काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमातहतको बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदमा कार्यरत २२ जना कर्मचारीहरू विगत १६ महिनादेखि तलव पाएका छैनन् । अध्यक्ष शीतल साहको खराव नियतका कारण आफूहरुले तलव भत्ता पाउन नसकिरहेको गुनासो पीडित कर्मचारीहरुले गरेका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता जीवनराम श्रेष्ठले मन्त्रालयको नेतृत्व संहाल्दा साह परिषद अध्यक्ष नियुक्ति भएका थिए । आफूलाई पत्रकार दावी गर्ने साहले परिषद अध्यक्ष पड्काउँदा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट सेवा सुविधा उल्लेख बिना नै नियुक्ति पत्र बुझेका थिए ।
तर, परिषदमा हाजिर भएपछि उनले कर्मचारीसँग मासिक रुपमा पारिश्रमिक र सेवा सुविधा माग गर्न थालेको परिषद स्रोत बताउँछ । मन्त्रिपरिषदको निर्णयबेगर सेवा सुविधा उपलव्ध गराउँदा महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बेरुजु लेख्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाहीमा परिने डरले आनाकानी गर्दा अध्यक्षको कोपभाजनमा आफूहरु बन्नु परेको गुनासो पीडित कर्मचारीले गरेका छन् । अध्यक्ष साहले आफूखुसी नियुक्ति गरेका कार्यकारी निर्देशक बैद्यनाथ पासवानसँगसमेत यतिखेर सम्वन्धमा दरार उत्पन्न हुन पुगेको बताइन्छ ।
जसले गर्दा कर्मचारीले लामो समयदेखि तलव खान नपाएको गुनासो लिएर गएको २०८२ वैशाख १५ गते सोमवार मन्त्रालयमा आइपुगेका थिए । मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाको सक्रियतामा योजना शाखाका कर्मचारीले अध्यक्ष साहलाई पीडित कर्मचारीसँगै राखेर गतहप्ता विभिन्न प्रश्न गरेको थियो । त्यसबखत आफ्ना कर्मचारीहरुको अगाडि नतमस्तक हुँदै योजना शाखामा निरिह भएर किर्ते हस्ताक्षर नगरेको भन्दै प्रतिवाद गरेर उम्किन खोजेको सहभागी कर्मचारीले जानकारी दिएका छन् ।
आफैंले नियुक्त गरेका कार्यकारी दिक्क !
यतिसम्मकि, अध्यक्ष साहले आफ्नै छोरालाई गैरकानूनी रुपमा काम लगाएर मनलाग्दी गरेको र परिषदको छाप, लेटरप्याड घरमा लगेर दुरुपयोग गरेको कर्मचारीहरु बताउँछन् । अध्यक्ष साह स्वयम्ले कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गरेक बैद्यनाथ पासवानसमेत उनको कार्यशैलीका कारण वाक्कदिक्क हुन पुगेका छन् । यही कारण अध्यक्ष साहले किर्ते हस्ताक्षर गरेर आफूलाई हटाएको उनको भनाई रहेको छ ।
अध्यक्ष नै भक्षक भएपछि उनलाई कारवाही गर्नुपर्ने मागसहित कर्मचारीहरु मन्त्रालयको नेतृत्वसमक्ष गुनासो लिएर पुगेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । अध्यक्ष साहले अहिले कार्यकारी निर्देशक र केही कर्मचारीहरूविरुद्ध विभिन्न किसिमका आरोप लगाएर हाजिर गर्नसमेत नदिएर हटाउन अनेकौं षडयन्त्र गर्दै आएका छन् ।
यतिसम्मकि, अध्यक्ष साहले परिषदमा कार्यरत केही स्थायी कर्मचारीहरूलाई गैरकानूनी ढंगले हटाउने र आफू निकटकालाई भर्ना गर्न अनेक हतकण्डा र किर्ते हस्ताक्षर गरेर हट्न बाध्य पारेको पीडितहरु कर्मचारीहरु बताउँछन् । अध्यक्ष आफूले नियुक्त गरेका कार्यकारीले कानून विपरीतको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्दा अध्यक्ष साहले कार्यकारी निर्देशक बैद्यनाथ पासवानको हस्ताक्षर किर्ते गरी हटाएका पीडितहरुको भनाई रहेको छ ।
नक्कली कागजात खडा गरी परिषदका प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र कुमार यादव, लेखापाल सावित्री कुमारी गिरी, नायव सुब्वा मदन कुमार चौधरी सुँडी र सञ्जय कुमार मण्डललाई परिषदको सेवाबाट बर्खास्त गर्न खोजेको आरोप कर्मचारीहरुले लगाएका छन् । अध्यक्ष साहको गलत कार्यशैली विरुद्धपीडितहरु यतिखेर एकजुट भएर प्रतिवादमा उत्रिएका छन् ।
