• सोमबार-जेठ-५-२०८२

सशस्त्र प्रहरी : एआईजीमा बढुवा किन अड्कियो ?

 

काठमाडौँ । ०८२ वैशाख २ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बलमा एकजना सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को दरबन्दी रिक्त रहेको छ । बलका सीमा सुरक्षा विभागका एआईजीपी चन्द्रप्रकाश गौतम अवकाशमा गएसँगै सो पद रिक्त भएको ३४ दिन बितिसकेको छ । त्यसयता सीमा सुरक्षा जस्तो मुख्य जिम्मेवारी बोकेको र अति संवेदनशील क्षेत्र मानिएको विभाग नेतृत्वविहीन रहेको छ । तरपनि एआईजीपी बढुवामा गृह मन्त्रालयले चासो नदेखाएको गुनासो बाहिर आएको छ ।


हाल उक्त विभागमा निमित्तको जिम्मेवारी प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) कमल गिरीले संहाल्दै आएको बताइन्छ । सशस्त्र प्रहरी बलले छिमेकी मुलुक भारतीय सीमातर्फ २ सय ३४ स्थानमा र चीनतर्फ ११ स्थानमा गरी कुल २ सय ४५ बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) गठन गरेर सीमा सुरक्षा गर्दै आएको छ । केही दिन अगाडि भारत–पाकिस्तान सीमा क्षेत्रमा युद्ध चर्किएपछि त्यसले नेपालको सुरक्षामा असर पार्ने आशंका बढाएको थियो । जसलाई रोक्नका लागि सशस्त्र प्रहरीले नेपाल–भारत सीमामा १ हजार ८ सय ४४ स्थानमा थप चेक प्वाइन्ट स्थापना गरेको छ ।

 

सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्नेहरूको सूक्ष्म अनुगमन गर्दै आएको बल स्रोतले जानकारी दिएको छ । त्यसैगरी, सीमा नाकामा दैनिक १ सय ६० भन्दा बढी गस्ती परिचालन गरी अनुगमन गरिरहेको सुरक्षा स्रोत बताउँछ । भारत–पाकिस्तानबीचमा तनाव केही कमभएसँगै आउनसक्ने सुरक्षा चुनौतीको सामान गर्न सीमा सुरक्षालाई कडाई गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । जसमा संगठनले सशस्त्रको सीमा सुरक्षा विभागलाई नेतृत्वविहीन किन बनायो भन्ने प्रश्नसमेत उठ्ने गरेका छन् ।


यस विषयमा  विभागीय गृह मन्त्रालयले यो संवेदनशीलतालाई मनन गरी किन आत्मसाथ गर्न सकिरहेको छैन भन्ने सवालहरु उठिरहेका छन् । सशस्त्र प्रहरी बलको रिक्त एआईजी पदमा बढुवा गर्न समयमै मन्त्रालयको नेतृत्वले   ध्यान दिन नसकेको भन्दै संगठनमा असन्तुष्टि छाएको छ । मन्त्रालयले एआईजी बढुवाको प्रक्रिया सुरु गरेको भएपनि आकांक्षीहरुको बिचमा तीव्र प्रतिस्पर्धा चलेसँगै टुङ्गो भने लगाउन सकिरहेको छैन ।


०८२ वैशाख १४ मा बढुवा समितिले ७ दिनको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । सूचना अनुसार आठजना डीआईजीहरु आकांक्षी रहेका छन् । उनीहरुमा कमल गिरी, गणेश ठाडा मगर, कुलबहादुर नेम्वाङ, शम्भु सुवेदी, लक्ष्मण सिंह, प्रदीप कुमार पाल रहेका छन् । यसैगरी, सशस्त्र प्रहरी बल स्थापनासँगै भर्ना भएको पहिलो टोली सिसम १ बाट डिआईजीद्वय सुरेश श्रेष्ठ र अन्जनीकुमार पोखरेललेसमेत बढुवाको आवेदन फारम भरेको बताइएको छ । अब हुने बढुवासँगै संगठनको भावी नेतृत्व जोडिएको छ ।


