काठमाडौं : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल शिक्षक महासंघबीच २०८२ वैशाख १७ गते भएको ९ बुँदे सहमतिमाथि असन्तुष्ट व्यक्त गर्दै विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले २०८२ वैशाख १९ गते शुक्रबार सडक आन्दोलनको घोषणा गर्दै विरोधमा उत्रिएको छ । जेठ ९ गतेदेखि माइतीघर मण्डलामा सडक आन्दोलन गर्न बब्बन मिश्राको संयोजकत्वमा परिचालन समिति समेत गठन भइसकेको छ । विद्यालय कर्मचारीले शिक्षक र कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने, हालसम्मका सहमति कार्यान्वयन हुनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीको विरामी विदा संचित गराउनुपर्ने, तलवमान कायम गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीलाई पनि दुर्गम भत्ता दिनुपर्ने लगायत माग अघि सारेका छन् । शिक्षक महासंघको अगुवाइमा भएको शिक्षकको आन्दोलन स्थगित भएलगत्तै विद्यालय कर्मचारी परिषद आन्दोलनमा उत्रिएको हो । वास्तवमा शिक्षक महासंघको नेतृत्वले बिना सूचना विद्यालय कर्मचारीलाई सडकमै छाडिदिएको छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघले आन्दोलनका सहयात्री विद्यालय कर्मचारीलाई विचैमा छाडेर धोका दिएको छ । महासंघले सरकारसँग आफ्नो हितमा मात्र सम्झौता गरेको छ र विद्यालय कर्मचारीका मागलाई बेवास्ता गरेको छ । आन्दोलित बनेका कर्मचारीले २०८२ जेठ ३ गतेसम्म कार्यकक्षमै कालोपट्टी बाँधेर काम गर्ने भनेका छन् । त्यसपछि २०८२ जेठ ४ गते सबै पालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै आन्दोलनबारे जानकारी दिइनेछ ।
जेठ ५ गते जिल्लागत आन्दोलन परिचालन समिति गठन गर्ने, जेठ ६ गते ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा आन्दोलनको जानकारीसहित ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइने, जेठ ७ गते सातै प्रदेशमाको सामाजिक बिकास मन्त्रालयमा आन्दोलनबारे ध्यानाकर्षपत्र बुझाइने र २०८२ जेठ ९ गतेदेखि काठमाडौँको माइतीघर मण्डला केन्द्रित सडक आन्दोलन गर्ने रणनीतिमा कर्मचारी छन् । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य शिक्षक र कर्मचारीबीचको विभेद अन्त्य हुनुपर्ने जायज माग उनीहरुको देखिन्छ । सरकारसँग सहमती हुँदा शिक्षक महासंघको एकलौटी निर्णय भएको छ । जस्ले गर्दा विद्यालय कर्मचारीका हकहित र समानताको मुद्दा छुटेको छ । २०८२ चैत २० देखि काठमाडौँमा निरन्तर आन्दोलन गरिरहेको नेपाल शिक्षक महासंघले वैशाख १७ गते बुधबार नौ बुँदे सहमति गर्दै विरोधका सबै कार्यक्रम बन्द गरेका थिए । एकसाथ दूरदराजबाट आएर न्यायका लागि काठमाडौंका सडकमा आवाज बुलन्द गरिरहेका विद्यालय कर्मचारी अलपत्र परेपछि यतिबेला सरकारसँग भन्दा पनि शिक्षक महासंघसँग क्रुद्ध छन् ।