किर्ते हस्ताक्षर गरेर कर्मचारीलाई अवकाश
यी कार्य गर्न कार्यकारी निर्देशक बैद्यनाथ पासवानले इन्कार गरेपछि उनको नक्कली हस्ताक्षर अध्यक्ष साह स्वयम्ले गरेर पत्र तयार गरेको कर्मचारीहरूले बताएका छन् । बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषदको मिति २०८१÷११÷२५ को पत्र संख्या ०८१÷०८२ अ.स. चलानी नं ३४ को पत्रमा ‘तपाईंहरूले परिषद्लाई अहित र आफूलाई लाभ हुने कार्य गर्दै आउनु भएको र पटक पटक कामको जिम्मेवारी तथा स्पष्टीकरण सोध्दासमेत जवाफ नदिई अवान्छित क्रियाकलाप गर्दै बद्नाम गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, धनुषा जिल्ला अदालतवाट सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते र सरकारी रकम सम्वन्धी मुद्दामा २०८१ साल भाद्र १६ गते पक्राउ आदेश जारी भएको आरोप उनले लगाएका छन् । जसमा फौजदारी संघीयता २०७४ को दफा ६५ (१) बमोजिम सो मितिदेखि ३५ दिन पछि स्वत निलम्बन हुने प्रावधान रहेकोमा हालसम्म फरार रहि परिषदमा ९० दिन भन्दा बेसी गैर हाजिरी रहनु भएका आरोप उनले लगाएका छन् ।
२०८१ साल माघ ११ गते हिमालय टाइम्स राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सात (७) दिनभित्र स्पष्टीकरण सहित हाजिर हुन आउन भनि अत्यन्तै जरुरी सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरिएको थियो । जसमा २०८१ माघ मसान्तसम्ममा पनि परिषदमा सम्पर्क नराख्नु भएको हुनाले तपाईंहरुलाई सेवाबाट भविष्यमा सरकारी नोकरी अयोग्य नठहरिने गरी वर्खास्त गरिएको छ भन्ने पत्र तयार गरेर परिषदमा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई हटाउन खोजेको खबर छ ।
जबकि, परिषदका कर्मचारीहरूलाई अध्यक्ष साहले हाजिरी रजिष्टर लुकाइ हस्ताक्षर गर्न दिएका थिएनन् । यस सम्बन्धी उजुरी २२ जना कर्मचारीहरूले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालमासमेत दिएको बताइन्छ । आयोगबाट हाजिरी रजिष्टार नायव सुब्बा अशोक कुमार ठाकुरको जिम्मा दिनु भनी पहल गरेपनि अध्यक्षले हाजिरी रजिष्टार नदिएर दैनिक काममा आएका कर्मचारीहरूलाई गयल भएको देखाइ हटाउने षडयन्त्र गरेको परिषदका कर्मचारीहरूले दावी गरेका छन् ।
उच्च अदालतमा पनि किर्तेपत्र
अध्यक्ष साहले गरेको गलत कार्यको कार्यकारी निर्देशक पासवानले उच्च अदालत धनुषालाई २०८१ चैत २१ गते पत्र संख्या २०८१÷०८२ र चलानी नं.–०३ को पत्र पठाई स्पष्ट पार्न खोजेका छन् । सो पत्रमा उच्च अदालत जनकपुरलाई लेखिएको छ ‘उपरोक्त विषयमा निवेदिका सावित्री कुमारी गिरी प्रतिवादी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषा जनकपुरधामसमेत भएको मिति २०८१÷१२÷१४ मुद्दा नं.०८१–डव्लु ओ–१०२९ परमादेश मुद्दामा २०८१÷१२÷२१ गते इजलास नं. ४ मा पेश भएको थियो ।
पेशीमा वहस पैरवीकोक्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता मुकेश कुमार कार्कीसमेतको तर्फबाट पेश भएको कर्मचारी सम्बन्धी वर्खास्तको कागजात पेश गरेको देखियो । उक्त वर्खास्त सावित्री कुमारी गिरीलगायतको कर्मचारीलाई यस कार्यालयबाट वर्खास्त नगरेको र उक्त पत्रमा भएको दस्तखत म बैद्यनाथ पासवान कार्यकारी निर्देशकको नक्कली दस्तखत पेश गरिएको व्यहोरा जानकारीको लागि श्रीमानसमक्ष पेश गरेको व्यहोरा अनुरोध छ, कार्यकारी निर्देशक पासवानले लेखेका छन् ।
जसबाट पनि अध्यक्ष साहले कर्मचारी हटाउन कार्यकारी निर्देशकको दस्तखत आफैले नक्कली गरेको प्रष्ट हुन्छ स्रोतको भनाई रहेको छ । विगतदेखि कर्मचारी हाजिरी रजिष्टर प्रशासन शाखामा रहने गरेको व्यहोरा अवगत गराउदै लेखा शाखामा कार्यरत नायव सुव्वा अशोक कुमार ठाकुरको जिम्मा रहेको थियो । २०८१।०९।२३ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, बर्दिवास कार्यालयका कर्मचारीहरूको रोहवरमा सो हाजिरी रजिष्टर तथा कार्यालयको मुद्दा दर्ताको जिम्मामा रहेको थियो ।