जसका कारण एआईजी बढुवा पेचिलो बन्दै गएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । संघीय संसदमा हाल सशस्त्र प्रहरी बल सम्वन्धी विधेयक छलफलको क्रममा रहेको छ । तत्काल संसदबाट सो विधेयक पास नभएको खण्डमा अब बढुवा हुने एआईजी नै संगठनको भावी नेतृत्वमा पुग्ने अवस्था हुन्छ । यतिखेर जेष्ठताको आधारमा डीआईजी कमल गिरी अगाडि रहेको बताइन्छ । गिरीपछि गणेश ठाडा मगर, शम्भु सुवेदी र कुलबहादुर नेम्बाङ प्रतिस्पर्धामा रहेको संगठन स्रोतले दावी गरेको छ ।


२०८१ पुस २३ गते मन्त्रिपरिषद बैठकले यी चारै जना डीआईजीहरूको एक वर्ष म्याद थप गरेको थियो । उनीहरू मध्येमा जो एआईजी भएपनि सशस्त्र प्रहरीको नेतृत्वमा पुग्ने स्थिति रहेको संगठन स्रोतले दावी गरेको छ । यो समूहबाट एआईजी हुने एकजनाले कम्तीमा दुई वर्ष संगठनको नेतृत्व संहाल्ने बताइएको छ । एआईजीमा बढुवा नहुने डिआईजीहरू भने अवकासमा जाने छन् । यही कारण एआईजी बढुवा बढी पेचिलो हुँदै गएको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यो षियमा खासै चासो राखेको पाइँदैन ।


यी दुई नेताले माथि उल्लेखित नाममध्ये कसलाई एआइजीमा बढुवा गर्ने भनेर गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई निर्देशन दिइनसकेको गृह स्रोत बताउँछ । सत्तागठबन्धनका मुख्य नेताहरुले सूची संकेत नदिएकाले पनि बढुवा प्रक्रियामा ढिलाइ हुन पुगेको गृह स्रोतको भनाई रहेको छ । चार जना डिआईजी समूहभन्दा डेढ वर्षपछि बढुवा भएका लक्ष्मण सिंह र प्रदीपकुमार पाल पनि बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् ।


तर, यी दुईमध्येबाट एआईजीमा बढुवा हुनसक्ने अवस्था न्यून रहेको बताइन्छ । सिंह र पालभन्दा पछि डिआईजी बढुवा भएका सुरेश श्रेष्ठ र अन्जनी कुमार पोखरेल पनि एआईजी बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेको बुझिएको छ । वर्तमान सशस्त्र प्रहरीको ऐन र नियमावली अनुसार सिसम १ का उनीहरू एआईजी हुन सफल भएमा पूर्ण कार्यकाल नेतृत्व गर्ने छन् ।
प्रस्तावित सशस्त्र प्रहरी ऐनमा आईजीपीको कार्यकाल चार वर्षबाट घटाएर तीन वर्ष र ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले यही बजेट अधिवेशनबाट सशस्त्र प्रहरी ऐन विधेयक संसदबाट पारित गर्ने नीति कार्यक्रममा प्रतिवद्धता जनाएको छ । जसले गर्दा डिआईजी गिरी, ठाडा मगर, नेम्बाङ र सुवेदी ऐन जारी हुनु भन्दा अगावै बढुवा सिफारिस  प्रक्रिया अगाडि बढोस् भन्ने पक्षमा रहेका छन् ।


उनीहरू नेतृत्वमा पुग्नसक्ने अवस्था विद्यमान रहेकोले बढुवा छिटो गर्न शक्तिकेन्द्रमार्फत दवाव बढाइरहेको बुझिएको छ । डिआईजी गिरी व्यवसायिक, काविल मानिन्छन् । उनले बराह बाहिनी मुख्यालय कोशी प्रदेश, सशस्त्र प्रहरी बल राष्ट्रिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान प्रमुख र सीमा सुरक्षा विभाग निमित्त प्रमुख भएर कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए । ठाडा मगरले मधेस, बागमती प्रदेशको जिम्मेवारी संहालिसकेका छन् । (साँघु साप्ताहिक, २०८२ जेठ ५) 
 

प्रतिकृया दिनुहोस