शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तलाई लोकतन्त्र (प्रजातन्त्र)को एउटा मूलभूत विशेषता मानिन्छ । लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिका सरकारी हस्तक्षेप वा नियन्त्रणबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ । नेपालको संविधानले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । तर, पछिल्ला केही घटनाक्रमले यो स्वतन्त्रता प्रश्नमा परेको देखिन्छ ।
जनसाधारणले सहजै गैरसंवैधानिक वा अनुचित ठान्ने खालका कार्यहरूमाथि परेका रिट निवेदनसमेत अदालतले खारेज गरेको समाचार आइरहेका छन्, जसले सरकारलाई निरंकुशता प्रदर्शन गर्न सहज वातावरण दिएको देखिन्छ । विरोध प्रदर्शनको आयोजना गरेको र त्यहाँ सहभागी भएको आधारमा नागरिक अगुवा, नेता तथा सचेत नागरिकहरूलाई झुटा आरोप लगाएर पटक–पटक हिरासतमा राख्दा समेत लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको अदालतले सरकारका यस्ता कार्यहरूमा समयमै अंकुश नलगाएका उदाहरणहरू प्रशस्त छन् ।
जनसाधारणमाथि अनावश्यक बल प्रयोग गर्न प्रशासनलाई आदेश दिने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकारीहरूलाई दण्डित गर्ने मामलामा पनि न्यायालय अग्रसर भएको पाइँदैन । यस्ता घटनाक्रमले बेलाबेलामा अध्ययनकर्ता, अनुसन्धानकर्ता तथा सञ्चार माध्यमहरूले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र भूमिका माथि प्रश्न उठाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको देखिन्छ ।
पछिल्लो समयमा रवि लामिछाने र दुर्गा प्रसाईंलगायतका व्यक्तिहरूमाथि सरकारले देखाएको रवैयालाई लिएर पनि अदालतले अपेक्षित संवेदनशीलता देखाएको अनुभूति आम नागरिकले गरेका छैनन् । त्यसमाथि न्यायपालिका स्वयं आफ्ना काम, कारबाही र प्रवृत्तिप्रति उठ्ने आलोचनालाई असहिष्णु ढंगले लिने गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ । कानूनको शासन लोकतन्त्रको अर्को आधारभूत विशेषता हो । सरकारका अंगहरूले गरेका कार्यहरूको निडर आलोचना गर्न पाउने अवस्था लोकतन्त्रको मूल चरित्र मानिन्छ । नेपालको संविधानले कानूनको शासन र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सिद्धान्तलाई मौलिक अधिकारको रूपमा समेटेको छ । वास्तविक लोकतन्त्रमा नागरिकहरू संविधान र सरकारको आलोचना गर्न स्वतन्त्र हुन्छन् भन्ने मान्यता छ ।
तर, नेपालमा सरकार, प्रमुख विपक्षी दल तथा अन्य दलहरूले समेत लोकतन्त्रका मूलभूत मूल्य र मान्यतामाथि प्रहार गर्ने प्रवृत्ति देखाउँदै आएका छन् । विशेषतः २०८१ चैत १५ गते तीनकुनेमा ‘राष्ट्र, राष्ट्रियता, धर्म–संस्कृति तथा नागरिक बचाउ अभियान’का संयोजक दुर्गा प्रसाईं र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलगायतका केही दलहरूको सहभागितामा भएको विरोध सभाप्रति सरकारले देखाएको चरम असहिष्णुता—अश्रुग्याँस र गोली प्रयोग–ले नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरूको अलोकतान्त्रिक चरित्र उजागर भएको छ ।
नागरिक, बुद्धिजीवी तथा राजनीतिज्ञहरूले राज्यका कार्यप्रणालीको आलोचना गर्दा डराउनुपर्ने अवस्था रहन्छ भने, त्यो मुलुकलाई लोकतान्त्रिक भन्न सकिँदैन । दुर्भाग्यवश, नेपालमा अहिले यस्तै अवस्था देखिएको छ, जहाँ आलोचनाले राज्यको संयन्त्रबाट प्रतिशोध व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र राज्यका अन्य अङ्गहरुले जनताको मुख थुनेर र जनतालाई गलत र काल्पनिक सूचना दिएर होइन, आफ्ना कामकारवाहीमा सुधार गरेर जनताको विश्वास जित्ने प्रयास गर्न जरुरी छ । नेताहरुले आफ्नो पदलोलुपतापूर्ण, निरंकुश आचरणमा सुधार नगरीकन भाषणमा सुशासनको स्थापना गर्छु, गर्छौं भन्ने कुरा बताएर मात्रै देशमा सुशासनको स्थापना हुँदैन र जनताको विश्वास पनि आर्जन गर्न सकिँदैन भन्नेकुरामा सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।
प्रधान मन्त्री केपी ओलीले केही दिअ अघि आफ्नो कामना र आग्रहपूर्ण प्रयासबाट भारत पाकिस्तानको युद्ध विराम भयो भन्नेकुरा बताएको समाचार समेत संचार माध्यमहरुले दिए । नेपालको प्रयासबाट युद्ध विराम भयो भन्नेकुरा भारत वा पाकिस्तान वा अन्य कुनै विदेशी नेताले र कुनै विदेशी संचार माध्यमले पनि नबताएको अवस्थामा प्रधान मन्त्री ओलीको कथन ले प्रधानमन्त्रीलाई नै हलुका बनाएको अनुभूति जनसाधारणले गरेका छन् ।
यस्तै, २०८२ जेठ २ गतेबाट काठमाडौंमा सुरु भएको सगरमाथा संवाद सम्मेलनमा विदेशी प्रतिनिधित्वको न्यून उपस्थिति नै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय शाख घटिरहेको संकेत हो भन्ने बुझ्न सरकार र नेतृत्व तयार हुनुपर्छ । देश र जनताको हितमा ठोस काम नगरी केवल भाषण गरेर पदमा टाँसिइरहन खोज्नुले नेता सम्मानित हुँदैनन् । बरु निश्चित सन्दर्भमा पद त्याग गर्न सक्ने साहस भएकाहरू नै इतिहासमा सम्मानित हुन्छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५)
प्रतिकृया दिनुहोस