उक्त रजिष्टर पटक पटक माग गर्दा पनि अध्यक्षले लगेको भन्दै नदिएको उल्लेख छ । जसले गर्दा कर्मचारीहरुले हाजिर गर्न नपाएको बेहोरा जाकारी गराउँदै उक्त व्यवस्था मिलाइदिन उच्च अदालत पाटनमा मागसमेत गरेका थिए । अदालतले एक महिनाभित्र कर्मचारीहरुको तलव उपलव्ध गराउने व्यवस्था मिलाईदिनु भनेर आएको आदेश कार्यान्वयन नभएको गुनासोसहित प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पत्र लेखेर नै गुनासो गरेका थिए । २०८१÷११÷२१ गते परिषदका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिक्त चिरञ्जीवीराज ढुंगानालगायतका कर्मचारीहरुले माग गरेका थिए ।
अदालतको आदेशको पनि अटेरी
उच्च अदालत पाटनको २०८१/०८/१९ को तलव भत्ता १ महिनाभित्र दिनु भनि आदेश भएपनि २०८० माघ महिनादेखि हालसम्म सो पारिश्रमिक नपाएकोले सोको लागि पहल गरि दिन हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्दै वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चिरञ्जीवी राज ढुंगाना, प्रशासकीय अधिकृत जितेन्द्र कुमार यादवले माग गरेका छन् ।
यसैगरी, कम्प्युटर अधिकृत कृष्ण मुरारी सिंह, लेखापाल सावित्री कुमारी गिरी, कम्प्युटर अपरेटरहरू सरोज कुमार निधि, दीपेन्द्र कुमार कर्ण, नायव सुब्बाहरू संजय कुमार मण्डलले पनि सोही माग गरेका छन् । कर्मचारीहरु अशोक कुमार ठाकुर, मदन कुमार चौधरी सुडी, इलेक्ट्रिसियन एवं मेकानिक्स विजयकमार ठाकुर, पलम्बर कैलाश प्रसाद चौधरीले पनि हस्ताक्षर गरेका छन् ।
कार्यालय सहयोगीहरू फगुनी माली भण्डारी, श्यामसुन्दर मण्डल, श्रीमती संगिता देवी राय, मालीहरू पल्टन यादव, विजय कुमार मण्डल, भारी सवारी चालक धनीराम मण्डल, हलुका सवारी चालक विक्की कुमार चौधरी, चौकिदार वीरेन्द्र कुमार साह तेली, सुनिल कुमार राय नरेश चौधरी र मेत्तर नरेश मेस्तरलगायत २२ जना कर्मचारीहरूले संयुक्त हस्ताक्षर गरि जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई २०८१ फागुन २१ गते निवेदन दिएका थिए ।
उनीहरुको मागका सम्वन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले चासो दिएर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई निर्देशन गरेपनि समस्या समाधानका लागि पहल हुन सकिरहेको छैन । परिषद स्वायत्त निकाय भएकाले संघीय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरी साहलाई कारवाही गर्न सकेको छैन । यही कारण परिषदभित्र लफडा बढ्दै जाँदा कर्मचारीहरु डेढ वर्षदेखि बिना तलब काम गर्न बाध्य छन् । विगतमा पनि परिषदमा कार्यकारी निर्देशक नहुँदा मन्त्रालयले नै कर्मचारीलाई तलव खुवाएको नजिर पनि छ ।
यतिखरे मन्त्री बद्री पाण्डे सचिव बिनोद प्रकाश सिंह, प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव रामकृष्ण लामिछानेले चासो नदिंदा परिषद कर्मचारी बिना तलब काम गर्न बाध्य हुँदै आएका छन् । जसका कारण बजेटमा बिनियोजन भएका विकास निर्माण र अन्य काम कारवाहीहरुसमेत ठप्प हुँदै आएको छ । तर, विगत तीन वर्षदेखि परिषदका अध्यक्ष साह एकातिर र अन्य कर्मचारी अर्काेतिर हुँदा बजेटमा उल्लेख भएका काम पनि परिषदले गर्न सकेको छैन ।
२०८० माघदेखि कर्मचारीहरूले तलव पाएका छैनन । तर, दैनिक आएर कामकाज गरिरहेका छन् । परिषदका अध्यक्ष साह २०८३ असारमा अवकास नभएसम्म परिषदमा यस्तै विवाद र घटनाहरू भइरहने, परिषदले आफ्नो उद्देश्य अनुसार काम गर्न नसक्ने दावी कर्मचारीहरूले गरेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ वैशाख २०)
2025-01-15-08-01-58.jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस