काठमाडौं । यतिखेर निजामती प्रशासन सेवा सम्वन्धी विधेयक संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफलको क्रममा रहेको छ । समितिले उपसमिति नै गठन गरेर विधेयकका बारेमा मसिनो ढंगले सांसदहरुको छलफल र अध्ययन गरेको थियो । उपसमितिले आफ्नो राय मूल समितिमा बुझाइसकेको छ । समितिले पनि छलफल सकेर संसदमा पठाउने अन्तिम तयारी गरेपनि बुझाउन भने सकिरहेको छैन । अझै पनि केही विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा ढिलाई भइरहेको समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
ती सांसदका अनुसार, विशेषगरी कर्मचारीलाई संवैधानिक नियुक्तिमा रोक्ने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने कसरतमा केही सदस्य लागेका छन् । समिति अन्तर्गत गठित उपसमितिमा पनि ‘कुलिङ पिरियड’को विषयमा चर्को बहस भएको थियो । तरपनि यी र यस्ता केही विषयहरुमा समिति निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । कतिपय बहालवाला कर्मचारीहरू अवकाशमा जानुभन्दा अगाडि र केही भने लगत्तै संवैधानिक नियुक्ति पड्काउनका लागि ठूला रानीतिक दलका चोटा कोठाहरुमा दौडिने गरेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्नका लागि केही सांसदहरुले ऐनमा यी विषय समिटिनुपर्ने धारणाहरु पनि राखेका छन् ।
निजामती सेवाबाट अवशकाश हुनासाथ पहँुचवाला कर्मचारीहरुले राजदूतलगायतमा संवैधानिक आयोगहरुमा नियुक्ति पड्काउने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको छ । जागिरमा हुँदै र अवकाशमा गएको भोलिपल्टै दातृ निकाय तथा एनजीओ÷आईएनजीओमा जागिर खान जाने विकृति बढ्दा निजामती प्रशासनकै बद्नाम हुन थालेको छ । यस्तो विकृति रोक्नको निम्ति ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न आवश्यक रहेको मत समितिमा बलियो रहेको छ । प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा कुलिङ पिरियड राख्ने विषयलाई अन्यथा रुपमा बुझ्न नहुने भन्ने भनाईहरु पनि बाहिर आइरहेका छन ।
तर, अहिले विश्वविद्यालय अध्यापनरत प्राध्यापक, विद्यालय पढाउने शिक्षक, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र, नेपाली सेना, न्यायाधीश, एनजीओ÷आईएनजीओ कर्मीलगायतलाई प्रस्तावित ऐनमा राखिएको प्रावधान ‘कुलिङ पिरियड’लाई भने रोक्न सक्ने देखिँदैन । कर्मचारी मात्र नभएर न्यायाधीश, प्रहरी, प्राध्यापक, एनजीओकर्मीसमेत अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा आयुक्त हुने अवसर पाइरहेका छन् । अझ केही आयोगमा शिक्षकसमेत सदस्य नियुक्ति पड्काउन सफल भएका उदाहरण पनि छन् ।
उनीहरूलाई रोक्ने ल्याकत प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेटिएको कुलिङ पिरियडको प्रावधानले रोक्दैन । त्यसकारण अन्य कानून पनि तत्काल संशोधन गरेर कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखिनुपर्ने भनाईहरु बाहिर आएका छन् । समानताको दृष्टिकोणले कुलिङ पिरियडको व्यवस्था संवैधानिक निकायहरूका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सम्बन्धी कानूनमा उल्लेख गर्न जरुरी देखिन्छ । योसँगै राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका, सरकारी÷सार्वजनिक संस्थामा नियुक्ति सम्बन्धी कानून, राष्ट्र बैंक सम्बन्धी ऐन, न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी कानूनलगायतमा विषयहरुलाई निजामती सेवा ऐनमा नै प्रष्ट रुपमा समेटिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन् ।
नयाँ व्यस्था गर्दा जुन जुन सरकारी÷सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिको व्यवस्था छ, ती विषय कानूनमा समेटिनु पर्ने स्रोतको भनाइ रहेको छ । राजनीति तथा संवैधानिक नियुक्तिमा २ वर्ष ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने हो भने दातृ निकाय तथा एनजीओ÷आईएनजीओ जान त्यसको दोब्बर अवधि तोकिनुपर्ने स्रोतको भनाई रहेको छ । स्रोत भन्छ ‘एनजीओ÷आईएनजीओमा जागिरमा प्रवेश गर्नु सरकारी निकायमा नियुक्ति खानुभन्दा अति गम्भीर र खतरानक विषय भएको बताइन्छ ।
माथि उल्लेखित विषय प्रस्तावित निजामती सेवा ऐन नसमेटिने हो भने स्वास्थ्य सेवा वा संसद् सेवाका सचिवको हकमासमेत उक्त कुलिङ पिरियड लागू नहुने अवस्था आउन सक्छ । सरकारी जागिर छाडेलगत्तै राजनीतिक दलको नेता बन्ने प्रवृत्ति पनि मौलाएको छ । नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा कर्मचारी पार्टीको नेता बनेका उदाहरण पनि हाम्रा सामू धेरै छन् । नेपाल प्रहरीका पूर्व उच्च अधिकृत, निजामती सेवाका कर्मचारी, विश्वविद्यालय प्राध्यापक, शिक्षकलगायतले राजनीतिक दलको टिकट लिएर संघीय, प्रदेश र स्थानीय चुनाव लडेर जनप्रतिनिधि भइसकेका पनि छन ।
त्यसकारण पनि प्रस्तावित बिधेयका कुलिङ पिरियड नराख्ने हो भने त्यसको फाइदा केही अवसरवादीहरुले उठाउने पक्कापक्की नै छ । राजनीति दल सम्बन्धी कानूनमा पनि कर्मचारीलाई सदस्यता तथा चुनावमा टिकट दिँदा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राख्न आवश्यक रहेको छ । यतिखेर एनजीओ÷आईएनजीओमा काम गरिरहेका व्यक्ति, संवैधानिक अंग, राजदूत पदमा नियुक्ति पड्काउनेहरुमा यी बर्ग अग्रपंक्तिमा रहेको बताइन्छ ।
यी र अवसरवादीहरूका हकमा पनि सरकारी कर्मचारीलाई सरह उनीहरुलाई पनि ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था गरेर रोक्नुपर्ने भनाइहरु पनि बाहिर आएका छन् । जसले गर्दा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनसँगै अन्य सम्बन्धित कानूनमासमेत समेटिन आवश्यक रहेको बताइन्छ । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २२)
प्रतिकृया दिनुहोस