विद्यालय प्रशासन र शिक्षा विकासमा सिक्काको अर्को पाटेका रुपमा रहेका आफूहरुको पेसागत भविष्यमै अन्योलता छाएको दुखेसो उनीहरुको छ । तर उनीहरुका आवाजका विषयमा दुई दुईपल्ट आन्दोलनमा उभिंदा पनि कानबतास लागेको छैन । उनीहरुलाई वार्तामासमेत राखिएन । एउटै विद्यालयमा कार्यरत एकाथरी शिक्षकका माग पूरा गरी ससम्मान घर फर्काउने तर अर्काथरी कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको व्यवहार लोकतान्त्रिक भनिने सरकारका लागि पनि सुहाउने कुरा होइन । सँगै आन्दोलनमा सहभागी हुने शिक्षकको अनुहारमा हाँसो, अर्काथरी कर्मचारीको आँखामा आँशुको अवस्था भएको छ । कर्मचारीका पेसागत सेवा, सर्त, जिम्मेवारी र सुविधाका विषयमा रहेका समस्याको सुनुवाइ हुनैपर्छ ।
आन्दोलनमा उत्रने सबैका आआफ्नै पीडा, समस्या र जटिलताहरू छन् । यत्तिकै दुरदराजदेखि काठमाडौंसम्म आएर आन्दोलनमा होमिने रहर कसैलाई पनि हुँँदैन । आखिर अहिले आएर यो अवस्था आउनुमा दोषी शिक्षक–कर्मचारी नभएर कमजोर नीति–निर्माता, अदूरदर्शिता र टालटुले प्रवृत्ति नै कारक हो । माओवादीको द्वन्द्वकालीन संकटको समयमा पनि शिक्षकहरु लुकेर बस्दा यिनै कर्मचारीले विद्यालय खोलेर बसेका हुन् । हरेक लोकतान्त्रिक या गणतान्त्रिक संघर्षमा यी कर्मचारीको पनि रगत र पसिना मिसिएको छ । यो वास्तविकतालाई अहिले आएर आँखा चिम्लन मिल्दैन । विद्यालय र शिक्षा क्षेत्रमा गरेको योगदानलाई सरकारले यत्तिकै नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । दशकौंदेखि कामगरिरहेका कर्मचारी किन हेँला गरिए ? प्रश्न स्वभाविक हो ।
विद्यालयका यी कर्मचारी न कुनै स्थायी दरबन्दीको कोटा खाली भएपछि भर्ना भएका हुन्, न ठाडो तोकादेशका भरमा सेवामा प्रवेश गरेका हुन् । सबै कानूनी प्रक्रिया पार गरेर नियुक्ति गरिएको यथार्थतालाई छोप्न सकिँदैन । जीवनको ऊर्जाशील समय शिक्षा सेवामै समर्पित गरेका कर्मचारी हेँला भई न्याय नपाएर काठमाडौंका सडकमा सुत्नुपर्ने अवस्था अवस्य पनि सुःखद् होइन ।
अहिले आएर कर्मचारीको महत्वपूर्ण भूमिकालाई गौण आँक्दै ललकार्ने काम जुन भइरहेको छ, यो बन्द गरिनुपर्छ । लोकतान्त्रिक जमानामा सबैका आवाजलाई ध्यानपूर्वक सुनिनुपर्छ ।
समाधान चाँडोभन्दा चाँडो राज्य तहबाटै दिनुपर्छ । विद्यालय कर्मचारीको समस्या विगतमा राज्यले नै सिर्जना गरेको हो । यसर्थ न्यायोचित ढंगले समाधान पनि राज्यले नै गर्नुपर्ने अभिभावकीय दायित्व हो । राज्यले बेलैमा आवाजहरुको सम्बोधन गर्दैन भने परिस्थिति काबुबाहिर जाने अवस्था उत्पन्न हुन सक्छ । त्यतिखेर झन् समस्या क्रोनिक बन्नसक्छ । यसर्थ, आन्दोलनकारी कर्मचारीको संवेदनशीलतालाई बेलैमा बुझेर अविलम्ब वार्तामा डाक्न ढिला नगरियोस् । दुवै पक्ष वार्ताको टेबुलमा बसेर वस्तुनिष्ट समाधान निकालियोस् ।
ऐन, नियम, नीतिगत वा संरचनागत समाधान के निकाल्नुपर्ने हो, चाँडो एउटा निष्कर्षमा पुग्नैपर्छ । निकास सम्भव छ । वार्ता छलफलबाटै सकिन्छ । वार्ताको टेबुलबाटै ‘गिभ एन्ड टेक’मा समस्या सल्टाउन विलम्ब नहोस् । विद्यालय कर्मचारीको पेसागत मर्यादा र आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याएर शिक्षा क्षेत्रको भलो संभव छैन । शिक्षक, विद्यार्थी, राज्य कसैको हितमा हुँदैन । यसर्थ, शिक्षकहरुको आवाज सुन्ने, उही विद्यालयका कर्मचारीको आवाज थुन्ने धृष्टता नगर । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २२)
प्रतिकृया दिनुहोस