आवश्यकता भनेको कुनै पनि नागरिक तथा जनता कसैका दास, रैती होइनन् । नागरिक कुनै निजी कम्पनीका कामदार जस्ता होइनन् । सार्वजनिक कम्पनीका समान हैसियत र निश्चित शेयर भएका शेयरहोल्डर जस्ता हुन् । संविधान जनताद्वारा, जनताले, जनताको लागि बनाएर लागु गरेको दस्तावेज हो । प्रतिगामी र अराजक सोचका व्यक्तिलाई नपचेको (डाइजेष्ट) नभएको कारण गणतान्त्रिक संविधान उल्टन सक्दैन ।
पटक–पटक भएका निर्वाचनहरूमा जनताले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा समर्थन गरे । इलाम, बझाङ र विभिन्न पालिकामा भएको उपनिर्वाचनमा राजावादीले एक सीट पनि जितेनन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयका क्याम्पसहरूमा भएका स्ववियु निर्वाचन, नेपाल बार एशोसिएसनको निर्वाचन आदिबाट समेत त्यो तथ्य प्रस्ट भयो । संविधानले व्यवस्था गरे भन्दा बढी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई जनपक्षीय र जनउत्तरदायी बनाउन संविधानको संशोधन गर्न आवश्यक छ ।
विश्वमा भौगोलिक अवस्था, इतिहास, क्रान्ति, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य आवश्यकता अनुसार राज्यहरूले संविधानहरू बनाए । महादेशीय, नागरिक, समाजवादी, अमेरिकन कानूनी प्रणाली तथा मुश्लिम धार्मिक प्रणालीका आ–आफ्नै आधारभूत मान्यता तथा प्राथमिकता बमोजिम निर्माण गरिएका संविधानहरू लागु भइरहेका छन् । संविधानहरू मुलुुकको संवैधानिक इतिहास तथा विकासक्रमको आधारमा सुधार, परिवर्तन तथा निर्मित हुँदै आए ।
नेपालमा वि.सं. २००४, २००७, २०१५, २०१९, २०४७, २०६३ तथा वर्तमान संविधान २०७२ मा बनेर लागु भए । गणतान्त्रिक संविधान नेपालको राजनीतिक–कानूनी इतिहासमा सर्वाधिक क्रान्तिकारी तथा परिवर्तनशील रह्यो । विगतका राजनीतिक, कानूनी र सामाजिक धारणा, मूल्य तथा संवैधानिक प्रबन्धलाई संविधानले पुरै बदल्यो । परिवर्तन नचाहने सीमित अराजक र राजतन्त्रवादी मानिसहरू संविधान उल्ट्याउनु पर्ने तर्क गर्दछन् । संविधानलाई समस्या मान्दछन् । जनताद्वारा निर्मित भई लागु भइरहेको संविधान उल्ट्याउने हो भने कसले कस्तो संविधान बनाएर लागु गर्ने हैसियत राख्दछ ?
कुनै अनिर्वाचित राजा, महाराजा वा शासकद्वारा थोपरिएको अर्काे कथित संविधान किन आम जनता तथा नागरिकहरूले मान्नुपर्ने ? त्यस्तो राजाको संंविधानले मुलुकको द्वन्द्व समाधान गर्न सक्दछ ? कसैसँग वैज्ञानिक, वस्तुगत, तथ्यगत र तार्किक जवाफ छैन । यसर्थ नेपालको संविधान समस्या होइन । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक समस्या न्यूनीकरण गर्ने आधारभूत दस्तावेज हो । जनताद्वारा निर्मित संविधान लागु गर्दै समस्या समाधानमा अग्रसर हुनु आवश्यक छ । संविधानको शपथ खाएर संविधानविरोधी अभिव्यक्ति दिने प्रतिगामी, अराजक र फ्रड प्रवृत्तिलाई सबैतिरबाट खारेज गर्नुको विकल्प रहेन । लोकतान्त्रिक संविधानले सबै खालका ‘फ्रिडम’लाई सम्बोधन गरेको छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ १९)
प्रतिकृया दिनुहोस